काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा दुईजना प्रधानन्यायाधीश फेरिसक्दा पनि ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ को उपाधि दुई वर्षदेखि अड्किएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) यतिबेला एक सय ५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीलाई उपाधि दिने गृहकार्यमा छ।
कस्तालाई दिने कस्तालाई नदिने भन्ने विषयमा फुलकोर्टमा मतैक्य हुन नसक्दा अहिलेसम्म ‘उपाधि’ रोकिएको हो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले एक वर्षअघि तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) गोपाल पराजुलीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेका थिए।
समितिले वरिष्ठको उपाधिको विधि र मापदण्ड तय गरी प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो। तर, पछि प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की आएपछि पराजुली समिति विघटन गर्दै व्यक्ति छान्न अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अर्को समिति तय भयो।
अहिले फेरि कार्की समिति अस्तित्वविहीन भएको छ। अब कार्की समितिको सुझावसमेत सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा ग्रहण गर्दै पुरानै पराजुली समितिका आधारमा वरिष्ठको उपाधि दिने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। वरिष्ठको उपाधि दिने विषयमा यस पटक ६ वटा बैठक बसिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अझै पनि केही नाममा काँटछाँट गर्ने काम चलिरहेको छ। अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर पनि पेसामा नरहेका, बीचमा पेसा छाडेर पुनः फर्किएका, जागिर छाडेर वकालत सुरु गरेका, वर्षौंसम्म एउटा पनि वकालत नगरेका, बार काउन्सिलमा गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेका, पेसा छाडी विदेश गएर फर्केका र आधारभूत ज्ञानसमेत नभएका कानुन व्यवसायीलाई केलाउन हम्मे परेको छ।
कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २१ अनुसार कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको भन्ने सर्वोच्चलाई लागे सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।