विचार

तीब्र ध्रुवीकरणमा नेपाली राजनीति
SHARES

भदौ २९, २०७४

    यतिबलाको नेपाली राजनीति विलकुल तरलतामा छ। दुई ध्रुवीय विश्व बहुध्रुवीय हुँदै पुन: दुई ध्रुवीय विश्वमा परिणत हुँदै गएको छ। यसरी ध्रुवीकृत हुँदै गरेको विश्व राजनीतिबाट नेपाली राजनीति पनि अछुतो छैन। विश्वको त्यही प्रवृत्ति र त्यही दिशा समात्दै नेपाली राजनीति त्यतै सोझिँदै गरेको देखिन्छ।

    यही विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरण र नेपालमा सोको प्रभावका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने ध्येय यो आलेखमा राखिएको छ। 

    विश्व राजनीतिको आँकलन 

    पूर्व सोभियत संघ अवधिको विश्व चरम ध्रुवीकृत थियो। समाजवादको नेतृत्व सोभियत संघले गर्थ्यो भने पूँजीवादको नेतृत्व अमेरिकाले गर्थ्यो। देखिनेगरी नै विश्व दुई भागमा विभाजित थियो त्यसबेला। त्यतिबेला सोभियत संघ र अमेरिका आफ्नो वादको संरक्षण आफ्नो देशभित्र मात्रै गर्दैनथे, उनीहरूले विश्वभर आफ्नो विचारधारा फैलाउन, सोको रक्षा र विकास गर्न कम्मर कसेरै लाग्ने गर्दथे। आफ्नो आस्था र विचार मिल्ने देशमा जुनसुकै प्रकारका सहयोग गर्न तत्पर देखिन्थे।

    यति मात्रै होइन, सोभियत संघ संसारभरि क्रान्ति भइदियोस् र सोभियत मोडेलमा विश्व जाओस् भन्ने चाहना राख्दथ्यो भने अमेरिका यसको ठीक विपरीत संसारभरि सोभियत संघले फैलाएको पूँजीवादविरुद्धको अभियानको हार होस् र अन्त्य होस् भन्दै क्रान्ति दमनको रणनीति अख्तियार गर्दथ्यो। अन्ततः सोभियत संघको विघटनपछि कम्युनिज्म संसारबाट बिदा भयो। मार्क्सवाद फेल भयो भन्ने सन्देश विश्वभर फैलाइएको थियो।

    यो एक चक्र पूरा भएपछि पूरै विश्व अमेरिकाको एकछत्र राजमा फेरिनुपर्थ्यो, तर त्यसो भएन। बरु विश्व बहुध्रुवमा गयो। अमेरिकी एकछत्र र बहुध्रुवीय विश्व दुवै स्थायी बन्न सकेनन्। अन्ततः चक्र घुम्दै विश्व फेरि पनि दुई ध्रुवमै फर्कंदै छ। यतिबेलाको विश्व राजनीतिको स्वरूप यस्तो बन्न पुगेको छ।

    उदारवादी ध्रुवको नेतृत्व गर्दै अमेरिकी ब्लक

    यतिबेलाको अमेरिका तात्कालीन सोभियत संघको जमानाको अमेरिका छैन। अमेरिका पूँजीवाद, उदारवाद हुँदै नवउदारवादी स्वरूपमा परिणत भइसकेको छ। नवउदारवादमा परिणत भइसकेको अमेरिकाको यतिबेलाको शासन संचालन गर्ने दार्शननिक राजनीतिक आधार समाप्त भइसकेको छ र बाँकी आधार कृश्चियानिटी मात्रै बचेको छ।

    जीवाद उदारवादको राजमार्ग हुँदै नवउदारवादमा पुगेको छ। यसको परिणाम विश्वको आधा जनसंख्यासँग भए बराबरको सम्पत्ति यतिबेला जम्मा संसारका आठ धनाढ्यका हातमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। यो असमानताले शान्ति र चयन दिने कुरा छैन। तथापि, आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न उनीहरू तल्लीन छन्।

    जापान, कोरिया, भर्खरै युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएको बेलायत उसको पक्षमा छन्। भिन्न ढंगले अमेरिकाको चुनौती बन्दै आएको उदीयमान महाशक्ति चीनको प्रतिवाद गर्न उसले तयारी गरेको छ। सोभियत संघकालमा उसकै पक्षमा रहेको भारत यतिबेला छिमेकी प्रतिद्वन्द्विता चीनसँग भएका कारण अमेरिकाको पक्षमा पल्टिएको छ।

