चूडामणि शर्माको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाले दियो यी ६ प्रश्नको जवाफ

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन कर फर्छ्योट आयोगका सदस्य सचिव चूडामणि शर्मालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हिरासतमा लिनु कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीसहरू दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण बृहत इजलासले शर्मालाई थुनामा राख्नुपर्ने कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयमा अनुसन्धान गरी बदनियतपूर्वक तीन अर्ब रुपैयाँ धरौटी माग गरेको र उक्त रकम तिर्न नसकेको आधारमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्योट आयोगले शर्मालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोचच अदालतले अख्तियारले शर्मालाई हिरासतमा राख्न नपाउने ४ वटा कारण दिएको छ।

१. अख्तियारले कर फर्छ्योट आयोगबारे छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने?

सर्वोच्चले कर फर्छ्योट आयोगको काम कारवाहीको विषयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन भने पाउने फैसला गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा २३९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अख्तियारले मुद्दा चलाउने पाउने व्यवस्था गरेको र उक्त कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारी पनि सार्वजनिक पदका भएकाले छानविन गर्न पाउने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ :   

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेपालको संविधानले एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंगको रूपमा स्थापित गरी धारा २३९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको विषयमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा मुद्दा चलाउन पाउने संवैधानिक अधिकार प्राप्त भएको कुरामा विवाद भएन।

त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ मा राजस्व चुहावटसम्बन्धी विषय सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (घ) र (ङ) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भन्नाले संविधान वा कानुन वा कुनै निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेशबमोजिम सार्वजनिक अख्तियार प्रयोग गर्न पाउने वा कर्तव्यपालन गर्नुपर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई इंगित गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित (कर फर्छ्योट) आयोगसमेत पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको मिति २०७१/१०/२२ को सूचनाबमोजिम गठन भएको कर फर्छ्योट आयोग, २०७१ समेत दफा २ (घ) र (ङ) को परिभाषाभित्र पर्ने भई त्यसका पदाधिकारीहरू सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति देखिएकाले यस्ता पदाधिकारी उपर भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा मुद्दा दायर गर्न पाउने नै देखियो।

२. कर फर्छ्योट आयोगले कर छुट दिन पाउने कि नपाउने?

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्माले कर फर्छ्योट गर्दा करदातासँग आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई बदनियतपूर्वक करदातालाई छुट दिने र आफूलगायतलाई फाइदा पुग्ने बदनियत चिताई सम्झौता गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको दाबी गरेको छ। उसले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ (क) को परिभाषित कसुर पुष्टि हुन आएकाले दफा ३ (१) (झ) र दफा ७ बमोजिम कैद र जरिवाना माग गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको दाबी गरेको छ।

तर सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा कर प्रशासनले कर उठाउन नसकेको बेला करदातासँग आपसी छलफल गरेर कर निर्धारण गर्न पाउने ठहर गरेको छ। आयोगसँग पुन: कर निर्धारण गरी कर फर्छ्योट गर्न पाउने अधिकार भएकाले यसमाथि प्रश्न गर्न नपाउने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

फैसलामा भनिएको छ: 

कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा २ (ङ) बमोजिम जारी भएको सूचित आदेशमा दफा ५ बमोजिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी त्यसको विवरणसमेत सुनिश्चित गरिएको छ। उक्त कार्य विवरणका आधारमा आ. व. २०६९/०७० सम्मको अवधिको निर्धारित आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क, मदिरा ऐनअनुसारका कर महसुल र भन्सार महसुल उपर करदाताले चित्त नबुझाई अदालत वा अन्य कुनै निकायमा विचाराधीन रहेको कर तथा महसुल निर्धारणसम्बन्धी विषय र आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागले प्रशासन गरी संकलन गर्नुपर्ने कर तथा महसुल संकलन नभई आ. व. २०६९/०७० सम्मको अवधिको राजस्व वक्यौतासम्बन्धी विषयमा कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ६ (२) बमोजिम करदातासँग आपसी कुराकानीद्वारा निर्धारण गर्न वा दफा ७ (३) बमोजिम राजस्व न्यायाधीकरणमा परेको पुनरावेदन फिर्ता लिएपछि आयोगले पुन: कर निर्धारण गरी कर फर्छ्योट गर्न पाउने अधिकार कर फर्छ्योट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरूलाई दिएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा लामो समयसम्म विवादित अवस्थामा रहेका करसम्बन्धी विषयहरू वा कर प्रशासनले असुल गर्न नसकेको बक्यौता कर महसुलहरू करदातासँग आपसी कुराकानीबाट वा पुन: कर निर्धारणको माध्यमबाट अन्तिम रूपमै फर्छ्योट गर्न विशेष अधिकारसम्पन्न आयोगको गठन गर्ने परिपाटी साविकदेखि चल्दै आएको देखिन्छ। यस्तो आयोगको वैधानिकता उपर हालसम्म प्रश्न उठेको देखिएन।

३. आयोगको कामविरुद्ध कारवाही चलाउन मिल्ने कि नमिल्ने?

सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्योट आयोगका सदस्य तथा आयोगको आदेश वा निर्देश बमोजिम काम गर्नेहरूविरुद्ध कानुनी कारवाही चलाउन नपाउने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। तर उनीहरूले असल नियतले गरेको हो कि होइन भन्नेबारेमा भने सवुत प्रमाण लिएर निरूपण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले सर्वोच्चले शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चल्न भने सक्ने ठहर गरेको छ।

हेर्नुस् सर्वोच्चको फैसला: 

कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको काम कारवाहीका निमित्त उक्त आयोग सो आयोगका सदस्य तथा आयोगको आदेश वा निर्देशनबमोजिम काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारवाही चलाउन नपाउने गरी उक्त कानुनले नै आयोगका पदाधिकारीसमेतलाई विशेष उन्मुक्ति प्रदान गरेको देखिन्छ। लामो समयदेखि विवादित रही वा कर प्रशासनले उठाउन नसकेको कर महसुल उपरोक्तबमोजिम फर्छ्योट गर्दा उक्त कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख भएको असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको काम कारवाही हो वा बदनियत चिताई गरेको हो भन्नेसम्बन्धमा सवुद प्रमाण बुझी निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ बमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयबाट गठन भएको कर फर्छ्योट आयोग अर्धन्यायिक प्रकृतिको आयोग भन्नेसम्बन्धमा जनकपुर डिस्टिलरीविरुद्ध कर कार्यालय जनकपुरको मुद्दामा निर्क्योल भइसकेकाले त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहनुपर्ने देखिँदैन।

४. अख्तियारले शर्मालाई थुनामा राख्न किन मिल्दैन?

सर्वोच्च अदालतले शर्मालाई अख्तियारले हिरासतमा नै लिनुपर्ने नदेखिएको पनि प्रष्ट पारेको छ। त्यसमा उसले दुईवटा कारण दिएको छ। पहिलो, कर फर्छ्योट आयोगले दिएको छुटलाई राजस्व हिनामिना भन्न मिल्दैन भन्ने सर्वोच्चको फैसला छ।

फैसलामा भनिएको छ: 

सर्वोच्चले लामो समयसम्म कर वा महसुल असुल गर्ने निकायले कुनै कर वा महसुल रकम असुल उपर गर्न असमर्थ भई नेपाल सरकारले त्यस्तो रकम असुल गर्नेतर्फ थप स्रोत साधन खर्च नगरी विशेष उपाय अपनाई फर्छ्योट गर्न यस्तो आयोग गठन गरेपछि र सो आयोगले फर्छ्योट प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि त्यस्तो वक्यौता रकमलाई निर्विवाद राजस्वको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्ने हुँदैन। नेपाल सरकारको निर्णयबाटै विवादित रहेको वा लामो समयसम्म असुल उपर हुन नसकी निष्क्रिय बसेका त्यस्ता कर महसुललाई विशेष कानुनबाट अवस्था वा परिस्थितिअनुसार कार्यादेश तोकी एक निश्चित अवधिभित्रै अन्तिम रूप दिन गठित विशेषाधिकारयुक्त त्यस्तो आयोगको सदस्यको हैसियतमा असल नियतले गरेको कार्यका सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीसमेतलाई कुनै मुद्दा वा कानुनी कारवाही चलाउन नपाउने गरी संरक्षण प्रदान गरिएको अवस्थामा चूडामणि शर्माले आयोगको सदस्यको हैसियतामा गरेको कार्य असल नियतले गरेको हो होइन? निजले आफूलाई प्राप्त भएको कार्यादेश नाघी अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको हो वा होइन भन्ने विवाद रहेको अवस्थामा अन्य भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तसरह थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएन।

त्यस्तै, शर्माले पदमा कायम नै रहेको अवस्थामा आफूविरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था पनि नदेखिएकाले उनलाई अख्तियारले थुनामा राख्नु कानुनसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

हेर्नुस् फैसला:

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाही चलाएको कुनै प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने वा आयोगको कारवाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा आयोगले थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। परन्तु, कर फर्छ्योट आयोग, २०७१ को कार्यविधि २०७२ सालको असार मसान्तसम्म रहेकोमा मिति २०७२/०१/१२ को महाभूकम्पको कारण २०७२ असोज मसान्तसम्म थप गरेकोमा हाल उक्त आयोग विघटन भई सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको र नेपाल सरकारको अनुमतिविना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागिसमेत माग गर्न नसक्ने गरी त्यस्ता लिखतहरू गोप्य रहने किटानी कानुनी व्यवस्था कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ मै रहेको परिप्रेक्ष्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ र १९ को अवस्था के कसरी विद्यमान रहेको छ भन्नेसम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफमा वस्तुगत रूपमा उल्लेख नभएको अवस्थामा रिट निवेदिकाका पति चूडामणि शर्मालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिएको कार्य कानुनको दृष्टिकोणबाट समर्थनयोग्य देखिएन।

