अधिकांश प्रदेश विपक्षीले कब्जा गर्न सक्ने
अधिकांश प्रदेश विपक्षीले कब्जा गर्न सक्ने
काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सत्ता समीकरण फेर्न भित्रभित्रै लागिपरेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सत्ता गठबन्धनका अरु साझेदार दल रुष्ट बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेताद्वय नेपाल र यादवसँग क्रुद्ध बनेका हुन्।
जसपा नेपाल विभाजनसँगै कांग्रेससहितको गठबन्धन निर्माण गर्ने योजना फेल भएपछि नेपाल र यादव दुवैले वर्तमान सत्ता समीकरणकै पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् तर उनीहरूले नै झोसेको अविश्वासको आगो सत्ता समीकरणमा फैलँदो छ।
फलस्वरुप नेपाल र यादवको पार्टीलाई ‘आउट’ गरेर मन्त्रिमण्डल हेरफेरको तयारीमा एमाले–माओवादी पुगेका छन्। जसपा नेपालबाट विभाजन भएर अशोककुमार राईको नेतृत्वमा बनेको जसपाले मन्त्रिमण्डल हेरफेरका लागि दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ।
राईको नेतृत्वमा जसपा नेपाल विभाजन भएपछि सो दलले सरकारलाई समर्थन र सहयोग रहनुका साथै प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने बताएको छ।
‘आफैँ संलग्न समीकरण तोडेर कांग्रेससहितको अर्को गठबन्धन बनाउने प्रयासबीच जसपा नेपाल विभाजन भएपछि एउटा नयाँ परिस्थिति पैदा भएको छ’, एक माओवादी पदाधिकारीले भने, ‘सोही कारण अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको संभावना छ। केही दिनभित्रमै यसबारे टुंगो लाग्छ। नयाँ जसपालाई समेटेर हेरफेर हुन्छ।’
राई नेतृत्वको जसपाबाट अहिले वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका नवलकिशोर साहलाई निरन्तरता दिएर अन्य केही मन्त्री पठाउने तयारी छ।
तर तत्काल मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहज छैन। एमाले माओवादीको आँकलनविपरीत नेकपा एस र जसपा नेपालले वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन कायम राखेपछि कुनै मन्त्रालय खाली नहुँदा नयाँ जसपालाई कसरी समेट्ने भन्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीसामु छ।
आफ्नो योजना विफल भएपछि सरकारमै टाँसिन चाहेका नेकपा एस र जसपा नेपाल आफूहरूलाई ‘आउट’ नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई धम्कीसमेत दिने गरेको माओवादी पदाधिकारीको दावी छ।
‘उहाँहरूको योजना सफल नभएपछि यही गठबन्धनलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ भन्नुभएको हो’, उनले थाहाखबरसँग भने, ‘उहाँहरूले अहिले हामीलाई हटाए ठूलो संकट आउन सक्छ भनेर धम्की पनि दिनुभएको छ।’
एमाले सचेतक सुनिता बरालले पनि पछिल्लो समय फेरिएको परिस्थितिपछि सरकारमा सहभागी दलहरूको संरचना फेरबदल हुन सक्ने बताइन्।
‘जसपा नेपाल विभाजनपछि दुई फरक दल हुनुभएको छ। पछिल्लो समय निर्माण भएको परिस्थिति सरकारमा सहभागी दलको संरचना फेरबदल हुन सक्ला तर यही नै हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था छैन।’
नेकपा एस र जसपा नेपाल बाहिरिँदा प्रदेशमा यस्तो पर्छ प्रभाव
नेकपा एस र जसपा नेपाललाई सरकारबाट ‘आउट’ गरे एमाले–माओवादी गठबन्धनले अधिकांश प्रदेश गुमाउनेछ।
कसैको पक्षमा सुविधाजनक बहुमत नहुँदा विभिन्न प्रदेशमा अहिले पनि किचलो भइरहेको छ। यसमा नेकपा एस र जसपा नेपाल विपक्षमा जाँदा कोशी र कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेश सरकार एमाले–माओवादी समीकरणले गुमाउन सक्ने देखिन्छ।
कोशी
एमाले–माओवादी सहकार्य दाँयाँबायाँ नभए कोशीमा भर्खरै बनेको एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वका सरकार अघि बढ्नेछ तर दोस्रो कार्यकालको शुरुवातदेखि नै किचलो हुँदै आएको यो प्रदेश अहिले पनि संवैधानिक जटिलतामै रुमलिँदो छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको कांग्रेसको केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले अल्पमतमा परेर पनि विश्वासको मत नलिएपछि अहिले एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
तर यसविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेकाले कोशी सरकारको बाँकी कार्यकाल कसरी अघि बढ्छ भन्ने अदालतकै आदेशमा निर्भर रहनेछ।
कांग्रेसको रिटको विपक्षमा सर्वोच्चले आदेश दिएमा एमालेका हिक्मत नेतृत्वको सरकार निरन्तरता पाउने निश्चित छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले–माओवादीसँग सुविधाजनक बहुमत छ।
कोशीमा एमालेबाट ४०, माओवादी केन्द्रबाट १३ गरी ५३ सांसद छन्, जबकि सरकार बनाउन वा टिकाउन ४७ सांसदको समर्थन भए पुग्छ। जसकारण ४ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीबाट ४ र १ सांसद रहेको जसपा बाहिरिँदा कुनै असर पर्दैन।
मधेश
मधेशमा अहिले जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन्। उनले वैशाख पहिलो सातामात्रै चौथो पटक विश्वासका मत पाएका थिए। तर केन्द्रमा बनेको फरक परिस्थितिका कारण अहिले उनी नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ।
