विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पत्र पेश गर्दै संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत भएको दावी गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर सोमबार मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
पत्रमा उल्लेख छ‚ `प्रदेश प्रमुखको मर्यादा र संस्थाको रूपमा स्थापित संवैधानिक पदको मर्यादा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट गरिने विषयमा प्रदेशवासी आश्वस्त रहेको अनुरोध गर्दछु। विधिको शासन एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको संविधानको धारा १२८ विपरीत सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी संविधानलाई निस्तेजीकरण र निष्प्रभावीकरण तथा संविधान मौन रहेको कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत संविधानको धारा १६८ को कुनै उपयुक्त धारा प्रयोग गरी सरकार निर्माण गर्नु भन्ने आदेशात्मक अभिप्रायले दर्ता गरिएको निवेदन/सूचना/ प्रस्तावकै भरमा संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको पदबाट गैरसंवैधानिक अभ्यासमा संलग्न गराउने गरी भएको प्रयत्नका आधारमा क्रियाशील भई दशकौँ लामो प्रयास तथा १७ हजारभन्दा बढीको बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा तथा नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रमुख जस्तो संवैधानिक रूपमा रहेको प्रदेश प्रमुखले अझ गम्भीर भई संविधानको मर्म एवं भावनाको संरक्षण गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको ब्यहोरा नेपालको संविधानको धारा १७३ बमोजिम जानकारी गराउँदछु।’
राष्ट्रपतिलाई समेत बोधार्थ उल्लेख गरेको पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८(५) को विकल्पमा १६८(२) वा १६८ (३) को सरकार बन्न नसक्ने उल्लेख छ। यस्तै नेपालको संविधान को धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेश सभाको सङ्कल्प प्रस्तावले निस्तेज बनाउन नसक्ने, मुख्यमन्त्रीको पद संवैधानिक तवरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्रीको चयन हुन नसक्ने, प्रदेशसभाबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने भनी प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्देशन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेश प्रमुखसमक्ष ५२ प्रदेशसभा सदस्यको आवेदनबाट प्रदेश सरकार बनाउनुपर्ने होइन तथा संवैधानिक रूपमा प्रदेश सरकारको रिक्तता नभएसम्म सरकार निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न मिल्दैन भन्ने पत्रमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।