नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनको लागि के बन्यो बाधक?, यस्तो छ व्यवसायीको गुनासो

काठमाडौं: दुई वर्षअघिदेखि नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट सञ्चालनमा सरकार र व्यवसायीहरू सक्रिय भए पनि पनि त्यसले सार्थक परिणाम अझै आएको छैन। नेपाल आयल निगमको प्रक्रिया पूरा गरेर ग्यास बुलेट खरिद गरेका व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म ग्यास बोक्ने अनुमति पाएका छैनन्।

नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट भारतमै निर्माण गरिने भए तापनि ग्यास बोक्नयोग्य छ भनी दिइने एक्सप्लोसिभ सर्टिफिकेट भारतीय पक्षले नदिएको कारण ग्यास उद्योगीहरू अन्योलमा परेका छन्। ७७५ ग्यास बुलेट सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका नेपाली व्यवसायीका अहिले चार सय बुलेट तयार भइसकेका छन्। झण्डै पाँच अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका उद्योगीहरू ग्यास बोक्ने अनुमति नपाउँदा समस्या परेको गुनासो गरेका छन्। यस विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ।

तर, नेपाल आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफ्नोतर्फबाट समन्वय गर्दै आएको दाबी गरेका छन्। 'सरकारले केही गरेन, समन्वय गरेन भन्ने कुरा हुँदैन, हामी हाम्रोतर्फबाट लागेका छौँ ', आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम भुसालले बताए।

उता, नेपाल आयल निगमले आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ भने आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर कूटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरेको बताएको छ।

एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले डिसेम्बर महिनासम्म पनि एक्सप्लोसिभ लाइसेन्स नपाएमा नेपालमा ग्यास आयात ठप्प हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

एक्सप्लोसिभ लाइसेन्स उपलब्ध गराउन समन्वय गर्नका लागि आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमका अधिकारीहरू आगामी हप्ता भारत जाने तयारी गरेको आयल निगमका निर्देशक सीताराम पोखरेल बताउँछन्। आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले नेपाली ग्यास बुलेट लोड गर्ने अनुमति नपाएसम्म भारतीय ग्यास बुलेटबाट आयात गरिने बताए। 'नेपाली ग्यास बुलेटलाई ग्यास लोडको अनुमति दिनका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ, त्यो अनुमति नपाएसम्म र पूर्ण रूपमा नेपाली ग्यास बुलेट तयार नभएसम्म भारतीय ग्यास बुलेटले नै ग्यास ल्याउनेछन्', गोइतले थाहाखबरसँग भने।

किन योग्य ठहरिएन नेपाली ग्यास बुलेट?

भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको एक्सप्लोसिभ विभागले भारतीय भूमिमा गुड्ने गाडीलाई ग्यास बोक्नकोालागि योग्य छ भनेर दिइने लाइसेन्स हो, एक्सप्लोसिभ लाइसेन्स। ग्यास बोक्न गुणस्तरीय साधनलाई उसले यो लाइसेन्स दिने गर्छ।

नेपाली व्यवसायीको लगानीमा किनिने ग्यास बुलेट भए तापनि भारतीय भूमिबाट ग्यास बोकिने भएका कारण यी बुलेटलाई यो अनुमति अनिवार्य हुने गर्छ। तर ग्यास बोक्ने गाडीको गुणस्तर हेरेर दिइने नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटले किन यो लाइसेन्स पाएनन्? लाइसेन्स नपाउनुको सोझो अर्थ हो, यी बुलेट ग्यास बोक्न योग्य छैनन्।

तर, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार ग्यास ढुवानी गर्ने भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेट र नेपाली नम्बर प्लेट राख्ने बुलेट एकै स्थानमा निर्माण हुने हुन्। नेपाली व्यवसायीले पनि भारतमै बनाएर ग्यास बुलेट ल्याउने हो। एलपी ग्यास उद्योगसंघका अनुसार लाइसेन्स नदिनुको कुनै कारण नै दिन सकेको छैन एक्सप्लोसिभ विभागले।

यस्तो छ व्यवसायीको गुनासो

गृहलक्ष्मी ग्यास उद्योगका सञ्चालक धर्मराज बर्तौला सरकारी निकायले समन्वय गर्ने नखोजेको आरोप लगाउँछन्। बर्तौलाका मात्रै अहिले ५१ वटा ग्यास बुलेट तयार छन् तर लाइसेन्स नपाउँदा ढुवानी गर्न पाएका छैनन्। एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष घिमिरेले पनि नेपाल सरकारले विशेष चासो राख्दा मात्कोर यो समस्या समधान हुने तर्क गर्छन्।

केही ग्यास उद्योगीले भने भारतीय ग्यास ढुवानीकर्ताहरूले नेपालका अधिकारीहरूलाई दवाब दिएको दाबी गर्छन्। 'नेपाल आयल निगमबाट बुलेट सञ्चालन गर्न दिइने अनुमतिको बेला भारतीय ढुवानीकर्ताले जस्तो किसिमको चलखेल गरेका थिए', ती अधिकारीले भने, 'अहिले पनि त्यस्तै भएको छ, नेपालका उच्च अधिकारीहरूलाई नै प्रभाव पारेका छन्।' नेपालका उच्च अधिकारी र भारतका तल्लो तहका अधिकारीहरूको तालेमेल भएकै कारण लाइसेन्स नपाएको ग्यास उद्योगीको गुनासो छ।

समयमै ढुवानीका लागि लाइसेन्स नपाएपछि ग्यास बुलेटको मूल्य महँगो पर्दै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटले दुई तिहाई राजश्‍व छुट दिएपछि एउटा बुलेट निर्माणमा ७० लाख रूपैयाँ खर्चनुपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिले महँगो पर्न गएको व्यवसायीले बताएका छन्। 'हामीले लाइसेन्स पाउन जति ढिला हुन्छ, त्यति नै महँगो पर्न जान्छ', गृहलक्ष्मी ग्यास उद्योग संघका सञ्चालक बर्तौलाले भने।

अहिले नेपाली ग्यास उद्योगका झण्डै चार सयवटा ग्यास बुलेट तयार भएर भारतमा रोकिएका छन् भने अन्य ३७५ ग्यास बुलेट तयार भइरहेका छन्। १० महिना अगाडि पहिलो चरणमा दुईवटा ग्यास बुलेट बनेका थिए।