काठमाडौँ : चरम विवादमा मुछिए पनि ‘नैतिकता नदेखाएका’ मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनकै क्रममा फिर्ता बोलाउने तयारी सत्ता गठबन्धनले गरेको छ।
सदनदेखि सडकसम्म चौतर्फी आलोचना भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ क्याबिनेटका तीन मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका छैनन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती विवादित छन्। उनीहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित, रास्वपा, राप्रपालगायतका विपक्षी दलले ‘निशाना’ बनाएका छन् भने सामान्य नैतिकतासमेत नदेखाएको भन्दै नागरिकस्तरबाट पनि विभिन्न टीका टिप्पणी हुने गरेका छन्।
गत १३ पुसमा कोरियाली भाषाको परीक्षाका लागि फारम भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई युवाको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वाला मुख्य जिम्मेवार ठहरिएका छन्।
घटनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको समितिले नै मन्त्री ज्वालालाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेपछि उनले राजीनामा दिने धेरैको अपेक्षा थियो तर अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले दोषी करार गरेको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि उनी गठबन्धनको आडमा ढुक्कले मन्त्री पदमै बहाल छन्।
प्रचण्ड क्याबिनेटका अर्का विवादित मन्त्री हुन् मोहनबहादुर बस्नेत। अहिले स्वास्थ्यमन्त्री रहेका उनीमाथि २०७४ मा सञ्चारमन्त्री हुँदा टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड मनिटरिङ सिस्टम (टेरामक्स) प्रणाली जडानका नाममा घोटाला गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको आरोप छ।
यही प्रकरणमा मन्त्री बस्नेतसँग अख्तियारले बयानसमेत लिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहिरहन नमिल्ने भन्दै चौतर्फी राजीनामा माग भइरहेको छ। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुको साटो उनी नैतिकताको प्रश्न सोध्ने पत्रकारहरूमाथि उल्टै खनिने गरेका छन्।
यसैगरी गत २१ साउनमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेयता पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती पनि विवादमा छन्। ठगी तथा हातहतियारसम्बन्धी अपराधमा पटक-पटक पक्राउ परेर छुटेका लामालाई पाँच वर्षका लागि लुम्बिनी विकासको कोष सुम्पिएपछि उनको आलोचना बढेको थियो।
केही दिनअघि लुम्बिनीको रामग्राम क्षेत्र भाडामा दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री किराँती थप विवादमा तानिएका छन्। उनी कमिशन र स्टन्टबाजीमा लागेको भन्दै विपक्षी मात्र नभई सत्ता साझेदार दलकै नेताहरू आलोचनामा उत्रिँदै आएका छन्।
विवादित मन्त्रीहरू ज्वाला, बस्नेत र किराँतीलाई उनीहरूको पार्टीले पनि फिर्ता बोलाउन चाहेका छैनन्। विवादलाई लिएर राजीनामा गराउँदा राजनीतिक करिअरमा ‘कालो धब्बा’ लाग्ने भएकाले ज्वालाको पार्टी एकीकृत समाजवादी, बस्नेतको पार्टी कांग्रेस र किराँतीको पार्टी माओवादी केन्द्र मौन छन्।
सत्ता गठबन्धन नै ढलमलाउने भएपछि साझेदार दलहरूको चाहनाविरीत मन्त्री ज्वाला र बस्नेतलाई हटाउने आँट नगरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीका मन्त्री किरातीलाई मात्र हटाउने दबाव पनि छैन।
अब विवादित तीनैजना मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्दा नै कार्यसम्पादनमा कमजोर भएका अन्य मन्त्रीहरूसँग फिर्ता बोलाउने तयारी सत्ता गठबन्धनको छ।
त्यसो त आफ्नै नेतृत्वको सरकारसँग असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब साढे दुई महिनाअघि नै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। सरकारको नेतृत्व लिएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा १० पुसमा सम्बोधन गर्दै उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर ठहरिएका मन्त्रीलाई हटाएर नयाँलाई अवसर दिने घोषणा गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको गति बढाउन मन्त्री फेरबदलको घोषणा गरे पनि तत्कालीन परिस्थितिमा साझेदार दलहरू कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी तयार भएनन्। पुरानै गठबन्धन ब्यूँतिएपछि गत वर्ष फागुनमा सरकारमा सामेल भएका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई कम्तिमा एक वर्ष मन्त्रीबाट फिर्ता नबोलाउने अडान राखेका थिए, जसकारण अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना अधुरै रह्यो।
