काठमाडौं : नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झण्डै २ करोड नेपालीको खाता छ, तर ऋण भने जम्मा १२ लाख जनाले मात्र लिने गरेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार २०७३ को चैतसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ करोड ८८ लाख निक्षेप खाता छन्। तर कर्जाको संख्या भने ११ लाख ८३ हजार मात्र छ। यस हिसाबले हेर्दा बैंकमा खाता रहेका १ करोड ७६ लाख नेपालीले बैंकमा रकम जम्मा मात्र पार्छन्, कुनै प्रयोजनका लागि ऋण लिँदैनन्।
आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति अनुसार नेपालमा मोवाइल बैंकिङको सेवा लिने ग्राहक संख्या २४ लाख २७ हजार र इन्टरनेट बैंकिङका ७ लाख ३५ हजार ग्राहक छन्। एटीएम (डेविट) कार्ड लिनेको संख्या ५१ लाख ८ हजार छ भने क्रेडिट कार्ड लिनेको संख्या ६४ हजार रहेको राष्ट्रबैंकको तथ्याङ्क छ।
१ सय ५५ बैंक गाभिएर बने ४३ बैंक, ११२ को इजाजत खारेज
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने नीति ल्याएपछि २०७४ असार २० गतेसम्म १ सय ५५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्। 'यसमध्ये ११२ वटा संस्थाहरुक इजाजत खारेज हुन गइ कुल ४३ संस्था कायम भएको छ' आइतबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। मर्जरपछि अहिले वाणिज्य बैंकका संख्या २८, विकास बैंकको संख्या ४४ र वित्तीय संस्था ३० र लघुवित्तको संख्या ५१ कायम भएको छ।
बैंकका शाखा संख्या ५ हजार
राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले देशभरी वाणिज्य बैंङ्कको शाखा संख्या २११६ वटा पुगेको छ। त्यस्तै विकास बैंकको ८०५, वित्त कम्पनी १४८ र लघुवित्तको शाखा संख्या १८२५ गरी बैंक तथा वित्तीय संख्याको शाखा ४८९४ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाबाट २०७३ जेठमा ६ हजार ६ सय ४७ जनाले सेवा लिने उल्लेख गरिएको छ। '२०७४ जेठमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शाखाबाट औसतमा करिब ५८०९ जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। २०७३ जेठमा यस्तो संख्या ६६४७ पुगेको छ' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७३ चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जको ५.८ प्रतिशत, विकास बैंकले ६.८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४.८ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेको छ। राष्ट्र बैंङ्कले वाणिज्य बैङ्कले ५, विकास बैंङ्कले ४.५ र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।