काठमाडौं : असार १४ गते भएको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन शान्त, स्वतन्त्र र निस्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न भएको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा संलग्न संस्थाहरुले निष्कर्ष निकालेका छन्। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) र शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (संकल्प)ले सहकार्यमा गरेको दोस्रो तहको निर्वाचनमा जनताको उल्लासमय सहभागिता रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता सहभागी भएको र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको समीक्षा सार्वजनिक गरेका छन्। नियोकका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले लामो समय खाली रहेको स्थानीय तह सफल निर्वाचनबाट पूर्ति भएको बताए।
'स्थानीय तह निर्वाचनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले मतदान गरेका छन्, यो सहभागिता बेलायत र भारतमा हुने स्थानीय तह भन्दा धेरै बढी हो' उनले भने, 'नेपालको स्थानीय तहलाई संविधानले न्यायिक अधिकार समेत दिएकोले भारतको पञ्चायत भन्दा बलियो रहेको छ।'
श्रेष्ठले सहरी क्षेत्रमा भन्दा गाउँमा रहेका मतदाता निर्वाचन प्रति बढी सचेत रहेको पाइएको बताए। उनले भने, 'गाउँमा निर्वाचनमा बढी सहभागिता देखियो। त्यहाँ काठमाडौंमा भन्दा कम मत बदर भएका छन्।' उनले सरकारले स्थानीय तहलाई थप साधन स्रोत सम्पन्न, अधिकारको प्रयोग र कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
महिला तथा समावेशी क्षेत्रमा काम गर्ने अर्को पर्यवेक्षक संस्था संकल्पकी निर्देशक चन्दादेवी श्रेष्ठले निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता उत्सवमय रहेको बताइन्। उनले भनिन्, 'महिलाहरू नयाँ लुगा लगाएर तीजमा जस्तो झिलिमिली भएर मतदान केन्द्रमा आएका पायौं। मतदान केन्द्रमा गर्भवती, वृद्धवृद्धा र अपांगलाई राम्रो व्यवस्था गरेको पायौं।'
निर्देशक श्रेष्ठले महिलाले मतपत्र लिएर पुरुषलाई भोट हाल्न दिएको कुरा पनि मतदानका क्रममा पाइएको बताइन्। 'डोटीमा महिलाले मतपत्र लिने र छाप लगाउन पुरुषलाई दिने गरेको पाइयो', उनले भनिन्। उनले मतदान केन्द्रमा औषधी र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
केही छिटपुट घटनाका बाबजुद घोषित मितिमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु सकरात्म रहेको पर्यवेक्षक संस्था जियोकका अध्यक्ष हिमालय शम्शेर राणाले बताए। उनले भने, 'राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच झडप र भरतपुरमा निन्दनीय कार्यका बाबजुद निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न भयो। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा वर्षा र गर्मी खेपेर ७० प्रतिशत बढी मतदाता मतदानमा सहभागी हुनु प्रसंसनीय रह्यो।'
अध्यक्ष राणाले निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको आकारमा पुनर्विचार, निर्वाचनको मौसम, आचारसंहिता पालन लगायतका विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने बताए।
पर्यवेक्षक संस्थाहरुको निर्वाचन अनुभव: निष्पक्ष, स्वतन्त्र र उत्साहपूर्ण
दुर्गमका मतदान केन्द्रमा मतदाता शिक्षा नपुगेको पर्यवेक्षक संस्थाहरुले जनाएका छन्। तीनवटै संस्थाको तर्फबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसपटक आयोगद्वारा मतदाता शिक्षा चुस्त बनाउन थप साधन स्रोत परिचालन गरिएतापनि दुर्गमका गाउँ बस्ती तथा पहिलोपटक मदतानमा सहभागीमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको प्रभाव अपूर्ण देखियो।'
मतदाता परिचयपत्र, मतदाता सूचीमा नाम छुटेको, आचारसंहिता विपरित प्रचारप्रसार गरिएको, बालबालिकाको प्रयोग, कर्मचारीको सरुवा लगायतका व्यवस्थापकीय र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका काम भएको नियोकका महासचिव डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै, कतपिय मतदान केन्द्र लैंगिक, अपांग, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र बिरामी मैत्री नभएको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निर्वाचनको मौन अवधिमा राजनीतिक दलहरुले आचारसंहिताको पालन नगएको पाइएको उल्लेख छ। त्यस्तै मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल लगायत घरघर जाने र भोट माग्ने गरिएको तर त्यसलाई कडाइका साथ रोक्न नसकिएको घटना भएको पर्यवेक्षकहरुले पाएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'मौन अवधीको समय कम गरेर २४ घण्टा बनाउनुपर्छ तर कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ।'
मतगणना सुस्त भएकोले यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष पर्यवेक्षक संस्थाहरुको छ।
उनीहरुले निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने, समयमै निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, मतदाता शिक्षालाई व्यापक बनाउनुपर्ने, उम्मेदवार भएको संख्यामा मात्र मतदान चिह्न राखेर मतपत्र छाप्नुपर्ने, द्रुत गतिमा मतगणना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै मतदान केन्द्रमा गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अशक्तका लागि विशेष व्यवस्था गरेर सहजतापूर्वक मतदान गर्नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले पर्यवेक्षक संस्थाहरुको सुझावलाई गहनतापूर्वक लिने बताए। उनले छोटो समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले केही कमजोरी भएको स्वीकार गरे। कानुनमा रहेको व्यवस्थाका कारण पनि आयोगले चाहेको जस्तो गर्न नसकेको यादवको भनाइ थियो।
'हामीले बैशाख ३१ मै चुनाव गरौं भनेका थियौं' निर्वाचन मिति सार्ने अधिकार सरकारमा रहेकोबारे असन्तुष्टी जनाउँदै उनले भने, 'निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने र मिति सार्ने अधिकार सरकारलाई छ।' प्रमुख आयुक्त यादवले आगामी निर्वाचन प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको र पर्यवेक्षक संस्थाहरुले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोग लाग्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।