काठमाडौं : धुलो, धुँवा, वायु प्रदूषण र फोहोरका कारण मानव स्वास्थ्य जोखिममा परेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले रोकथामका लागि तत्काल सार्वजनिक निर्माण विभाग गठन गरी कदम चाल्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
सरकारी निकायले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको सूची नै तोकेर सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भएको हो। वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको रहे पनि सम्बद्ध निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण प्रदूषणबाट कसैलाई स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुगे सरकारले नै निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत सर्वोच्चले दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसला वातावरण प्रदूषण रोकथाममा ‘ल्यान्डमार्क' हुने अपेक्षा गरिएको छ। सर्वोच्चले प्रदूषणको प्रमुख कारण धुलो रहेको भन्दै तत्काल कार्यदल गठन गरी प्रविधिको उपयोगमार्फत रोक्नेतर्फ कदम चाल्नसमेत परमादेशमा भनिएको छ।
खासगरी विनाशकारी भूकम्पपछि राजधानीलगायत मुलुकका सहरमा धुलो र धुवाँको प्रकोप बढेको, मुलुकको मौलिकता जोगाउने पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक सम्पदा नासिएको तथा फोहोरमैलाका कारण असाध्य रोगको प्रकोप बढ्ने खतरा उत्पन्न भए पनि सरकारका निकायले लोककल्याणका लागि ठोस कदम नचालेको प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलद्वारा रिट दायर भएको थियो।
निवेदिका गौतमले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र वायू प्रदूषणको मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड भन्दा पाँच गुणा बढी देखिएको भन्दै विज्ञको धारणासहितको तथ्यसमेत सर्वोच्चको इजलाससमक्ष पेस गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसहित सरकारका २१ निकायलाई बाध्यकारी परमादेश दिएको छ।
‘हाम्रो दैनिक कामकाजको सम्बन्धमा सहरभित्र आवतजावत गर्दा प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ। खनिएका सडकबाट निस्केको धुलोका कणसँगै सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँले वायु प्रदूषणको क्रमलाई अझ तीव्रता प्रदान गरेको देखिन्छ', सर्वोच्चद्वारा सार्वजनिक ३१ पृष्ठको पूर्ण फैसलामा भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।