अब भने प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल हेरफेरका लागि आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। ‘पहिला चाहिँ राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई असर गर्छ र महासमिति बैठकमा व्यस्त छौँ भनेर पछि गरौंला भनेका थियौँ’, कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार गठबन्धनका दलहरूले सहयोग गर्ने कुरा भएको छ। कसरी र के गर्ने भन्नेबारे अहिले प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टी सभापतिबीच सरसल्लाह भइरहेको छ।’
प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको कुरा भए पनि गठबन्धनमा सहमति हुनुपर्ने भएकाले कहिले गर्ने र कुन कुन मन्त्रीलाई केको आधारमा फिर्ता बोलाउने भन्नेबारे भने छलफल जारी रहेको नेता विश्वकर्माले बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको कुरा भए पनि अरू दल समेत सहमत हुनुपर्ने भएको हुनाले कहिले, को र कति जना भन्ने कुरा चाहिँ छलफलकै क्रममा छ।’
त्यही वेला विवादित मन्त्रीहरूबारे पनि निर्णयमा पुग्ने गरी छलफल भइरहेको नेता विश्वकर्माले जानकारी दिए। ‘संसद्मा विपक्षीहरूले उठाएका विषयलाई पनि त्यसैभित्र समेट्ने गरी प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच छलफल भइरहेको छ’, उनले भने।
यसअघि आफूहरूसँग सल्लाहै नगरी प्रधानमन्त्री बोलेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएको एकीकृत समाजवादी पनि मन्त्रीहरूको एक वर्ष पुगेसँगै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि तयार देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सेट नै परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका सन्दर्भमा सत्तारुढ सबै दल एकमत देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्को पूरै सेट परिवर्तन गर्ने कि सीमित मन्त्रीलाई मात्रै फिर्ता बोलाई अर्कोलाई अवसर दिने भन्नेमा गठबन्धनभित्र दुई मत देखिन्छ।
गठबन्धनभित्रको प्रमुख घटक कांग्रेस विवादित र कार्यसम्पादनमा कमजोर ठहरिएकालाई मात्रै फिर्ता गरेर नयाँलाई अवसर दिने पक्षमा छ। ‘मन्त्रिपरिषद्को पूरै टिम परिवर्तन गर्ने पक्षमा कांग्रेस देखिएको छैन’, सत्ता गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘उसले चाहिँ पछि नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि मात्रै सबै टिम फेर्ने भनेको छ। कांग्रेसले गठबन्धनभित्रको ठूलो दल भएकाले पनि ऊ सहमत नभई केही हुँदैन।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र, जसपालगायतका अन्य दल भने सेटै परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
माओवादी उपमहासचिव मात्रिका यादव पूरै सेट फेर्दा सरकारले नयाँ ऊर्जा र गति प्राप्त गर्ने बताउँछन्। यसमा कांग्रेसले अनिच्छुक देखिएकोप्रति संकेत गर्दै त्यसका लागि आफूहरूमा नभई अन्य दलमा समस्या रहेको उनले बताए। ‘पूरै सेट फेर्दा राम्रो हो’, उनले भने, ‘यसका लागि हाम्रोमा होइन‚ अन्य दलमा समस्या छ।’
जसपा पनि सेटै फेरे पनि समस्या नहुने पक्षमा छ। जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद्को सेट नै फेर्न अन्य दल तयार नरहेको बताए।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै क्रममा मन्त्रालयसमेत हेरफेर गर्नुपर्ने विषय गठबन्धनमा उठेको छ। दलहरू एकअर्काका मन्त्रीको कामप्रति असन्तुष्ट छन्। खासगरी कांग्रेसबाट अर्थमन्त्रालय सम्हालिरहेका डा. प्रकाशशरण महतको कामसँग प्रधानमन्त्री स्वयं सन्तुष्ट छैनन् भने माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठको कदमप्रति कांग्रेस रुष्ट छ।
यस्तोमा अर्थ मन्त्रालय माओवादी आफूले लिन चाहेको छ तर कांग्रेस अर्थ छोड्न तयार छैन। उता कांग्रेस नारायणकाजी श्रेष्ठबाट गृहको जिम्मेवारी खोस्न चाहन्छ।
खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँणलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि कांग्रेस गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग सकारात्मक नरहेको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ।
गृहले नै सरकारको इज्जत ढाकेको भन्दै माओवादीमा यो मन्त्रालय छाड्न नहुने मत बलियो छ। उपमहासचिव यादव भने बरु गृह छाडेरै भए पनि अर्थको जिम्मा पार्टीले लिनुपर्ने बताउँछन्।
‘अहिलेको मुख्य कुरा भनेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो’, यादव भन्छन्, ‘त्यसकारण बरु गृह छाडेर भए पनि अर्थ माओवादीले लिएर अर्थतन्त्र सुधारमा उल्लेख्य पहल गर्दा राम्रो होला भन्ने लाग्छ।’
कांग्रेसले अर्थ पनि नछाड्ने र गृह पनि दाबी गर्ने हो भने कुरा नमिल्ने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।