पर्वत : गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आउँदो वैशाख सात गतेका लागि आह्वान गरिएको लगायतका विषयमा नेपाल काँग्रेसले विरोध गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आउँदो शुक्रवार दिउँसो तीन बजेका लागि बुधवार नै सभाको आह्वान गरेका छन्। तर गण्डकी प्रदेशमा सभामुख समेतको संलग्नतामा असंवैधानिक प्रक्रियाबाट खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको विषय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेलामा अधिवेशन आह्वान गरेकोमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दल गण्डकी प्रदेशले विरोध गरेको हो।
संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले चैत २८ गते हालको सरकारलाई मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दा सम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको स्मरण गराइएको छ।
उक्त मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतबाट अग्राधिकार दिई २०८१ वैशाख १० गते सोमवारका लागि पेशी तोकिएको छ। तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेशी समेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकार काम गरेको काँग्रेसको दाबी छ। अदालतको आदेशलाई अटेर गरी विभिन्न नियुक्तिहरू गर्नु, प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु अर्को गैर जिम्मेवार कदम भएको काँग्रेस संसदीय दलले बताएको छ।
अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै गरिएका यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापहरू प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसबाट प्रदेश सभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुने हुँदा यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्षहरू नै हुनुपर्ने चेतावनी समेत काँग्रेसले दिएको छ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मङ्गलवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख सात गते विशेष अधिवेशन डाक्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो। आफू विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री अधिकारी छन्।
सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै काँग्रेसले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न चैत २८ गते आदेश दिएको थियो। मुद्दाको अर्को पेशी वैशाख १० गतेलाई तोकिएकोमा त्यसअघि नै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।