निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्पन्न, प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै नेताको हातहातमा

काठमाडौँः सरकारले संविधानबमोजिम १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। संविधानबमोजिम सरकारले गत साउन ५ गते गठन गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले हाल कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट ७५ वटा क्षेत्र घटाएर १६५ वटा बनाएको हो।

आगामी मंसिर १० गते संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ। संविधानबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहिलो प्राथमिकता जनसंख्यालाई र दोस्रो प्राथमिकता भूगोललाई दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुकुम जिल्लामा एउटै निर्वाचन क्षेत्रको लागि पर्याप्त जनसंख्या नभए पनि रुकुमलाई दुईवटा जिल्ला बनाएपछि निर्वाचन क्षेत्र एउटा बढ्ने भएको छ। 

संविधानमै एउटा जिल्लामा न्यूनतम एउटा क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रावधान छ। यसअघि एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रलाई आवश्यक हुने जिल्लाको संख्या १४ थियो। तर रुकुमलाई पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम भनी सरकारले घोषणा गरेपछि न्यूनतम जनसंख्या नपुगे पनि भूगोल (जिल्ला)कै आधारमा जिल्लाको संख्या बढाएको थियो।

सरकारले पश्चिम रुकुमलाई ६ नम्बर प्रदेशमा र पूर्वी रुकुमलाई ५ नम्बर प्रदेशमा विभाजन गरेको थियो। सरकारले ४ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासीको उत्तर–पूर्वी भागलाई राखेको छ भने दक्षिण–पश्चिम नवलपरासीलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राखेको छ। रुकुम र नवलपरासी जिल्लालाई टुक्र्याएर ७५ बाट जिल्लाको संख्या ७७ बनाइएको छ। 

रुकुममा पर्ने ५ र ६ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तह सबैमा माओवादी केन्द्रले विजय हासिल गरेको छ। रुकुम गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला हो। 

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले क्षेत्र निर्धारणको कार्य सकिएको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको बताए। उनले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन समय मागिएको बताए। प्रधानमन्त्री देउवा पाँच दिने भारत भ्रमणबाट आइतबार साँझ मात्र स्वदेश फर्किएका हुन्।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा १० वटै निर्वाचन क्षेत्र हुने भएको छ। ३६ वटा जिल्लामा भने एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुने भएको छ।

निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा सबैभन्दा बढी २ नम्बर प्रदेशमा ३४ वटा क्षेत्र हुनेछन्। सबैभन्दा कम ६ नम्बर प्रदेशमा १२ वटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्। आयोगले उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तथा दैलेखको भने क्षेत्र घटाएको छैन। द्रूत गतिमा जनसंख्या वृद्धि भएका यी जिल्लामा क्रमशः १०, ३ र २/२ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ। 

जनसंख्याको अधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सबैभन्दा धेरै क्षेत्र मोरङमा घटेको छ। हाल नौवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस जिल्लामा अब छवटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्। जनसंख्याको हिसाबले भने दोस्रो ठूलो जिल्ला मोरङ नै भएको छ।

आयोगका सदस्यहरूले सर्लाहीको क्षेत्र पाँचबाट घटाएर चार बनाउन, पाल्पाको एकबाट बढाएर दुई बनाउन, दैलेखको दुईबाट एक घटाएर एक बनाउन, बर्दियालाई दुईबाट बढाएर तीन बनाउन, पर्साको चारबाट घटाएर तीन बनाउन र अछामको एकबाट बढाएर दुई बनाउन राजनीतिक दलका नेताहरूले दवाब दिएका छन्। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशसमेत रहेका आयोगका संयोजक कमलनारायण दासले भने जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्रलाई तलमाथि गर्न नसकिने भन्दै जस्ताको तस्तै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन खोजेका छन्। 

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै नेताको हातहातमा
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका संयोजक दाससहित सबै सदस्यले आआफ्ना दल निकटका नेतृत्व समक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको नक्साको फोटोकपी नेताको घरघरमा पुर्‍याएका छन्। दुईबाट एक हुने र हाल नै एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका ३७ जिल्लाबाहेक सबै जिल्लाको नक्सा नेताको घरमा पुर्‍याएका हुन्।

तर आयोगका अध्यक्ष दासले आयोगको प्रतिवेदन कसैको पनि घरमा पुगेको आफ्नो जानकारीमा नभएको बताए। राजनीतिक तहबाट दवाब आएको भन्दै उनीहरूले दिनभर र रातभर काम गरेको देखाउन बिहान ९ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमै बस्ने गरेका छन्। उनीहरूले आयोगको आन्तरिक काम गोप्य तवरले भइरहेको दाबी गरे पनि आयोगका सदस्यहरूले प्रत्येक जिल्लाको नक्सा नेताको घरमा पुर्‍याएका हुन्।

झापाको नक्सा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई, मोरङको नक्सा डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल र डा. शेखर कोइरालालाई, सुनसरीको नक्सा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्री मीन विश्वकर्मालाई, चितवन र सिरहाको नक्सा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई, इलामको नक्सा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्व सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाएका छन्।

काठमाडौँ जिल्लाको नक्सा प्रकाशमान सिंहको निवासमा नवलपरासीको नक्सा कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाकोमा, दाङको नक्सा कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको निवासमा, धनुषाको नक्सा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको हातमा महोत्तरीको नक्सा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको हातमा परेको छ भने सर्लाहीको नक्सा राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले लिएका छन्।

एमाले नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रौतहटको नक्सा हात पारिसकेका छन्। कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले गुल्मीको, बालकृष्ण खाँडले रूपन्देहीको, नेता रामचन्द्र पौडेलले कास्की र तनहुँको नक्सा हेरेर तलमाथि गर्न र सीमा सार्न आयोगका सदस्यलाई दवाब दिएका छन्। 

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले कैलालीको नक्सा लिएका छन् र अछामलाई दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउन दवाब दिएका स्रोतले जानकारी दिएको छ।

कुन जिल्लामा कति निर्वाचन क्षेत्र?
१० वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाः १, काठमाडौँ
छवटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाः १, मोरङ
पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाः ५, झापा, धनुषा, सर्लाही, रूपन्देही र कैलाली
चारवटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाः ७, 
सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सा
तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाः ७, 
कास्की, बाँके, कञ्चनपुर, चितवन, दाङ, कपिलवस्तु र ललितपुर
दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाः १९,
इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, तनहुँ, गोरखा, गुल्मी, बर्दिया, दैलेख, स्याङ्जा, बागलुङ, सुर्खेत, भक्तपुर, मकवानपुर, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासी
एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाः ३७,
सोलुखुम्वु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, दार्चुला, बाजुरा, म्याग्दी, डडेल्धुरा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, दोलखा, रामेछाप, बझाङ, पाँचथर, भोजपुर, धनकुटा, ओखलढुंगा, खोटाङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, लमजुङ, सल्यान, जाजरकोट, अछाम, डोटी, बैतडी, पर्वत, पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम