काठमाडौँ : राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारलाई सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा रहेको राजस्व परामर्श समिति गठन भएर काम शुरु गरेको छ।
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति र सोअन्तर्गत विभिन्न विषयगत उपसमितिहरु गठन गरी काम थालिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार समितिमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका प्रतिनिधि, अर्थ तथा राजस्वविद्हरु अन्य विषयगत विज्ञलगायत रहेका छन्।
समितिले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत गरिनुपर्ने कर प्रशासनसँग सम्बन्धित संशोधनका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
सरकारको राजस्व नीति, कर संरचना, अन्तरराष्ट्रिय कर प्रणाली, कर छुट तथा करमा दोहोरोपनालगायतका विषयमा यो समितिले सुझाव दिनेछ।
नयाँ कर कानुन बनाउने, कुनै कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भएमा त्यसको सिफारिश गर्ने र करका दर परिवर्तन गर्नेबारे पनि सरकारले यो समितिमार्फत सुझाव लिनेछ।
समितिअन्तर्गत विभिन्न विषयगत उपसमितिहरु बनाएर क्षेत्रगत सुझाव लिने अभ्यास रहँदै आएको छ। जसअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान, लगानी तथा निर्यात प्रवरद्धनलगायतका विषयगत उपसमिति रहन्छन्।
यी उपसमितिहरुले सम्बन्धित सरोकारवाला क्षेत्रसँग राय, सल्लाह तथा छलफल गरेर सुझाव एकीकृत गरी सरकारलाई बुझाउने छन्।
राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारलाई सुझाव दिने तथा नीतिगत सिफारिश पेश गर्ने संरचनाका रुपमा राजस्व परामर्श समिति रहँदै आएको छ।
मुलुकको राजस्व नीति, करका दर र राजस्वसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत तथा संगठनात्मक व्यवस्थामा समयानुकूल परिवर्तन गर्न यो समितिमार्फत सरकारलाई सुझाव जानेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।