प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सोमबार मन्त्रालयमै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आमसञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई कुनै नेताको नाममा जोड्ने वा अरू कुनै राजनीतिक रङ दिने काम नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सरकारले प्रतिष्ठानलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल ढाल्दै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई समेत विवादित बनाउनेगरी नामकरण गर्न खोजेपछि सो कार्य नगर्न र तत्काल आमसञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्न माग गरेको छ। समानुपातिक विज्ञापन, क्लिन फिड रोक्ने निर्णय फिर्ता गरी कार्यान्वयन, बैंकमार्फत् श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता माग चौतारीले मन्त्री समक्ष राखेको छ।
विषयः ध्यानाकर्षण
माननीय मन्त्रीज्यू,
प्रेस चौतारी नेपाल नेपाली व्यावसायिक र श्रमजीवी पत्रकारहरूको अग्रणी संगठन हो। चौतारीले नेपाली सञ्चार क्षेत्रको समस्याालाई समाधानको सूत्रसहित सम्बोधनका लागि पहलकदमी लिँदै आएको यहाँलाई अवगत नै छ। तर, अहिले पनि हाम्रा ती मागहरू यथोचित सम्बोधन हुनसकिरहेको छैनन्। अझै पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, पत्रकारको पेसागत हकहित र सुरक्षासँग जोडिएका मुद्दाहरू यथोचित ढंगले सम्बोधन हुन नसक्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण हो। ती मुद्दाहरू सम्बोधनका लागि सरकारले गम्भीरता नदेखाएको प्रति चौतारीलाई गम्भीर र चिन्तित बनाएको छ।
श्रमजीवी पत्रकारहरू र नेपाली सञ्चार क्षेत्र निम्न समस्या समधानको लागि ठोस कदम चाल्न सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौँ।
१) नेपाली आमसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारका साथै श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितलाई केन्द्रमा राखेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३’ लाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन माग गर्दछौँ।
२) केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘क्लिन फिड’ (सरकारले विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित नीति वर्तमान सरकारले २०७४ साउन १ देखि क्लिन फिड लागू गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो।) तर, कार्यान्वयन गर्ने दिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राती सूचना नै निकालेर तत्काललाई ‘क्लिन फिड’ स्थगित गरेको घटनाले हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ। देशको समृद्धि र स्वाभिमानसँग जोडिएको ‘क्लिन फिड’ नीति तत्काल लागू गर्न माग गर्दछौँ।
३) पत्रकारिता पेसालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन आमसञ्चारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणद्वारा सञ्चारकर्मीहरूको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न ‘आमसञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने निर्णय यसअघि भएको थियो। प्रेस चौतारी नेपालको निरन्तर माग र दवाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा यसको सबै नीतिगत तयारी पूरा भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यही सरकारले जारी गरेको ’राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ’ ले पनि स्पष्ट निर्देश गरेको छ। तर, वर्तमान सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा ‘आमसञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ गठन गर्न लागेको समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एकजना सम्मानित नेता भट्टराईप्रति हाम्रो सम्मान छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको योगदान असाध्यै संस्मरणीय र सम्मानयोग्य छ। तर, इतिहास स्पष्ट छ, नेपाल पत्रकार संघको संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। महासंघको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा भट्टराईलाई प्रस्तुत गर्दै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान उहाँको नाममा स्थापना गर्न खोजिएको बुझिन्छ। इतिहासलाई बंग्याएर गलत तथ्यको स्थापनाको प्रयास खेदजनक छ। यो चरम पूर्वाग्रह र राजनीतीकरण हो। यो संस्थापक श्रेष्ठप्रतिको अपमान र इतिहासप्रतिको बेइमानी त हुँदै हो, सम्मानित नेता भट्टराईप्रतिको अपमान पनि हो। उहाँ जस्तो सम्मानित नेतालाई विवादमा ल्याउने प्रयास आफैँमा दुःखद् हो। यसर्थ, आम पत्रकारहरूको व्यक्तिगत दक्षता, कार्यकुशता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि निष्पक्ष, सर्वस्वीकार्य र कुनै पनि राजनीतिक नामसँग नजोडिएको सञ्चार संग्राहलय तथा आमसञ्चार अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गर्न माग गर्दछौँ।
४) सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई अझ बढी निष्पक्ष, दक्ष, प्रतिस्पर्धी र विश्वशनीय बनाउनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ)का रूपमा अघि बढाउन आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधि तर्जुमा गर्न माग गर्दछौँ। ऐन, नियम र कार्यविधि तर्जुमा गर्दा चौतारीलगायत सरोकारवाला संगठनहरूलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराइयोस्।