५. वक्यौता रकमलाई कर महसुल मानेर विगो कायम गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्माविरुद्धको मुद्दामा कर फर्छ्योट आयोगले राजस्व छुट दिएको भन्दै भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ। तर सर्वोच्चले कर वक्यौतालाई राजस्व महसुलको रूपमा हेरेर विगो कायम गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

हेर्नुस् फैसला:

उक्त दफा १९ (४) मा धरौटी माग्नसक्ने कानुनी आधारमा विगो हानि नोक्सानी माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिए थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी विगो कायम गर्दा नेपाल सरकारको वक्यौता कर छुट दिई राजस्व चुहावट गरी नेपाल सरकारलाई पुर्‍याएको हानि नोक्सानी विचार गरी तीन अर्ब दुई करोड २२ लाख ५० हजार ४३९ माग गरेको भन्ने देखिन्छ। उक्त रकमलाई आधार बनाउँदा निर्विवादित कर महसुलको रूपमा हेरिएको अनूभूति हुन्छ, जबकि मिति २०७१/१०/२२ को नेपाल सरकारको निर्णयका आधारमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना हेर्दा आ.व. २०६९/०७० सम्मको विवादित कर महसुल र कर प्रशासन आफैँले उठाउन असमर्थ भई लामो समय वक्यौता रहेको रकमलाई असुलीको उद्देश्य नभई फर्छ्योटको उद्देश्य राखेबाट सरकार आफैँले उठाउन नसकेको रकमलाई विगो कायम गरी धरौटी माग गरेको कार्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ (४) को मनसाय र भावनाअनुरूप हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन।

अर्कोतर्फ, विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफको प्रकरण ४ (क) मा चूडामणि शर्माले आफूलगायतलाई फाइदा पुग्ने बदनियत चिताई सम्झौता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने र विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा समेत निजले व्यक्तिगत लाभ हुने गरी कार्य गरेको भन्ने उल्लेख गरे तापनि निजले आफ्नो कर्तव्यपालन गर्दा के कति व्यक्तिगत लाभ वा फाइदा लिएका हुन् भन्ने विषयमा धरौटी माग गर्दा केही उल्लेख नभएबाट धरौटीको अंक केवल विवादित एवं नेपाल सरकारले आफैँले पनि उठाउन नसकेको वक्यौता कर महसुलमा आधारित भएको देखिँदा त्यस्तो काल्पनिक रूपमा हिसाब गरिएको अस्वाभाविक रकम धरौटी वा जमानतको मागको पछाडि निज चूडामणि शर्मालाई थुनामै राख्ने उद्देश्य थिएन भनी विश्वास गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार देखिँदैन। कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ (१) ले सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्ष्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ (४) को प्रयोग अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्थाको मर्म र मनसायअनुरूप धरौटी माग गरिएको देखिन आएन।

यस आधारमा सर्वोच्चले भनेको छ:   

माथि विवेचित कानुन र आधारबाट निज चूडामणि शर्मालाई थुनामै राखिराख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ। निजलाई आजै थुनामुक्त गरिदिनू भनी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू।

६. विशेष अदालतको मुद्दा चल्ने कि नचल्ने?

सर्वोच्च अदालतले शर्माले कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको वा नगरेको बारे अन्तिम किनारा भने विशेष अदालतले नै लगाउने फैसला गरेको छ। 

हेर्नुस् फैसला: 

अब विशेष अदालतमा मिति २०७४/४/१ मा दायर भएको भनिएको उक्त कर निर्धारण गर्दा अनियमितता राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाबाटै निवेदिकाको पति चूडामणि शर्मा उपर गरिएको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारभित्रको हो/होइन, नेपाल सरकारबाटै अनुमति लिई कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १४ बमोजिम गोप्य रहेको लिखत अनुसन्धानको लागि प्राप्त गरेको हो/होइन, ती लिखत अदालतमा प्रमाण लाग्ने हो/होइन, निज चूडामणि शर्माले ऐनको दफा १७ बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको काम हो/होइन र निज उपर मुद्दा चलाउन पाउने हो/होइनसमेतका विषयमा उक्त मुद्दाबाटै निरूपण हुने हुँदा विशेष अदालतको दायरी मिसिलसमेतका कागजात कारवाहीको लागि फिर्ता पठाइदिनू।

हेर्नुस् सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