स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन, राजपा चुनावमा जान तयार

काठमाडौं : सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने र स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सहमति जनाएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने भएको छ। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा शुक्रबार बिहान भएको छलफलमा राजपाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरी पार्टीबाट छिट्टै चुनावमा सहभागी हुने निर्णय लिने जानकारी गराएको हो।

सत्तारुढ गठबन्धन र राजपाबीचको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने र पारित भए पनि, नभए पनि त्यसको नतिजा स्वीकार गरी निर्वाचनमा जान राजपा तयार भएको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए। 'उहाँहरुले प्रक्रियामा लैजानुपर्ने र नतिजा पक्ष वा विपक्षमा आएपनि स्वीकार गरी निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ,' उनले भने। 

राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले पनि विधेयक संसदमा निर्णयार्थ पेश गरेपछि पास वा फेल जे भए पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन आफूहरु तयार रहेको बताए। 'संविधान संशोधन पारित हुने गरी तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ प्रक्रियामा लगेपछि राजपाले सदनको नतिजालाई स्वीकार गरी निर्वाचनमा जान्छ,' उनले भने।

मधेसको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यस संशोधन विधेयक फेल गराउनेलाई चुनावमा पराजित गरी जनताले दण्डित गर्ने दाबी गरे। 'मधेसको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रक्रियामा लान हामीले दबाब दिएका हौँ कसैले प्रस्ताव फेल गराउँछ भने निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्छन भन्ने हाम्रो विश्वास छ,' भण्डारीले भने। 

संविधान संशोधन विधेयक पारितका लागि संसदको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अघिनै संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा लैजाने र स्थानीय तहको संख्या पनि  थप गर्ने सत्तारुढ दल र राजपाबीच सहमति भएको छ।

स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने तयारी

बैठकमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराएका थिए। 'संख्या थप गर्न बाटो खुलेको छ मैलै स्थानीय तहको संख्या थप गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु,' प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भने।

स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको रिट खारेज गरेपछि सरकारलाई संख्या बढाउन बाटो खुलेको हो। यसअघिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरे पनि अदालतको अन्तरिम आदेशले निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको थिएन।  

सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई सदनको प्रक्रियामा लैजाने र स्थानीय तहको संख्या समेत बढाउने बताएपछि राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकले निर्वाचनमा जाने निर्णय लिने नेता शरतसिंह भण्डारीको भनाइ छ। 'संविधान संशोधन सदनमा प्रक्रियामा जाने वित्तिकै हामी पार्टीबाटै निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय गर्छौं,' उनले भने।

राजपाको गत बुधबार सम्पन्न पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्राप्त सुझावका आधारमा चुनावमा सहभागिताबारे आधिकारिक निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष मण्डललाई दिएको थियो। अध्यक्ष मण्डलले हामलसम्म निर्णय लिन सकेको छैन।

आगामी असोज २ गते दुई नम्बर प्रदेशमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ भनेर बहुमत नेताले सुझाव दिएपछि अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेको थिएन। बैठकले अध्यक्ष ठाकुरको प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि अध्यक्ष मण्डलका सदस्य नै एकमत हुन नसकेपछि बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत गर्ने भनिएको पार्टी निर्णय सार्वजनिक भएन। साउन १८ देखि २१ सम्म पदाधिकारी र २२ देखि २४ साउनसम्म राजपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा बोल्ने ९१ जना नेतामध्ये ४३ जनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए भने २९ जनाले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नहुने सुझाव दिएका थिए।

अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादवसहित सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, उपाध्यक्षहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, गोविन्द चौधरी, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवलगायतले निर्वाचनमा पार्टीले भाग नलिए पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुने चेतावनी दिएका थिए।