काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले पारित गरेको महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन रातारात परिवर्तन गरिएको छ। महानगरपालिकाको नगरसभाले गत ३१ असारमा पारित गरेको 'आर्थिक ऐन, २०७४' रातारात परिवर्तन गरिएको हो।
गत ३० असारदेखि सुरु भएको नगरसभा ८ साउनमा सम्पन्न भएको थियो। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आफूअनुकुल नभएको भेटेपछि गत बुधबार (११ साउनमा) आर्थिक ऐन परिवर्तन गरेको स्रोतले बतायो।
गत ३१ असारमा पारित गरिएको आर्थिक ऐनमा जग्गाको मूल्याङ्कन शीर्षकमा १ हजार ३ सय ९७ वटा सडक वा मार्गहरुको छुट्टाछुट्टै दर कायम गरिएको थियो।
संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तह बनेपछि महानगरपालिकाले पहिलोपटक ७४ पेजको आर्थिक ऐन, २०७४ पारित गरेको थियो। तर, हाल सो ऐनबाट जग्गाको मूल्याङ्कनसम्बन्धी ५० पेज लामो सूची नै हटाइएको छ।
नगर तथा गाउँसभालाई स्थानीय तहको सर्वोच्च निकायका रुपमा लिइन्छ। नगरसभाले पारित गरेको विजयलाई सोही सभाले मात्र परिवर्तन गर्न सक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।