    हिजो सामरिक महत्त्वका हिसाबले भिन्न धुरीमा विभाजित जनमत आज खासगरी व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका कारणले ध्रुवहरू बन्ने गरेका छन्। बाराक ओवामाको बहिर्गमन र डोनाल्ड ट्रम्पको आगमन तथा भारतमा कंग्रेस आईको बहिर्गमन र भारतीय जनता पार्टी समर्थित मोदीको आगमनसँगै यो क्रम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्री दुवै 'मेक इन अमेरिका' र 'मेक इन इण्डिया' भन्दै समान नारा लगाउँदै तर भिन्न शैलीमा अघि बढेका छन्। पूँजीवाद उदारवादको राजमार्ग हुँदै नवउदारवादमा पुगेको छ। यसको परिणाम विश्वको आधा जनसंख्यासँग भए बराबरको सम्पत्ति यतिबेला जम्मा संसारका आठ धनाढ्यका हातमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। यो असमानताले शान्ति र चयन दिने कुरा छैन। तथापि, आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न उनीहरू तल्लीन छन्।

    समाजवादी धारको नेतृत्व गर्दै चिनिया धुरी

    जसरी अमेरिका आफ्नो धुरी बलियो बनाउँदै छ, त्यसरी नै बरु आफ्नै तरिकाले चीन पनि लागिपरेको छ। विघटित सोभियत संघको मूल घटक हालको रुस उसको पोल्टामा छ भने अमेरिकाले देखी नसहने उत्तर कोरिया पनि उसकै पक्षमा छ। बेलायत बाहिरिएपछिको युरोपियन युनियन अब लगभग चीनको पक्षमा पल्टिएको छ। अफ्रिकन मुलुकहरूमा चीनकै प्रभाव र दवाब दुवै छ। भर्खरै मात्रै गति दिएको 'वान वेल्ट वान रोड' प्रोजेक्टले विश्वलाई नै तर्साउन थालेको छ।

    मध्यम वर्गको गुणात्मक विकास हुँदै गरेको चीन नवधनाढ्यको सूचीमा पर्दै छ। अत्यधिक जनसंख्याका कारण विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पनि सफल भएको छ चीन। विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएका कारणले र ठूलो जनसंख्या पनि भएका कारणले उसका लागि बजार प्राथमिकताको विषय बनेको छ। भौतिक विकास उसको प्राथमिकतामा परेको छ। ठूलो अर्थतन्त्रको परिचालन र ठूलो जनसंख्याको परिचालन समान चुनौतीको विषय बनेका छन् चीनका लागि। उसको अर्थतन्त्रमाथिको आक्रामक विकास अरूका लागि सैह्य बनेको छैन। त्यसैले उसलाई घेराबन्दी गर्न पूँजीवादी मुलुकहरू लागिपरेका छन्।

    आजसम्म शान्त कूटनीतिको अवलम्बन गर्दै आएको चीन आफ्नो मौनता त्याग्दै जताततै हस्तक्षेप गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै छ। आफ्नो नजिकको प्रतिद्वन्द्वी भारतको नेपालमाथिको 'माइक्रो म्यानेजमेण्ट'लाई आजसम्म नरुचाएको चीन आज आफैँ त्यही दिशामा आकर्षित भएको छ। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन उसले रणनीति नै बनाएको छ।

    यसैगरी अमेरिकीहरूले विगत तीन दशकदेखि नै संचालन गर्दै आएको 'एक्सचेन्ज प्रोग्राम'कै मोडेलमा आजभोलि चीनले संसारभरका मानिसलाई निम्ता गर्दै चीनको राजनीति, अर्थनीति र रणनीतिका बारेमा व्याख्या गर्ने गरेको छ। छिमेकमा प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई प्रतिवाद गर्ने कार्यनीति पनि विकास गरेको छ उसले। अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले हालै अवलम्बन गरेको 'डिग्लोवलाइजेशन'तर्फको यात्राको फाइदा उठाउँदै चीनले आफूलाई प्राप्त स्पेस र अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्दै छ। जे जसरी भए पनि विश्वव्यापी आफ्नो प्रभाव बढाउन चीन व्यस्त छ। 

