काठमाडौं : संसदबाट हालै प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सम्बन्धी ऐनहरु पारित भएका छन्। मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकैपटक भए पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई नियमन गर्ने कानुन भने बेग्लाबेग्लै छ। त्यसका लागि संसदले प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन ऐन २०७४ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ पारित गरिसकेको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका यी ऐनले निर्वाचनका विषयमा केही नयाँ व्यवस्था पनि गरेका छन्। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हुन लागेको प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको ९ विशेषता थाहा पाउनुस् :
१. समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिलालाई अवसर
प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन ऐन २०७४ ले गरेको छ। यसअघि २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
ऐनको तफा २८ को उपदफा तीनले प्रदेश संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत सुनिश्चित गरेको हो। दलहरुले प्रदेश संसदको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत समावेश गरिने उम्मेदवारको बन्दसूचीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम राख्नैपर्ने बाध्यताले महिलालाई राज्य सञ्चालनमा ठूलो अवसर मिल्नेछ।
दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा १० प्रतिशत (११ जना) उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्छ। यस्तो बन्दसूचीमा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवार महिला समावेश गर्नुपर्छ।
कुल तीन सय ३० जना प्रत्यक्षबाट र दुई सय २० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशमा सांसद चयन हुन्छन्। तर प्रत्येक प्रदेशमा समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने प्रदेश सभा सदस्यको संख्या फरक हुने गर्छ।
उम्मेदवारको बन्दसूची दलहरुले प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई ध्यान दिएर जनसंख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नुपर्नेछ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति प्रत्यक्षतर्फ संघीय संसद वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
विधेयकको दफा ३० को उपदफा ३ ले गरेको यस्तो प्रावधानले संघीय प्रदेशको चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दलहरुले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरेपछि मात्र पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष निर्वाचन) प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
२. सजाय भोगेपछि उम्मेदवार हुन पाउने
प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय भोगेका व्यक्तिले दुई वर्षपछि मात्र उम्मेदवार हुन पाउँछन्। संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यान, सम्बन्धी कसूरमा सजाय भुक्तान गरेको छ वर्षपछि मात्र उम्मेदवार हुन पाउँछन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय भुक्तान गरेकोले तीन वर्षपछि मात्र उम्मेदवार हुन पाउँछन्।
३. भ्रष्टाचारी भने सजाय भोगे पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने
प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा रहेको अवधिभर, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुरमा जन्म कैद वा २० बर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएका व्यक्तिले उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष निर्वाचन) प्रणालीमा एक व्यक्तिले एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन। यदि कसैले दोहोरो उम्मेदवारी दिएमा सबै निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी बदर हुन्छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुनै दलको बन्द सूचीमा नाम भएको व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार बन्न पाउदैन। यदि बन्द सूचीमा नाम भएको व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत उम्मेदवारी दिएको रहेछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मनोनयन पत्र बदर हुनेछ।
समानुपातिक निर्वाचनमा कुनै व्यक्तिको नाम एक भन्दा बढी दलको बन्दसूचीमा समावेस भएछ भने त्यस्तो व्यक्तिको उम्मेदवारी सवै दलको बन्दसूचीबाट निर्वाचन आयोगले हटाउनेछ।
४. चुनाव चिह्न पाइसकेपछि दल छोडे चिह्न खारेज नहुने
निर्वाचन आयोगले कुनै उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेपछि त्यस्ता उम्मेदवारले दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा उसलाई प्रदान गरिएको चुनाव चिह्न परिवर्तन हुँदैन। तर त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी दिएमा सदस्यता भने खारेज हुनेछ।
निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा समावेश गर्दा सबैभन्दा माथि तत्काल अघिको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मत (धेरैबाट थोरै) पाएको संख्याको आधारमा, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्दा आयोगमा दल दर्ता भएको क्रममा (अघिबाट पछि) र स्वतन्त्र उम्मेदवाको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्दा वर्णानुक्रमको आधारमा राखिने व्यवस्था ऐनमा छ।
मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भने व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्यालाई आधार मानिएको छ। अघिल्लो संसदमा रहेका दलहरु एकिकरण वा गाभिएमा त्यस्ता दल गाभिनुअघि २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा ति दलले प्राप्त गरेको कूल समानुपातिक मतलाई आधार बनाइने छ।
५. उम्मेदवारको मृत्यु भए पनि निर्वाचन नरोकिने
प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवार वा समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा निर्वाचन स्थगित नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। तर उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्नुअघि कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भए मतदान कार्यक्रम प्रभावित नहुने गरी निर्वाचनका अन्य कार्यक्रम फेरबदल गर्न सकिनेछ।
६. अस्थायी मतदाताको व्यवस्था
सरकारले अस्थायी मतदातालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत हुने निर्वाचनका लागि मात्र मतदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्टिय अनुसन्धान विभाग र आयोगको काममा खटिएका कर्मचारीलार्य अस्थायी मतदाताको रुपमा मान्यता दिएको छ।
कुनै पनि मतदाताले मतदानको अवधिभर आफूले कसलाई मतदान गरेको हो भन्ने व्यहोरा कुनै पनि माध्यमबाट प्रकट गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ। कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको कुनै मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदानको कार्य समाप्त नभएसम्म सो निर्वाचन क्षेत्रको अन्य मतदान केन्द्रको मतगणना प्रारम्भ गरिने छैन।
७. समानुपातिकको परिणाम घोषणा
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएका दलले प्राप्त गरेको मत अनुसार सीट सख्या बाँडफाँट गर्दा कुनै सीटमा एक भन्दा बढी दलको बराबर भागफल आएमा गोला हाली सो सीट कुनै दललाई दिइनेछ। कुनैं दलले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको सीट सख्या निर्धारण गरेपछि सो दलले प्राप्त गर्ने कुल सदस्य सख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम आयोगले यकिन गरी दिनु पर्छ।
जम्मा मत प्राप्तपछि निर्धारण भएको सीट सख्याको आधारमा यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएकाको क्रम अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदाय तथा अपाङ्गता भएको व्यक्ति समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी पठाउनु पर्छ। तर संसदबाट पारित भइ कानुन बनिसकेको यो ऐनमा संविधान विपरीत आरक्षण कोटा ‘पिछडिएको क्षेत्र’ भने छुटेको छ।
समानुपातिकतर्फ प्रदेशमा खसेको कुल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट भने कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुन नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
८. उम्मेदवारको धरौटी जफत
प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले निर्वाचनमा खसेको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत पाएमा धरौटी जफत हुन्छ। तर निर्वाचित उम्मेदवारले त्यो १० प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याए धरौटी जफत हुँदैन। प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले पाँच हजार रुपैयाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा र समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने दलले २५ हजार रुपैयाँ आयोग सपक्ष धरौटी राख्नुपर्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेवार महिला, दलित, अल्पसख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले बिपन्न भएको हकमा धरौटी रकमको पचास प्रतिशत छुट हुनेछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक सीट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलको धरौटी जफत हुनेछ।
निर्वाचनमा भाग लिएको उम्मेदवार र दलले निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। निर्धारित समयमा खर्चको बिबरण नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले संघीय कानुन बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ।
९. निर्वाचनमा जिल्ला न्यायाधीश र कानुनका सहसचिवकै नेतृत्व
प्रत्येक प्रदेशभित्र पर्ने हरेक जिल्लामा एक जना जिल्ला न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवाका सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त निर्वाचन अयोगले गर्नेछ।
निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कर्मचारी र शिक्षक खटाउन पाउने तर नीजको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वार्ड र शिक्षक कार्यरत स्थानको सम्बन्धित वार्डमा भने खटाउन पाइने छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।