सर्वोच्च अदालतबाट राप्रपा प्रजातान्त्रिकको पक्षमा अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राप्रपा प्रजातान्त्रिकले दल दर्ताका लागि निवदेन दिएकै दिन गरिएको केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर दल दर्ता अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले राप्रपा प्रजातान्त्रिक दल दर्ताका लागि साउन २२ गते आयोगमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर पुन सनाखत गर्नु नपर्ने आदेश दिएको हो। 

राप्रपा प्रजातान्त्रिकले आयोगले एकपटक सनाखत भइसकेको केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर पुन सनाखतका लागि बोलाएको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो। सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले पहिले गरिएको सनाखत नै कायम गरी दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले राप्रपा प्रजातान्त्रिकको माग दाबी सही भएको ठहर गर्दै सनाखतका साउन ४ गते आउन भनी सार्वजनिक गरेको सूचना र दल दर्ताका लागि सनाखत गर्न कोही नआएको भनी सोमबार प्रकाशित गरेको सूचना सबै बदर ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको यस आदेशले राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई दलको मान्यता पाउन सजिलो भएको छ। 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा कुनै दल विभाजन भएर नयाँ दलको मान्यता पाउन केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल दर्ताको लागि निवेदन दिनुपर्छ। सोमबारको सर्वोच्चको आदेशपछि पहिले सनाखत भइसकेका ५६ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर कायम भएको छ। दल दर्ताका लागि पहिले हस्ताक्षर गरी आयोग पुगेर सनाखत गरेका दिलविकास राजभण्डारी, बृन्दा गिरी, डा. भीमसेन गुरुङ र प्रहलादप्रसाद साह राप्रपामै फर्किसके पनि उनीहरुको हस्ताक्षरले मान्यता पाउने भएको छ। 

१५६ जनाको केन्द्रीय समितिमा अब नयाँ दल दर्ताका लागि आवश्यक ४० प्रतिशत पुर्‍याउन ६ जना केन्द्रीय सदस्य राणा समूहलाई आवश्यक पर्छ। यसबीचमा रेखा थापालगायत केही केन्द्रीय सदस्य राप्रपा प्रजातान्त्रिकतिर लागेका थिए।

निर्वाचन आयोगले आयोगमा उपस्थित भइ हस्ताक्षर गरेका केन्द्रीय सदस्यको पनि हस्ताक्षर सनाखत गर्नुपर्छ भनेपछि राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई समस्या परेको थियो। आयोगले गैरकानुनी रुपमा दोहोरो सनाखत गराउन खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध राप्रपा प्रजातान्त्रिकले रिट दायर गरेको थियो। 

राप्रपा प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य किरण गिरीले अब सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम दल दर्ता हुने बताए। उनले भने 'हाम्रो पक्षमा भएर पनि विदेशमा वा राजधानीबाहिर भएर उपस्थित हुन नसकेकाहरुलाईको अब सनाखत हुन्छ। अब हामी ४० प्रतिशतको पक्षमा छैनौं। बहुमतका साथ पार्टी दर्ता गर्दैछौं। पटकपटक सनाखत गर्दा हामीलाई अन्याय भएको थियो। अदालतबाट न्याय पाएका छौं।'

रिटमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बद्रीबहादुर कार्की, माधव बस्नेत, रामप्रसाद भण्डारी, बाबुराम बस्नेतसहित १३ जना कानुन व्यवसायीले वहस गरेका थिए।

हेर्नुस् सर्वोच्चको आदेश