काठमाडौं : नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना हाल निकै चर्चामा छ। राष्ट्रिय गौरवका अयोजनामा सूचिकृत यस आयोजना विगत ६/७ वर्षदेखि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। गोरखा र धादिङ जिल्लाको सिमानाको नदी बुढीगण्डकीमा २६३ मिटर अग्लो डवल आर्च कर्भेचरयुक्त बाँध बाँधी ६३ वर्ग किलोमिटरको जलाशय निर्माण गरी १२०० मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विभिन्न चरणको अध्ययनपछि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र आवश्यक टेण्डर डकुमेण्ट तयार भइसकेको छ भने वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट समेत स्वीकृत भइसकेको छ। यसरी आयोजना प्रारम्भिक चरण पार गरी निर्माण प्रवेशको चरणमा छ।
सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६०० मेगावाट क्षमतामा सर्वेक्षण गरेको यस आयोजना पछि 'बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको' मातहतमा आयो। विकास समितिबाट विभिन्न अध्ययन पश्चात १२०० मेगावाट क्षमताको डिजाइन स्वीकृत गरी तदअनुसार डिपीआर रिपोर्ट तयार भयो। विकास समितिले आयोजना क्षेत्र निर्धारण गरी डुवानमा पर्ने घर जग्गाको अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण समेत शुरु गरिसकेको छ। यस्तै साइट कार्यलय समेत सञ्चालन गरिएको छ।
बाँधस्थलसम्मको मोटर बाटो निर्माणको काम समेत सुरु भइसकेको छ। यसरी आयोजनाले विकासको गति लिइहेको अवस्थामा हालै सरकारले विकास समिति विघटन गरी त्यसको सम्पूर्ण स्वामित्व र दायित्व 'विद्युत उत्पादन कम्पनी'लाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो। विद्युत उत्पादन कम्पनीले आयोजनाको दायित्व बुझिलिई आयोजना निर्माणको बारेमा अध्ययन नै गर्न नपाई सरकारले आयोजना पुन: 'चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी)लाई दिने सैद्धान्तिक सहमति गरी समझदारी पत्रमा (एमओयू) मा हस्ताक्षर समेत गर्यो। के कति कारणले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरियो र यसबाट राज्यलाई हुने लाभको बारेमा यकीन जानकारी सरकारले बाहिर ल्याएको छैन। सरकारको यो निर्णयले आयोजनामा विवाद उत्पन्न भएको छ भने यसको निर्माण र भविष्यमाथि अन्योलता छाएको छ।
अर्कोतर्फ बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति विघटन गरी मुआब्जा वितरण र पुनर्वास कामको जिम्मेवारी 'वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई' कार्यलयमा आयो। हाल सो इकाई कार्यालय कामविहीन अवस्थामा छ। आयोजनाको लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक बजेट विघटित विकास समितिको नाममा विनियोजन गरिएको छ। हाल विकास समिति विघटन नै भइसकेकोले प्राप्त बजेट स्वत: इकाई कार्यलयमा आउनुपर्नेमा कानुनी अड्चनका कारण हालसम्म कुनै अख्तियारी पाएको छैन।
यसबाट मुअब्जा वितरण, मुआब्जा निर्धारण, पुनर्वासको तयारी आदि काम सबै ठप्प छ। यो कानुनी समस्याको छिटो निकास उर्जा मन्त्रालयले दिनुपर्नेमा मन्त्रालय हालसम्म मौन छ। राष्ट्रिय गौरपका आयोजनामा यस्तो स्थिति आउनु भनेको लाजमर्दो अवस्था हो।
कुलेखानी १,२ र मर्स्याङदी विकास समिति मोडेलबाट समयमा नै सम्पन्न भएको आयोजना हो। कम्पनी मोडेलबाट चिलिमे सम्पन्न भइसकेको छ भने रसुवागढी, साञ्जेन, अपर तामाकोशी सफलताका साथ सम्पन्न हुदैछ। यता नेपाल विद्युत प्राधिरकणको चमेलिया र कुलेखानी ३ मा भएको कमी कमजोरीले गर्दा समय र लागत बढ्न गई बदनामको सूचिमा छ। इमान्दारिताको साथ आयोजनाको हित र स्वाभिमानलाई सर्वोपरी मानेर काम गर्ने हो भने कुनै पनि मोडालिटी खराब हुदैन। आयोजनाको लागि मोडालिटी भनेको साधन मात्रै हो साध्य होइन। यसरी बुढीगण्डकी आयोजनामा पनि सरकारले दूरदृष्टि राखी, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी राजनीतिक सहमतिका साथ एउटा ठोस निर्णयमा पुग्नु आजको आवश्यकता हो। छिटो भन्दा छिटो आयोजना सुरु गर्नुपर्ने अवस्थमा १,१ दिन पनि धेरै महत्वपूर्ण छ। सरकार परिवर्तन सँगसँगै आयोजनाको दायित्व र जिम्मेवारी परिवर्तन गरिरहने परम्परा अन्त्य हुन जरुरी छ।