जसपा नेपाल र नेकपा एसलाई पाखा लगाउने रणनीतिस्वरुप वैशाख ४ मा विश्वासका मत हालेका एमाले–माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए यादवलाई सरकार टिकाउन कांग्रेसको समर्थन आवश्यक छ।
१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखबाहेक २४ र माओवादीका ९ सांसद छन्। यी ३३ सांसदले समर्थन फिर्ता लिए २२ सांसद रहेको कांग्रेस, ९ सांसद रहेको लोसपाको साथ सरकारलाई अनिवार्य छ।
जसपाका १९, नेकपा एसका ७ सांसद छन्। राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादीका १/१ सांसद छन्। यो अंकगणित हेर्दा एमाले–माओवादीको हातबाट मधेशको सत्ता गुम्ने पक्का छ। १३ सांसद रहेको जनमतले भने यादव नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छैन।
बागमती
मुश्किलले बहुमत पुर्याएर माओवादीका शालिकराम जम्मकट्टेलले नेतृत्व गरिरहेका बागमती प्रदेश सरकार पनि नेकपा एसबिना टिक्ने अवस्था छैन। जसपाको भने बागमती प्रदेशसभामा उपस्थिति छैन।
११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन वा बनाउन कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक छ तर ७ सांसद रहेको नेकपा एस बाहिरिए वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग एमालेका २७, माओवादीका २१ र हानेपाका २ गरी ५० सांसद मात्र रहन्छन्, जुन स्पष्ट अल्पमत हो।
बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, राप्रपाका १३ र नेमकिपाका ३ सांसद छन्। उनीहरूको समर्थनमा विपक्षी गठबन्धनले सहजै अर्को सरकार बनाउन सक्छ।
गण्डकी
एमालेका खगराज अधिकारी गण्डकीका मुख्यमन्त्री हुन्। सर्वोच्चको आदेशमा टेकेर केही दिनअघि विश्वासको मत लिएका अधिकारीलाई भने जसपा नेपाल र नेकपा एसको कुनै निर्णय छुँदैन। किनकि गण्डकी प्रदेशसभामा यी दुवै दलको उपस्थिति छैन।
तर गण्डकी सरकार आफैँ किचलोमा छ। संविधानविपरीत मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा सभामुखले गरेको भन्दै यसविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस अदालत पुगिसकेको छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई एमालेको २२, माओवादीको ७ र स्वतन्त्र सांसदको १ मत रहेको छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने ३० सांसदले नै बहुमत पुगेको भनेर घोषणा गर्नु असंवैधानिक रहेको कांग्रेसको जिकिर छ।
अब गण्डकी सरकारको भविष्य अदालतकै आदेशले निर्धारण गर्नेछ। रिटको पक्षमा आदेश दिए कांग्रेसहितको विपक्षी गठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउने बाटो खुल्नेछ। विपक्षमा आदेश आए अधिकारी सरकारले निरन्तरता पाउनेछ।
लुम्बिनी
लुम्बिनीमा नेकपा एस र जसपा नेपालको महत्वपूर्ण उपस्थिति छ। उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा माओवादीका जोखबहादुर महरा नेतृत्वको वर्तमान सरकार धर्मराउनेछ।
अहिले कायम ८५ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। ३० चैतमा मुख्यमन्त्री महराले विश्वासको मत लिँदा एमालेका २९, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३, एकीकृत समाजवादीका १ र स्वतन्त्र सांसद १ गरी ४८ सांसदको समर्थन पाएका थिए।
तर जसपा र नेकपा एसका ४ सांसद ब्याक भएमा उनी झिनो बहुमतमा हुनेछन्, यसो हुनु विपक्षीले खेल्न सक्ने सम्भावना बढ्नु हो।
कर्णाली
कर्णालीमा भने एमाले–माओवादीसँग सुविधाजनक बहुमत छ। जसकारण एमालेका यामलाल कँडेल नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढुक्क देखिन्छ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सिट आवश्यक पर्नेमा माओवादीको १३ र एमालेको १० गरी २३ सिट छ।
प्रदेशसभामा १४ सांसदसहित कांग्रेस पहिलो दल भए पनि १ सांसद रहेको नेकपा एस र १ सांसद रहेको राप्रपाको साथले वर्तमान सरकारलाई हल्लाउन सक्ने देखिँदैन।
सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिममा नेकपा एसका दीर्घ सोडारी ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि केन्द्रमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमकै कारण विश्वासको मत लिन पाएका छैनन्। विश्वासको मत लिन पटक–पटक तम्सिए पनि एमालेले आनाकानी गरेपछि उनी अन्योलमै छन्।
अब केन्द्रको गठबन्धनबाट नेकपा एस ‘आउट’ भए सोडारीले कांग्रेसको समर्थनमा विश्वासको मत लिन सक्छन्। प्रदेशसभामा १९ सांसद रहेको कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो।
५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री सोडारीलाई माओवादीका ११ र एमालेका १० सांसदले विपक्षमा मत हाले पनि उनकै पार्टीका ४ कांग्रेसका १९, नाउपा रेशम पक्षका ५ सांसदले समर्थन गरे विश्वासको मत पाउन सक्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।