    नेपाल दुवैको चपेटामा

    विश्व राजनीतिमा देखापरेको व्यापक ध्रुवीकरणको प्रभाव नेपालमा नपर्ने कुरै भएन। तीब्र गतिमा विश्व राजनीतिको यो प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पर्दै छ। अमेरिका र चीन दुई एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी भए पनि नेपालका हकमा अमेरिकी धुरीमा गएको भारत र चीन नै दुई धुरीका रूपमा आमनेसामने छन्। अमेरिकी स्वार्थको प्रतिनिधित्व भारतले गर्दै नेपालमाथिको चीनसँग प्रतिवाद गर्ने क्षमता भारतले आर्जन गर्दै छ। भारतमार्फत् अमेरिकी दवाबको प्रतिवाद गर्ने योजनामा चीन छ। चीन र भारतको प्रतिस्पर्धाको असर नेपाली राजनीतिमा पर्ने गरेको छ। लामो समयदेखि भारतको एकलौटी प्रभाव रहेको मुलुक नेपालमा विश्वमा भइरहेको नयाँ ध्रुवीकरणका कारण चीनले चासो देखाउन थालेको छ।

    लामो समय नेपाली राजनीतिको माइक्रो म्यानेजमेण्टमा एकलौटी राज चलाएको भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चीन उपस्थित छ। हरेक मामला अब नेपाली चासो र चाहनाभन्दा भारत र चीनको चासोको टकराव र संझौताको परिणामका रूपमा भोग्न र व्यहोर्न बाध्य हुने स्थिति आउँदै छ। चिनिया चासो कमसे कम कम्युनिष्ट देश भएका कारणले नेपालमा पनि दुई तिहाई जनमत अहिले पनि कम्युनिष्ट भए पनि विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका कारण गैरकम्युनिष्टहरूले शासन गरिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै वामपन्थीहरूको एकतामा जोड दिँदै आएको छ चीनले।

    उता, भारत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी दुवैको बेवास्ता गर्दै आफ्ना एजेण्डामा सहमत हुनेहरूको विगतदेखिकै गठबन्धन बनाउन तल्लीन छ। नेपाली संसदको अभ्यास हेर्दा पनि  (निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड, संसदमा भएका दललाई मात्रै चिह्न दिने र पार्टीको हैसियत दिने, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान हेर्दा) अब नेपालमा धेरै पार्टीको जरुरत छैन। बहुदलीय भने पनि दुई दलीय पद्धति अवलम्वन गर्न कोसिस भइराखेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा विश्व राजनीतिमा विभाजित ध्रुवअनुसारकै गठबन्धन बनाउने प्रयत्न बाहिरबाट भएको छ।

    नेपालभित्र पनि एक न एक शक्तिको पुच्छर समातेर सत्तारोहण गर्ने पुरानै मानसिकताले काम पाउने देखिन्छ। कालान्तरमा नेपाली राजनीति भारत समर्थित वा चीन समर्थित गरी दुई धुरीको हुने पक्का छ। नेपाल र नेपाली समर्थित राजनीतको फेरि पनि खोजी गर्नुपर्ने अवस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ। 

    अन्तमा, विश्व दुई ध्रुवमा विभाजन भएजस्तै नेपालको राजनीतिमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने निश्चित छ। नेपाली राजनीति विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा चिनिया वा अमेरिकी धुरी भए पनि नेपाली धर्तीबाट हेर्दा चिनिया वा भारतीय धुरीमध्ये कसको प्रभाव पर्ने भन्ने नै मुख्य विषय हुनेछ। नेपाली राजनीतिको परम्पराअनुसार सत्ता प्राप्तिका लागि कसको पुच्छर समात्ने भन्ने होड हुनेछ। त्यो होडले पुर्‍याउने फेरि पनि द्वन्द्वमा नै हो। त्यसैले फेरि एकपटक नेपाल र नेपालीका लागि गरिने राजनीतिको खाँचो नेपाली धर्तीमा बाँकी नै रहनेछ।

    विदेशीको पुच्छर समात्न छाडेर नेपाल र नेपालीको हितका लागि गर्ने राजनीतिले आकार नलिएसम्म द्वन्द्वको अन्त पनि संभव देखिँदैन र नयाँ नेपालको परिकल्पना पनि साकार हुने देखिँदैन। फेरि पनि खाँचो स्वाभिमानी नेपालीहरूको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलकै छ। आशा गरौँ, नेपाली जनताको यो चाहनाको परिपूर्ति ढिलो चाँडो भई छाड्नेछ। कसैको पुच्छर समातेर गर्ने राजनीतिको अन्त्य हुनेछ।

खिमलाल देवकोटा

देवकोटा समसामियक नेपाली राजनीतिमा कलम चलाउँछन्!