विघटित विकास समितिले स्थानीय वासिन्दाहरुसँगको विभिन्न छलफलमा सम्भव भएसम्म नेपाली श्रम, सीप र पूँजी परिचालन गरी आयोजना बनाउन सकिने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका तत्कालिन सभापति गगन थापाले स्थलगत निरीक्षणपछि नेपाली पूँजीबाटै सम्भव छ भनि प्रतिवेदन सहित तत्कालीन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले प्राररम्भिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थमा बुढीगण्डकी पूर्वाधार कर लगाई हालमसम्म १० अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा पनि गरिसकेको छ। स्थानीय वासिन्दा समेत एवं जिल्लावासी समेत आयोजनामा कुनै न कुनै प्रकारको शेयर लगानी गर्न उत्साहित छन्। केही वर्ष पहिले जलविद्युत लगानी कम्पनीको लागि २ अर्बको प्राथमिक सेयर माग हुँदा छोटो समयममा नै ४० अर्ब भन्दा बढीको आवेदन परेको थियो। यसबाट पनि नेपाली बजारमा जलविद्युतको लागि पर्याप्त पूँजी छ भन्ने पुष्टी हुन्छ।
जलविद्युतको महत्व र यसमा लगानीपछि पाइने प्रतिफलबारे नेपाली जनाता खासै अनभिज्ञ छैनन्। आयोजनाको लागि नेपाली बजारमा उपलब्ध हुनसक्ने जति साधन स्रोतको परिचालन गर्न तर्फ पनि राज्यको ध्यान जानु र्छ।
अहिले पुनर्वास, पुनर्स्थापनाको मुद्दा घनिभूत रुपमा उठेको छ। आफ्नो सम्पूर्ण घर खेत डुवानमा पर्ने स्थानीय बासिन्दाहरु बसोवासको लागि चिन्तित हुनु स्वभाविक हो। पुनर्वास र पुनर्स्थापना कानुनको अभावमा ३५६० परिवारका २० हजार भन्दा बढी जनसंख्यालाई व्यवस्थित बसोवास र पुनर्स्थापना गर्नु एउटा चुनौतीको विषय पनि हो। नेपालको लागि यो नयाँ अभ्यास समेत हुनेछ। यसका लागि आयोजना र स्थानीय बासिन्दाबीच सुमधुर सम्बन्ध, सद्भाव र समझदारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
पुनर्वासको स्थान, पुनर्स्थापना नीति र कार्यक्रमबारे विभिन्न छलफल र अन्तर्क्रिया गरी निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। एउटा प्रयोजनको लागि एकै दिन गरिएको अधिग्रहणमा हाल कतिले मुआब्जा मुझी आफ्नो बन्दोबस्ती सुरु गरे भने कतिको मूआब्जा निर्धारण समेत हुन सकेको छैन। आरुघाट, आर्खेत, खहरेबजार जस्ता महत्वपूर्ण र घनावस्तीमा मूआब्जा निर्धारण नै भएको छैन। यसबाट राज्य र स्थानीयबासीको बीचमा दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ। डेढ वर्षदेखि जग्गा जमिन खरिद बिक्री रोक्का गरेकोले यसबाट परेको समस्यालाई लएर स्थानीयहरु एक आपसमा संगठित भइ पटक पटक राज्यका सम्वन्धित निकाएमा ध्यानकर्षण गराउदै आएका छन्। सम्बन्धित निकाय सबैले समस्याको समाधान समयमा नै सोच्नुपर्ने देखिन्छ।
स्थानीय वासिन्दाले आयोजनामा सेयर राख्ने चाहना गर्नु,निर्माणका क्रममा रोजगारीको अवसर खोज्नुले आयोजनामा कतै न कतै आफ्नो उपस्थिति, संलग्नता र अपनत्व होस् भन्ने चाहना राखेको पाइन्छ। छिटो भन्दा छिटो उचित मुआब्जा प्राप्त गरी व्यवस्थित पुनर्वासमा जाने चाहना राख्नु भनेको आयोजनाको लागि नैतिक समर्थन र सहजीकरण नै गर्न खोजेको देखिन्छ।
आयोजनाको कारण भएको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेति नोक्सानीबारे मुआब्जाबाट क्षतिपूर्ति तथा आयोजना सम्पन्न भएपछि स्थानीय हकदारको नाताले प्राप्त गर्न सकिने प्रत्यक्ष लाभबाट भौतिक सामाजिक नोक्सानीलाई नाफामा परिवर्तन गर्न सकिने प्रत्याभूति आयोजनाको तर्फबाट दिलाउन सकियो भने आयोजनाको पुनर्वासको एउटा चुनौती समाप्त हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।