काठमाडौं : सरकारले आमरण अनशन तोड्न पठाएको प्रस्तावमा डा. गोविन्द केसीका मुख्य माग सम्बोधन नभएपछि बन्न लागेको सहमति बिथोलिएको केसीका सहयोगीले बताएका छन्। डा. केसीले 'माथेमा प्रतिवेदनअनुसार अबिलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने' मुख्य माग राखेका छन्।
सरकारले शुक्रबार दिउँसो डा. केसीलाई आमरण अनशन तोड्न प्रस्ताव पठाएको थियो। सरकारद्वारा उक्त विधेयकमा संशोधनबारे दिइएको प्रस्तावमा केसीका मागविपरीत २ वर्षमा उपत्यकामा ६ मेडिकल कलेज खोल्न दिन सकिने व्यवस्था रहेको केसीका वार्ता समिति सदस्य डा. वाईपी सिंहले बताए। त्यही कारण बन्न लागेको सहमति बिथोलिएको सिंहको भनाइ छ।
डा. केसीले २०६९ साउन २७ देखि भदौ १ सम्म गरेको दोस्रो आमरण अनशनदेखि नै उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन्। यसै विषयमा सरकारले केसीसँग पटक-पटक उपत्यकामा आगामी १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति गरेको थियो। यो सहमतिलाई त्यसयता हालसम्म सरकारले उल्लंघन गर्दै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।