काठमाडौं : राज्यको आलंकारिक र कार्यकारी निकाय होस् वा कुनै संघसंस्था, उपाध्यक्षउपप्रमुख भन्नासाथ धेरैले दोस्रो तहको मात्रै ठान्छन्। प्रमुखको अनुपस्थितिमा मात्रै कार्यकारी अधिकार हातमा आउने संवैधानिक र कानुनी बाध्यताका कारण उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुखजस्ता उपल्ला पदमा समेत खासै आकर्षण छैन।
तर स्थानीय तहका उपाध्यक्ष\उपप्रमुखले भने धैरै हदसम्म कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।
संसदबाट हालै पारित (राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी) स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई उल्लेख्य कार्यकारी अधिकार दिएको छ। कानुनले उपाध्यक्ष\उपप्रमुखलाई ‘अध्यक्ष प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने’ परम्परागत मान्यताविपरीत योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनजस्तो महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ।
उपाध्यक्षउपप्रमुखले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन स्थानीय कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गैरसरकारी संघसंस्थाको समन्वय, उपभोक्ता हित संरक्षण, गाउँ\नगरसभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिको समन्वयजस्ता क्षेत्राधिकार उपाध्यक्ष\उपप्रमुखलाई प्राप्त छ।
स्थानीय कार्यपालिकाको बैठक डाक्ने, अध्यक्षता गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गराउने, गाउँरनगरसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, स्थानीय तहको चल अचल सम्पत्ति संरक्षण, आम्दानी, खर्चको हिसाब र अन्य कागजात सुरक्षित राख्ने\राख्न लगाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तहका प्रमुखलाई छ।
यस्तो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अध्यक्षरप्रमुखले सात दिनभन्दा बढी समय गाउँरनगरपालिकामा अनुपस्थित हुने अवस्थामा उपाध्यक्षरउपप्रमुखलाई कार्यभार दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था पनि भएको छ। गाउँ\नगरसभा, कार्यपालिका र प्रमुखले ‘प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य’ पनि उपाध्यक्ष\उपप्रमुखको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख\उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाका कारण देशका अधिकांश स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष\उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले उपाध्यक्ष\उपप्रमुखलाई स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजकको पद सुरक्षित गरेको थियो। पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि संसद्ले पारित गरेको ‘स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन ऐन’ ले उपाध्यक्ष\उपप्रमुखलाई थप शक्तिशाली बनाएको हो।
भवन निर्माणको अनुमति र नक्सा पास गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति (प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी) विरुद्धको उजुरी सुन्ने अधिकार स्थानीय तहका अध्यक्ष\प्रमुखलाई भए पनि देवानी र फौजदारी विवाद निरूपणको सम्पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष\उपप्रमुख नेतृत्वको न्यायिक समितिमा निहित गरिएको छ।
तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको संयोजकका रूपमा उपाध्यक्ष\उपप्रमुखले नै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दा मामिला सुरु किनारा गर्नेछन्। नयाँ कानुनले न्यायिक समितिलाई स–साना सामाजिक विवाद र देवानी मामिलाको मात्रै नभई एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाको समेत सुरु किनारा (मेलमिलापको माध्यमद्वारा) गर्ने अधिकार दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।