काठमाडौं : सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको काठमाडौंको मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकले आफ्ना सबै भौतिक संरचना किन्ने सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्।
मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि आशयपत्र लिएर बसेको उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालक राजेन्द्र पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टेलिफोन गरी कलेज सरकारले किन्ने प्रस्ताव गर्दा उनले अस्वीकार गरेका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीले केदारभक्त माथेका संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गरेर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। उक्त कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाइने सुझाव दिएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंमा मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालक सांसद पाण्डेसँग कलेजका सबै संरचना किनिदिने प्रस्ताव गरेका हुन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सम्मिलित छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सांसद पाण्डेलाई फोन गरेर कलेजका संरचना किन्ने प्रस्ताव गरेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
'१० वर्ष काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने प्रावधानले अप्ठेरो भयो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलका नेता र मेडिकल कलेजका सरोकारवाला पक्षसँग कुरा गर्नुभयो' श्रेष्ठले भने 'प्रधानमन्त्रीले तपाईहरु अस्पतालमात्रै चलाउनु वा मेडिकल कलेजका सबै संरचना सरकारले किनिदिन्छ भन्ने प्रस्ताव गर्दा (कलेजका सञ्चालक) राजेन्द्र पाण्डेजीले हामी आफै मेडिकल कलेज चलाउँछौं, बेच्ने पक्षमा छैनौं भन्नुभयो त्यसपछि कुरा अप्ठेरोमा पुग्यो।'
यस विषयमा जानकारी लिन सांसद पाण्डेको सम्पर्क गर्दा उनको मोवाइल फोन उठेन। कलेजका अर्का सञ्चालक सांसद वंशीधर मिश्रले सरकारले औपचारिक रुपमा आफूहरुलाई प्रस्ताव राखेको जानकारी नभएको बताए।
उनले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को नाम मनमोहन राख्ने र त्यसैले सबै संरचना किन्ने विषयमा आफूहरु सहमत भए पनि सरकारले किन्ने निर्णय गर्न नसकेको बताए। अहिले पनि कलेज किन्छु भनेर आफूहरुलाई झुलाउन खोजिएको उनको भनाइ छ।
'पहिले न्याम्सले किन्ने र नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन अधिकारी राष्ट्रिय प्रतिष्ठान राख्ने सहमति भए पनि सरकारले सैद्धान्तिक निर्णय गर्न सकेन बिल (ऐन) पनि ल्याउन सकेन' उनले भने 'अहिले फेरि सम्भव नहुने कुरा गरेर आफूहरुलाई झुलाउन खोजिएको छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।