सरकारले प्राधिकरणलाई सहयोग गरेन : कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई सहयोग नगरेको बताएका छन्। उनले सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको रकम प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने माग गरे।

उनले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने विद्युत सहुलियत पनि आफ्नो आम्दानीबाट प्राधिकरणले थेग्न नसक्ने पनि बताएका छन्। बुधवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन्। 

घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको धान्न सम्भव नहुने उल्लेख गरे। उनले सरकारले सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी नदिँदा प्राधिकरण समस्यामा परेको गुनासो गरे। 

शीत भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको अनुदानको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको उनको गुनासो थियो। 

उनले भने, ‘शीत भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएपछि हामीले ५० प्रतिशत रकम व्यवसायीहरुबाट पाइरहेका थियौँ‚’ उनले भने‚ ‘तर २ वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अनुदानवापतको ५० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था बन्द गरिदियो।’

उनले प्राधिकरणले सिँचाइको लागि २.२५ पैसा, खानेपानीमा ५.७५ पैसा र चार्जिङ स्टेशनमा ७.५० पैसा शुल्क लिइरहेको बताए। उनले सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्तामात्रै २५ लाख रहेको बताए। 

‘सरकारले सिँचाइको लागि २.२५ पैसा विद्युत शुल्क तोकेको छ। खानेपानीको लागि ५.७५ पैसा शुल्क लिइरहेका छौँ। चार्जिङ स्टेशनमा ७.५० पैसा लिएका छौँ‚’ उनले भने‚ ‘सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ‚ जसका उपभोक्ता २५ लाख रहेका छन्। ५७ लाख ग्राहकमध्ये २५ लाखलाई विद्युत छुट दिएको छ।’ 

उनले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्कबाहेक डिमाण्ड शुल्क, खानेपानी, सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेजसमेत गरी करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म सम्बोधन नगरेको बताए। 

उनले विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ रुपैयाँमा विद्युत दिइरहेको बताए। उनले प्राधिकरणको सबै विद्युत हिस्सा नभएकाले विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युत खरिद गरेर नै उपभोक्तालाई वितरण गर्ने भन्दै प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद गरेको पैसा तिर्ने गरेको बताए। 

‘सरकारले  विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्कबाहेक डिमाण्ड शुल्क, खानेपानी, सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेजसमेत गरी करिब ७ अर्ब बराबरको रकम एडजस्टमेण्टको लागि अर्थलाई पठाएका थियौँ तर मन्त्रालयबाट सम्बोधन भएन‚’ उनले भने‚ ‘अर्थले सम्बन्धित मन्त्रालय जहाँबाट छुट माग गरेको हो त्यहाँ बजेट राखेर समायोजन गर्ने भनेर पठायो। विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँमा विद्युत खरिद गर्नुपर्छ। प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद गरेको पैसा तिर्नुपर्छ।’

उनले विद्युत व्यापारबाट भन्दा पनि अन्य आम्दानीबाट प्राधिकरण नाफामा गएको बताए।

‘कर संकलन करिब ९ अर्बको हुन्छ। त्यो रकम कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा खर्च हुन्छ। विद्युत बेचेरभन्दा पनि अन्य क्षेत्रबाट आएको रकमले नाफा कमाइरहेका छौँ। सरकारले दिएको अनुदान रकम प्राधिकरणलाई दिएको छैन‚’ उनले भने‚ ‘ट्रान्समिशन लाइनमा ठूलो रकम लगानी गर्न आवश्यक छ। प्राधिकरणको कमाईले मात्रै त्यहाँ लगानी गर्न सम्भव छैन। सरकारले दिने सहुलियत अर्थले हेर्नुपर्ने अवस्था छ‚ कृषिमा सहुलियत दिनुपर्छ। प्राधिकरणको राजश्व संकलनबाट नै सबै कुरा गर्न एकदमै असम्भव छ।’

बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरवण पौडेलले  स्वदेशी उत्पादन भण्डारण गर्ने स्टोरेजहरुलाई मात्रै सहुलियत दिनुपर्ने बताए। उनले त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गर्ने आवश्यक रहेको बताए। 

सचिव पौडेलले कोल्ड स्टोरेजहरुलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले कोल्ड स्टोरेजहरुलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने हो भने अर्थबाट कृषि मन्त्रालयलाई बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।

बैठकमा कोल्ड स्टोरेज संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शतप्रतिशत विद्युत शुल्क लिने निर्णयले व्यवसायीहरुले शीत भण्डारण सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको गुनासो गरे। 

उनले सरकारले विगतमा कोल्ड स्टोरेजहरुलाई दिएको ५० प्रतिशत विद्युत अनुदान निरन्तरता दिन माग गरे। उनले शीत भण्डारहरुमा कृषि मिटर जडान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन माग गरे।

उनले ५ सय मेट्रिक टनसम्मका शीत भण्डारण बनाउन १० करोड रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।