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

  • karma atri

    ग्रेटर नेपालको अवधारणा अंग्रेजहरु भारतीय उपनिवेश छाडेर गइसकेपछि नेपालको भूमि स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि ती भूभागहरु नेपालबाट खोसेको भारतले होइन, अंग्रेजले हो । तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उसले भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गयो । पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं । मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दावी हाम्रो छ । यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन । हामीसँग ठोस आधारहरु छन् । यसलाई बुँदागत रुपमा चर्चा गरौं । १. नेपाल लडाइँ हारेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो । उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्वन्धित भूभाग सम्वन्धित देशले फिर्ता पाउनु सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो । बेलायतले लडाइँमा हराएर नेपालको भूमि हत्यायो । तर, अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ । एउटा देशसित हारेको जमीन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ ? यो विषय अहिले पनि हामी बेलायतसित उठाउन सक्छौं । २. भारतमा ब्रिटिश आउनुअघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन । भारतीय उपननिवेशकै अंग थियो । तर, उसले लडाइँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो । हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन ? भारत आफैंले दुई सय वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रुपमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको होइन । भने, बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिदैन । भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौं । ३. नेपालले गुमेको जमीन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठूलो आधार भने १९५० को जुलाई १ मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी हो । नेपाललाई चीनतिर ढल्किनबाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयासस्वरुप भारतले दवाव दिएर यो असमान सन्धी गरेको थियो, जून आजसम्म क्रियाशील छ । यो सन्धीको धारा ८ मा प्रष्ट शब्दमा के लेखिएको छ भने ‘यो सन्धीले नेपाल र बेलायतबीच विगतमा भएका सबै सन्धी, सम्झौता एवम् समझदारी रद्द हुन्छन् ।’ यसको अर्थ सुगौली सन्धीलाई पनि १९५० को सन्धीले खारेज गरिदिएको छ । जून सुगौली सन्धीबाट नेपालले आफ्नो जमिन बि्रटिशलाई सुम्पेको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमीन नेपालले फिर्ता किन नपाउने ? यही सन्धिमा आप\mनो पक्षमा भएका धारा ६-७ चैं भारतले उपभोग गरिरहने । आठौं धारा चैं लागू गर्न नपर्ने ? भारतका इतिहासकार श्रीमन नारायणले १९५० को सन्धीका विषयमा भनेका छन्, ‘यो भारतको ‘पोलिटकल ब्लन्डर’ हो । जुन दिन नेपालले यो आफ्नो भूमिमाथि दावी गर्छ त्यतिबेला भारतसित शक्ति प्रयोगको भाषा बोल्ने बाहेक अरु विकल्प रहँदैन ।’ ४. नेपाल र बेलायतबीच सन् १९५० को अक्टोबर ३० मा अर्को सन्धी भएको छ । जसको प्रस्तावनामै भनिएको छ, नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धीको औचित्य समाप्त भयो, त्यसैले नयाँ सन्धी गरिएको छ । यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धी खारेज भएको छ । नेपाल, भारत र बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धी खारेज भएको स्वीकारिसकेपछि त्यसअन्तरगत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुद भयो कि भएन ? ५. संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६० मा ‘संसारभरका उपनिवेशहरु खारेज हुनुपर्छ’ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रुपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ । भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसंघका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ । ६. अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूमीमा दावी पेस गर्न सक्छौं । सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ । १८४२ मा बेलायत र चीनबीच सन्धी भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो । उक्त सन्धीमा पनि ‘चीनको बादशाहले बेलायतकी महाराजालाई सदाका निम्ति यो जमिन छाड्छन्’ भनेर लेखिएको छ । तर, हङकङ त बेलायतमा फिर्ता भयो नि । धेरैलाई लाग्छ कि बेलायतले हङकङ लिजमा लिएको हो, त्यसैले फिर्ता गर्यो । यो सत्य हो । १८४२ मा सन्धी गरेर जमिन लिएपछि १८९८ मा बेलायतले चीनसँग जम्मा १० वर्गकिलोमिटर जमीन लिजमा लिएको थियो । त्यो ९९ वर्षको लिज थियो । लिज सकिदा चीनले पुरानो हङकङ पनि सँगै चाहिन्छ भनेर बेलायतसित दावी गर्यो । बेलायत पनि सहमत भयो ।

  • सामाजिक संजाल

    सम्पर्क

    थाहा खबर प्रा. लि.
    मुक्तिश्री टावर
    नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

    इमेलः
    समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
    बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
    फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

    थाहा मिडिया ग्रुप

    थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]