काठमाडौं : सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३० भदौभित्र स्थानीय तहमा कम्तीमा तीन हजार कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ। आचारसंहिता लागू भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन निर्वाचन आयोग लचिलो भएपछि मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको हो। नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाको तयारी गरिरहेका वेला आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि कर्मचारी सरुवा रोकिएको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन आचारसंहिता खुकुलो बनाइदिन आग्रह गरेका थिए।
दसैँपछि समायोजन
सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन कर्मचारी समायोजन विधेयकलाई चाँडै संसद्मा पेस गर्ने बताएका छन्। दसैँअघि नै समायोजन ऐन संसद्ले पारित गर्ने र त्यसपछि समायोजन थाल्ने उनले बताए। ‘समायोजन ऐनका आधारमा नियमावली र मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ। त्यसपछि धमाधम समायोजनको काम सुरु हुन्छ। दसैँपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ बस्नेतले भने।
उनले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनको विधेयक चाँडै टुंग्याउने बताए। एक साताभित्र दुवै ऐनको विधेयक टुंग्याउने र जतिसक्दो संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनको भनाइ छ। प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन कस्तो बन्छ भन्ने अन्योलले कर्मचारी स्थानीय तहमा जान डराएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले सो विधेयक पनि संसद्बाट चाँडै टुंग्याउन पहल गर्ने बताए।
गाउँपालिका–नगरपालिकामा न्यूनतम र वडामा एक कर्मचारी
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतसहितको न्यूनतम दरबन्दी पूर्ति हुने गरी सरुवा गर्ने जनाएको छ। मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा कार्यकारीसहित न्यूनतम कर्मचारी र हरेक वडामा कम्तीमा एकजना कर्मचारी खटाउने बताए। ‘स्थानीय तहलाई कर्मचारी नपठाई काम गर भनेर हुँदैन। कार्यकारीसहितको न्यूनतम र हरेक वडामा एकजना कर्मचारी खटाउँछु,’ मन्त्री बस्नेतले भने।
नजाने कर्मचारीको तलब रोक्का
मन्त्रालयले विनासर्त कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने जनाएको छ। ‘सेवा दिएबापत हरेक कर्मचारीलाई राज्यले तलब–भत्ता दिन्छ, अवकाशपछि दिने पेन्सन भार राज्यले थेग्न नसक्ने भइसक्यो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘०६४ सालमा भएको एक तह बढुवाले पनि केही परिणाम आएन। अब यही सेवासुविधामा कर्मचारीले राज्यको सेवा गर्नुपर्छ।’ उनले कुनै कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नगए निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही हुने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।