काठमाडौं : व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकले ‘श्रम विधेयक, २०७४’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले पेस गरेका उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
श्रम ऐन, २०४८ लाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक समय सापेक्ष र व्यवहारिक रहेको, सरकारले तोकेकोभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने, समान कामको समान ज्याला, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था र अन्य सेवा तथा शर्तको व्यवस्था रहेकाले विधेयक श्रमिकमैत्री रहेको सांसदहरुको भनाइ छ।
धेरै वर्षको प्रतिक्षापछि विधेयक आएको भन्दै उनीहरुले ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र सरकारका प्रतिनिधि बसेर ल्याइएको ऐन विगतको भन्दा प्रगतिशील रहेको विश्वास व्यक्त गरे। यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सुमधुर श्रम सम्बन्ध विकास हुने र औद्योगिक वातावरण बन्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग जोडिएकाले पनि ऐन प्रभावकारी रहेको धारणा राखे।
यस्तै विधयेकले मजदुर र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धको विषयमा प्रष्ट नभएको भन्दै केही सांसदले रोजगारदाताले चाहेको सम्बन्धमा बर्खास्त गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गलत रहेको भन्दै सच्याउनुपर्ने बताए। बैठकमा सांसदहरुले श्रमिकको अधिकार कटौती गरिएको, श्रमिकलाई अधिकार सम्पन्न गराउने तर्फ ध्यान नदिइएको भन्दै गुनासो गरेका थिए।
निजामती कर्मचारीमा पार्टीपिच्छे युनियन खडा गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए। कानून कहिल्यै पूर्ण नहुने भन्दै केही सांसदले भने समयसापेक्ष सुधार गरेर जानुपर्ने र श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने, कार्यान्वयनमा जाँदा केही समस्या आए सुधार गर्नेतर्फ जानुपर्ने धारणा राखे।
यस्तै नयाँ विधेयकले श्रमसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन श्रम सल्लाहकार समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो समितिमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री अध्यक्ष अर्थ, श्रम तथा रोजगार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, उद्योग, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य, श्रम विभागका महानिर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन्।
त्यस्तै रोजगारदातामध्येबाट दुई महिलासहित पाँच यस्तै ट्रेड युनियन महासंघ मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेबमोजिम कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचजना सदस्य र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा सम्बन्धमा सांसदहरु पुश्कर आचार्य, रामनारायण बिडारी, मीना पुन, राधादेवी तिमिल्सिनाले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। मन्त्री मन्सुरले सहज श्रमसम्बन्धी वातावरण बनाउन सरकारले यस ऐन ल्याएको भन्दै उनले नयाँ ऐनको कार्यान्वयनपछि श्रमिक र रोजगारदाताबीच सुमधुर सम्बन्धको विकास हुने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।