तनहुँ : जिल्लामा पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्दा भूकम्प प्रभावितका लागि आएको आवास पुनर्निर्माण अनुदानको झण्डै ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर राज्यकोषमा नै फिर्ता भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा तनहुँका भूकम्प पीडितका लागि आवास पुनर्निर्माण र आवास प्रवलीकरण अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ४८ करोड रुपैयाँ जिल्लामा आएको थियो।
तर स्थानीय तहहरुले समयमा भूकम्प पीडितको सम्पूर्ण विवरण बुझाउन नसक्दा करिव ३५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको जिल्ला समन्वय समितिका भूकम्प सम्बन्धी स्रोत व्यक्ति (फोकल पर्सन) तथा वरिष्ठ सूचना अधिकृत राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।
कार्कीका अनुसार जिल्लाका १४ हजार २ सय ८७ मध्ये हालसम्म करिब ६ हजार भूकम्प प्रभावितले मात्र पहिलो किस्ता अनुदान रकम लिएका छन्। जिल्लाका ४ सय ६६ आंशिक भूकम्प प्रभावितले १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने १३ हजार ८ सय २१ पूर्ण भूकम्प प्रभावितले ३ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाउने सरकारी नियम छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भूकम्प प्रभावितलाई अनुदानका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार पूर्ण भूकम्प प्रभावितका लागि जिल्लामा ४ अर्ब १४ करोड ७३ लाख र आंशिक भूकम्प प्रभावितका लागि ४ करोड ६६ लाख गरी ४ अर्ब १९ करोड २९ लाख रुपैयाँ आवश्यक र्छ।
हालसम्म शुक्लागण्डकी र भिमाद नगरपालिका, घिरिङ, ऋसिङ र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले अनुदान सम्झौताका विवरण जिल्ला समन्वय समितिमा नल्याएको कार्कीले बताए। भूकम्प पीडितको अनुदान सम्झौता विवरण नल्याएका स्थानीय तहहरुले आफैले प्राविधिक सहित सम्झौता गर्न माग गर्दै अनुदान सम्झौताका कागजात नल्याएको कार्कीको भनाइ छ।
भूकम्प प्रभावितमध्ये १७ औं नम्बरमा पर्ने तनहुँ जिल्लामा प्राविधिकको अभावमा निजी आवास पुनर्निर्माणका कार्यहरु अलपत्र परेका छन्। जिल्लामा आवश्यक प्राविधिकको अभावले गर्दा भूकम्प प्रभावितहरुका निजी आवास निर्माणका कार्यहरु २ वर्ष बितिसक्दा समेत सुरु हुन सकेको छैन।
जिल्लामा पहिलो किस्ता बुझिसकेका भूकम्प पीडितले प्राविधिकको अभावमा आवास निर्माणका कार्य सुरु समेत गरेका छैनन्। तर प्राविधिकको अभावले भूकम्प पीडितहरुको आवास पुनर्निर्माणका लागि आवासको नक्सा निर्माण, आवास निर्माणका लागि ठाउँको प्राविधिक अनुगमनका कार्य गर्न सकिने अवस्था नभएको वरिष्ठ सूचना अधिकृत राजेन्द्र कार्कीले बताए। भूकम्प प्रभावितहरुको आवास निर्माणका लागि जिल्लामा ४५ देखि ५० जना प्राविधिक आवश्यक पर्ने कार्कीले बताए।
कार्कीका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति तनहुँमा सरकारले अहिलेसम्म एक जना प्राविधिक मात्रै जिल्लामा खटाएकाले अझै कहिलेसम्म अन्यौलता रहने हो टुंगो छैन।
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले भूकम्प प्रभावितलाई छिटो आवास निर्माण गराउनका लागि सरोकारवाला निकायलाई दबाव दिइरहेको बताए। 'केन्द्रबाट प्राविधिक छिटो पठाउन माग गरिरहेका छौं, तर आइनपुगेकाले भूकम्प प्रभावितलाई समयमा सेवा दिन सकेका छैनौं', वाग्लेले भने ।
भदौ मसान्तसम्म गुनासो टिपाउने समय भए पनि अहिलेसम्म जिल्लाका ५ नगरपालिका र गाउँपालिकाले भने भूकम्प प्रभावितको तथ्याङ्क समेत नपठाएको कार्कीले गुनासो गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।