संखुवासभा : सर्वोच्च अदालतले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्नमा रोक लगाएको छ। सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको जिम्मा पाएको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग पीडित संघर्ष समितिविरुद्ध हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग (छ्याङकुटी–पुखुवा) को जग्गाको मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीले वर्षौँदेखि मुआब्जा रकम मागी आन्दोलन गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतले विरोधका कार्यक्रम गरी निर्माण कार्यलाई अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अरुण तेस्रोका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय रमणकुमार कर्ण र विशेष थापाले गरेको बहसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माले यस्तो आदेश दिएका हुन्।
अदालतले अरुण तेस्रो निर्माण कार्यमा सहजताका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभालाई निर्देशन दिएको छ। अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग संर्घष समितिले मुआब्जा दिन छुट रहेको ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलन गर्न गरेका छन्। खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङकुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका २, दिदिङ सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो। गत कात्तिक १७ गतेको ५६ औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जा बापतको ५३ करोड रुपैयाँ विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसि) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले १ महिनाभित्र अर्थात् मंसिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म मुआब्जा वितरण भएको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।