५) नयाँ सञ्चार माध्यमको रूपमा विकास भइरहेको अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन बेग्लै नीति बनाउनुपर्ने माग यसअघिदेखि नै चौतारीले उठाउँदै आएको छ। तर, सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका– २०७३ को नाममा ल्याएको निर्देशिकाका प्रावधानहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वातन्त्र पत्रकारिताको मान्यतासँग मेल खाँदैनन्। ती प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीत छन्। निर्देशिकाको प्रस्तावनामै सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उल्लेख छ। तर, यो ऐनको प्रस्तावनामा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनका लागि यो ऐन बनाइएको उल्लेख छ। ऐनको दफा ४५ मा निर्देशन वा दिग्दर्शन बनाउने सक्ने प्रावधानमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको काम कारवाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मीतव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ।’ यसबाट यो निर्देशिका आधरभूत रूपमा गलत बाटोबाट आएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। तत्काल निर्देशिका फिर्ता लिएर सरोकारवाला सबैको सहभागितामा नयाँ नीति बनाउन माग गर्दछौँ।
६) नेपालको संविधान र राष्ट्रिय हितप्रतिकूल सञ्चार सामग्रीको उत्पादन र प्रसारणको नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन र कारवाहीको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ।
७) श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको सेवा सुविधा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले निर्धारण गरेर स्पष्ट निर्देश गरेको छ। सरकारले २०७३ साउन १ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको सेवा सुविधा तोकेको छ। तर, निजी सञ्चार र सरकारी गृहहरूले यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन्। सरकारी सञ्चार माध्यममा तत्काल कार्यान्वयन गर्न र निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनका लागि ठोस कदम चाल्न माग गर्दछौँ।
८) पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेका वरिष्ठ पत्रकारलाई प्रदान गर्न डा. महेन्द्र विष्ट नेतृत्वको नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसँगको समन्वयमा सुरु गरेको यहाँलाई अवगत नै छ। ‘जेष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति’ सुविधाको दायरा तथा रकम बढाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ।
९) सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमका सुविधा पत्रकारहरूले पर्याप्त मात्रामा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह गरिने सूचना प्रभावकारी नबनाउँदासम्म वास्तविक अर्थमा आमजनताले त्यसलाई उपभोग गर्न सक्दैनन्। यसर्थ, सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि पहल लिन र त्यस क्रममा हरेक सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरूमा पत्रकारिता पृष्ठभूमि वा पत्रकारिता विषयको अध्ययन पूरा गरेकालाई सूचना अधिकारीका रूपमा तोक्न या नयाँ दरबन्दी सिर्जनाका लागि माग गर्दछौँ।
१०) सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने विषय हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका छौँ। यसको कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न र श्रमजीवी पत्रकारले प्रकाशन गरिरहेका साना लगानीका सञ्चार माध्यमलाई विशेष सहयोग गर्न माग गर्दछौँ। साथै, विद्युतीय र अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समेत छापा माध्यम सरह लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराई उक्त रकम दोब्बर बनाउन माग गर्दछौँ।
११) कार्यक्षेत्रमा रहँदा कुनै दुर्घटनामा परी घाइते भएका वा दीर्घरोगबाट पीडित/ग्रस्त पत्रकारका उपचारका लागि तत्काल पत्रकार कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ।
१२) डा. महेन्द्र विष्ट नेतृत्वको नेपाल पत्रकार महासंघले दिवंगत पत्रकारहरूका सन्ततिका लागि ‘पत्रकार सन्तति शैक्षिक वृत्ति’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरेको छ। यो शैक्षिक वृत्तिको विकास र विस्तारको लागि ठोस कदम चाल्न माग गर्दछौँ।
१३) सरकारी अस्पतालहरूमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको स्वास्थ्य उपचारमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ।
१४) द्वन्द्व समाधानपछि मुलुक शान्तिको चरणमा प्रवेश गरे पनि द्वन्द्वका कारण पीडित पत्रकार र तिनीहरूका परिवारका समस्या अझै समाधान भइसकेका छैनन्। द्वन्द्वमा मारिएका श्रमजीवी पत्रकारका परिवारजनलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित उनीहरूका विषयमा संवेदनशील ढंगले सम्बोधन गर्न माग गर्दछौँ।
२०७४ भदौ २६ गणेश बस्नेत अध्यक्ष
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।