पर्वत : कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नं २ ‘ख’ बाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित बिन्दुकुमार थापाले प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा प्राप्त गरेको सबै रकम सामाजिक सेवामा खर्चिएका छन्।
दोस्रोपटक पनि प्रदेशसभा सदस्य बनेका थापाले प्रदेशसभा सचिवालयबाट २०७९ साल पौष २५ गतेदेखि हालसम्म एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाका विभिन्न बैठक भत्तादेखि मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधासमेत गरी प्राप्त भएको रकम सर्वसाधारणका लागि वितरण गरेका हुन्।
प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा आफ्नो खातामा आठ लाख ९६ हजार एक सय ६० रुपैयाँ जम्मा हुन आएको छ। त्यसमा आफूले व्यक्तिगत रूपमा दुई लाख १६ हजार चार सय ४५ रुपैयाँ थप गरेर कुल ११ लाख १२ हजार छ सय पाँच रुपैयाँ विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा खर्चिएको विवरण प्रदेशसभा सदस्य थापाले बताएका छन्।
नि:स्वार्थ रूपले गरिने जनताको सेवा नै जनप्रतिनिधिको मूल ध्येय हुनुपर्ने र राज्य कोषको दोहन वा दुरुपयोगबाट जनप्रतिनिधि टाढै रहनुपर्छ भन्ने अठोटका साथ आफूले गण्डकी प्रदेशसभा दोस्रोपटक पनि यात्रा तय गरेको उनको भनाइ छ।
थापाले पाँच हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरेका छन्। जसमा मानव सेवा आश्रम, महिला समूह, क्लब, दलित समाज, उद्धार समूहदेखि व्यक्तिहरू पनि रहेका छन्। तिनीहरूका लागि भवन निर्माण, खानेपानी धारा जडान, सडक बत्ती जडान सहयोग, बाटो निर्माण, मुटु रोगीलाई आर्थिक सहयोग, विद्यालयमा बस खरिदमा सहयोग, सीपमूलक तालिम सञ्चालन, भूकम्प पीडितलाई राहत सहयोग, बालबालिकाको प्रतिभा पहिचान, सामाजिक कार्यका लागि आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरिएको छ।
सांसदको रूपमा मेरो अघिल्लो कार्यकाल केही सिक्ने, कानुन निर्माण गर्ने, थिति बसाल्ने र जनताका चाहना अनुसारका विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्दैमा बितेको सांसद थापाले बताएका छन्। ‘प्रदेशको नामकरणको लागि गठित समितिको संयोजकको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा होस् कि गण्डकी प्रदेश सरकारको कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रीको रूपमा रहेर नीति निर्माण एवं कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा रहँदा नै किन नहोस्, मैले मेरो बलबुता र विवेकले भ्याएसम्म निष्ठापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निभाएँ’ उनले भनेका छन्, ‘प्रदेशको नामकरण र ६६ वटा कानुन निर्माणमा पाएको सफलतालाई मैले मेरो र हाम्रो पार्टीको सफलताको रूपमा बुझेको छु। बाँकी मूल्याङ्कन त यहाँहरूबाट हुने नै छ।’
सिंहदरबारको सुस्त गतिका कारण जनअपेक्षाअनुसार सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको उनले बताएका छन्। प्रदेश सरकारले आफूलाई चाहिने कानुन बनाउँछौँभन्दा पनि गाँठो नफुकाइदिने, जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयहरूमा छिटो निर्णय नहुने रोगको निदान हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘जबसम्म प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माणको सङ्घले गाँठो फुकाउँदैन तबसम्म यो समस्या कायमै रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले सङ्घीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरिरहनुभएको छ’, उनले भने, ‘जनचाहना अनुसारका कार्यसम्पादनमा ढिलो गर्ने छुट छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। तर, प्रदेश सरकारको सामर्थ्य नबढ्दा र राजस्वका थप स्रोतहरूको जोहो नहुँदाका दु:खेसाहरूबाट मुक्ति खोज्न हामीले हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।