काठमाडौं : संसदको गतिरोध हटाउनका लागि सभामुखको पहलमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ।
सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा मंगलबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि कांग्रेसले पुरानै अडान राखेको छ।
‘बैठकमा हामीले त्यही पुरानो कुरा दोहोर्याएका छौं। संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ।’ बैठकपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘यो माननीय रविजीकै लागि पनि राम्रो हुन्छ। प्रश्नैप्रश्नको घेरामा एकजना राम्रो नेता उभिरहनु उचित हुँदैन।’
उनले सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकार जसरी प्रस्तुत हुन्छ आफूहरू आगामी अधिवेशनमा त्यसरी नै प्रस्तुत हुने बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि संसदीय छानविन समिति बनाउन नहुने पक्षमा अडिग छ।
बैठकमा आफूहरूले पार्टी सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा बोल्न पाउने विषयलाई उठाएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए।
‘आजको छलफलले उहाँहरू (कांग्रेस) गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि प्रश्न उठिसकेपछि जवाफ दिने मौका पाउनुपर्ने न्यायको सामान्य सिद्धान्त हो भन्नुभयो।’ प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘छानबिन समिति बनाउने कुरामा त कुनै पनि हिसाबमा उपयुक्त छैन भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो।’
सभामुख देवराज घिमिरेले भने २८ गतेदेखि सुरु हुने संसदको बजेट अधिवेशन सहज ढंगले अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘दलहरूबीचको संवादले समस्याको समाधान हुँदै जान्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। आजको छलफलले २८ गतेबाट संसद निरन्तर अगाडि जान्छ भन्ने लागेको छ।’ बैठकपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै सभामुख घिमिरेले भने, ‘संसदलाई समस्याको होइन, समाधानको थलोका रुपमा विकास गर्नुपर्छ। यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।