काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि प्रदेशसभाका सदस्यले दिएको मतको भार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख\उपप्रमुखले दिएको मतको भार १८ गणना हुने भएको छ।
सरकारले बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको भन्दा प्रदेशसभा सदस्यको मतको भार दोब्बरभन्दा बढी हुने प्रस्ताव गरेको हो। संघीय कानुनअनुसार मतको भार फरक हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन विधेयक भने अझै तयार भएका छैनन्।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचन मण्डलले महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य (खुला) समूहका उम्मेदवारलाई एक\एक मत दिनुपर्छ। यसका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा आ–आफ्नो समूहमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीन महिला, एक दलित, एक अल्पसंख्यक र तीन खुला सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। बराबरी मत ल्याउने उम्मेदवारबीच गोलाप्रथाबाट विजयी घोषणा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ।
राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, दलित अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एक÷एक जनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ८\८ सदस्य निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका बाँकी तीन सदस्य भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित हुनेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।