काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि लागि ५२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ।
मन्त्रालयको योजना महाशाखाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब ५२ करोड ८ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रमहरु बनाउन सिलिङ तोकेर पठाएको हो।
जसअनुसार चालुतर्फ ४१ अर्ब ५२ करोड ८ लाख र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ छ। जसमा सरकारको ३८ अर्ब ७६ करोड ८ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ६ अर्ब २० करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको सिलिङ रहेको योजना महाशाखाका एक कर्मचारीले बताए।
ती कर्मचारीले भने‚ ‘बजेट सिलिङ भएर आएको त्यसैले आगामी वर्षको लागि कार्यक्रम बनाउने गृहकार्य अगाडि बढेको छ तर बजेटको सिलिङ हेर्दा यस वर्ष पनि स्वास्थ्य सेवातर्फ खासै नयाँ कार्यक्रम आउँछ जस्तो छैन हाल चलिरहेका कार्यक्रमहरुलाई नै निरन्तरता दिने गरी कार्यक्रमहरु बन्छ होला।’
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४९ अर्ब ८० करोड ५४ लाखको बजेट पाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी बजेटको सिलिङ पाएको हो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले ४४ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख बजेट सिलिङ पाएकोमा पछि ५ अर्ब रकम थपिएकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४९ अर्ब ८० करोड ५४ लाखको बजेट पाएको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रको हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ तर नेपालमा हालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कूल बजेटको १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन।
कोभिड महामारीको समयमा समेत नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको आकार केही बढे पनि कुल १० प्रतिशत पुग्न सकेको थिएन।
यता सरकारले यो वर्षदेखि १० वर्षभित्र उपचारका कारण हुने गरिबीलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य वित्त रणनीति लागू गरिसकेको छ। उक्त रणनीतिअनुसार प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी हुनुपर्नेसमेत उल्लेख छ।
त्यसैगरी विनियोजित बजेट १० वर्षसम्म कम्तीमा ९५ प्रतिशत खर्च गर्ने गरी नीति तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर बजेट कम हुँदै जाँदा स्वास्थ्य सेवातर्फका लक्ष्य लिएका उपलब्धिहरु भनेको समयमा हासिल गर्न मुस्किल हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
विसं २०८१ देखि विसं २०९० सम्मका लागि तयार पारिएको वित्त रणनीतिमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै जनता स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भइसक्ने, स्वास्थ्यको वार्षिक बजेट कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने, विनियोजित बजेटमध्ये कम्तीमा ९५ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ।
स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिको खर्च २५ प्रतिशतमा झारिने उल्लेख छ। हाल सो खर्च ५७ प्रतिशत रहेको छ।
व्यक्तिगत खर्चका कारण आर्थिक संकटमा धकेलिनेहरुको संख्या २ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल सो संख्या १०.४ रहेको छ।
अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा व्यापक पहुँच ५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत नै पुर्याउने र स्वास्थ्यमा सरकारी लगानीबाट हुने प्रतिफल २० प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
तर लक्ष्यअनुरूप स्वास्थ्य सेवातर्फ बजेट थोरै विनियोजन हुँदा यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल हुन मुश्किल हुने मन्त्रालयको नीति‚ योजना तथा नियमन महाशाखाका एक अधिकारीले बताए।
‘स्वास्थ्य सेवातर्फ गरिने लगानी राज्यको खर्च होइन उपलब्धि हो भनेर हामीले बुझाउनै सकेनौँ। नसर्ने रोगहरु सुषुप्त प्रकोपकै रुपमा आएको वेला यसको नियन्त्रणको लागि लक्ष्यअनुसारको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ तर पछिल्ला वर्षहरुमा स्वास्थ्य सेवातर्फ थोरै बजेट छुट्याउँदा यस्ता लक्ष्य हासिल गर्नै कठिन हुने देखिएको छ‚’ ती अधिकारीले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।