रुपन्देही : सरकारले १ साउनदेखि निकासी पैठारीमा संकेत नम्बर लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि भैरहवा भन्सार कार्यालय, रुपन्देहीबाट ३ सय ५० जनाले निकासी पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) लिएका छन्। कोड पाएका फर्महरुले सामान आयात–निर्यात समेत सुरु गरिसकेको भैरहवा भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत गोपालप्रसाद भट्टराईले बताए।
कागजात पुगेको सात दिनभित्र कोड नम्बर दिने प्रावधान राखिए पनि व्यवसायीकै सहजताका लागि एकै दिनमा कोड प्रदान गरिएको भट्टराईले बताए। उनका अनुसार भैरहवा भन्सार हुँदै यसअघि कति फर्मले सामान आयात गर्थे भन्ने आधिकारिक तथ्यांक थिएन। ‘अब एक व्यवसायका लागि एक कोर्ड अनिवार्य भएपछि फर्मको पहिचान हुनेछ।’ उनले भने।
कोड लिँदा अवैध व्यापारको नियन्त्रण र वैध कारोबारलाई सहजीकरण हुने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। ५० हजारभन्दा बढी सामान आयात गर्ने र ५ लाखभन्दा बढी सामान निर्यात गर्ने फर्मले कोड लिनुपर्नेछ। कोड लिनका लागि ३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी सहितका प्रमाण पत्रहरु पेस गर्नुपर्ने नियम छ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भूपराज शाक्यले अवैध व्यापार रोक्न र आयातकर्ता कति छन् भन्ने वास्तविक तथ्यांक राख्नका लागि एक्जिम कोडको नियमले सघाउ पुर्याउने बताए। भारतले लागू गरेको जिएसटी बिलिङ र एक्जिम कोडको विषयमा केही समय बुझ्न कठिन हुने भए पनि सरकार र व्यवसायी सबैलाई फाइदा हुने उनले बताए।
एक्जिम कोडका कारण अनधिकृत व्यापारमा कमी, अस्वस्थ्य व्यापारमा नियन्त्रण, करको छलीलाई निरुत्साहित, करका दायरा थप विस्तार र व्यापारीले घरमै बसी भन्सार नाकाबाट सामान छुटाउन सक्ने उनले बताए।
के हो एक्जिम कोड, कसले लिनुपर्छ, कसले पर्दैन?
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि एक्जिम कोड अनिवार्य छ। नेपाली व्यापारीले कुनै मुलुकमा समान पठाउनुपर्यो भने एक्जिम कोड अनिवार्य चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वैध व्यापारका लागि यो कोड अनिवार्य भएको हो। आयात निर्यातमा संलग्न व्यापारीहरुको पहिचान गर्न तथा सहजताका लागि निकासी–पैठारी संकेत नम्बर प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ अनुसार यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
एकपटकमा ५० हजारभन्दा कम मूल्यका सामग्रीहरू आयात गर्ने र ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको सामान निर्यात गर्नेहरूका लागि भने यस्तो कोड आवश्यक छैन। उनीहरूले यो कोड नलिई आयात-निर्यात गर्न पाउँछन्। व्यापारीको पहिचानसमेत रहने यस्तो कोडमा व्यापारसम्बद्ध कागजातहरु विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन्।
सरकारले गत १३ माघबाट नै व्यापारीहरुलाई यस्तो कोड लिन सकिने गरी अनलाइन दर्ताको व्यवस्था मिलाएको थियो। व्यापारमा निरन्तरता नदिनेले यस्तो कोड खारेज गर्न सक्नेछन् भने यसको नवीकरण आवश्यकताअनुसार ३ देखि ५ वर्षभित्रमा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
भन्सार प्रणालीमा सुधार गर्ने क्रममा ल्याइएको यो व्यवस्थाले आयात-निर्यातमा संलग्नहरुको आधिकारिक तथ्यांक निस्कने र राजस्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। निर्देशिकाअनुसार सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, सरकारी आयोजना, कूटनीतिक नियोग आदिले गैरव्यापारिक प्रयोजनका लागि निकासी वा पैठारी गर्दा वा सामान्यतया बिक्रीका लागि नभई आफ्नै प्रयोजनका लागि पैठारी गर्दा, दान, उपहार वा राहतका लागि पटके रूपमा पैठारी गर्दा संकेत नम्बर लिनुपर्ने आवश्यकता छैन।
कागजात के के चाहिन्छ?
साना तथा घरेलु उद्योग विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग वा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आयात–निर्यात फर्म दर्ता भएका व्यापारीले मात्रै यस्तो कोड लिन पाउँछन्। ती सरकारी निकायहरूमा दर्ता भइसकेको फर्मको स्थायी लेखा (प्यान) नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नम्बर र दर्ता प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्नेछ।
नभए प्रक्रिया पूरा गरिएको विवरणसहितका अन्य कागजात भन्सार विभाग तथा मातहतका कार्यालयमा निवेदनसहित आवेदन दिनुपर्नेछ। हस्ताक्षरसहितको प्रणालीबाट जारी हुने गरी निवेदन दिनुपर्नेछ।
निर्देशिकाअनुसार अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको कारोबार गर्ने भए सोसम्बन्धी इजाजतपत्र पनि चाहिनेछ। कुनै कारोबार गर्न छुट्टै अनुमतिपत्र चाहिने भए सो पनि निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्नेछ। व्यक्ति, प्रोप्राइटर वा सम्बन्धित प्रमुखको पछिल्लो ६ महिनाभित्र खिचिएको फोटो र व्यवसाय रहेको स्थान चिनिने ट्रेस वा स्केचको नक्सासमेत आवश्यक पर्नेछ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकले जारी गरेको न्यूनतम एक वर्ष अवधि भएको ३ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पनि कोड लिनका लागि आवश्यक छ। तर, निकासी व्यापार मात्रै गर्ने व्यापारीहरूका लागि लागि भने जमानत रकम आवश्यक नपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ।एउटा व्यक्तिले एकभन्दा बढी संकेत नम्बर पाउदैन। एक्जिम कोड एक वर्षे अवधिका लागि हुनेछ। प्रमाणपत्रसमेत विद्युतीय प्रणालीबाटै उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।