काठमाडौं शिक्षा ऐनमा भएको ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्न’ दरबन्दी हटाएर सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने तयारी थालेको छ।
‘भनसुन र भागबण्डा’ का आधारमा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी गर्न सरकारले ऐन संशोधनको गृहकार्य गरेको हो। गत वर्ष असार १५ मापारित शिक्षा ऐन आठौं संशोधन कार्यान्वयन गर्नुको साटो 'खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन चाहनेलाई रोक्नेगरी' नवौं संशोधन गर्न लागिएको हो।
सरकारको यो कदमले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर थप कमजोर हुने भन्दै विज्ञहरूले विरोध जनाएका छन्। ‘भनसुन र राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा अस्थायी शिक्षकमा प्रवेश गराउनु अनि उसैलाई स्थायी गराउन खोज्नु गलत हो’, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा संकायका डीन कृष्णप्रसाद गौतमले भने, ‘नयाँ र क्षमतावानलाई प्रवेश निषेध र सिण्डिकेट गर्ने नियत हो।’ यसले विद्यालयको गुणस्तरमा दूरगामी असर पार्ने बताए।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण हुनेलाई पनि सुविधा दिने, ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत अान्तरिकबाटै र ४० प्रतिशतमात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको ‘ट्वीट’ गरेका छन्। मन्त्रालयले ऐन संशोधन शुक्रबार दर्ता गर्दैछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।