काठमाडौं : नेकपा एमालेले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन प्रभावित पार्न गरेका विभिन्न गतिविधिका कारण आफ्नो पार्टीले थोरै सिटमा खुम्चनुपरेको निश्कर्ष निकालेको छ।
आइतबार सकिएको केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने, कर्मचारी सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, विकास आयोजना शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने, धन पैसा खर्च गर्ने जस्ता गतिविधिका कारण एमालेको मत घटेको बैठकले निश्कर्ष नकालेको हो।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ '.. यस्ता प्रतिकूलताका बीचमा पनि नेकपा (एमाले) ले प्राप्त गरेको मतले नेपाली जनता, विशेषतः तराई–मधेसका जनता शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको पक्षमा रहेको तथ्य स्पष्ट भएको छ। निर्वाचनको समग्र परिचालन, उम्मेदवार चयन लगायतमा भएका आन्तरिक कमजोरीहरुको उचित समीक्षा गर्दै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न यो बैठक सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ।'
प्रदेश नम्बर २ को आइतबार दिउँसोसम्मको मत परिणाम अनुसार १३६ स्थानीय तहमध्ये एमालेले जम्मा १७ वटामा जित हासिल गरेको छ। बैठकले उम्मेदवारहरुको मापदण्ड, छनोट विधि र निर्वाचनको समग्र कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटीलाई दिएको छ। त्यस्तै सङ्घीय संसद र प्रदेशसभा सदस्यहरुको उम्मेदवारको मनोनयनको आधिकारिक पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकोमा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमका निर्णय, विदेशी निकायसँग विभिन्न सहमति गरेकोमा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ। 'आचार संहिताको यस्तो उल्लंघनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई नियम–कानून बमोजिम निष्पक्ष रुपमा कार्वाही गर्न यो बैठक निर्वाचन आयोगसँग माग गर्दछ' एमालेको निर्णयमा भनिएको छ।
एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषित समयमै निष्पक्ष, स्वच्छ, भयरहित ढंगमा सम्पन्न गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ। 'निर्वाचनबारे आशंका, अन्योल र भ्रम सिर्जना हुने कुनै काम–कुरा नगर्न सरकारसँग बैठक माग गर्दछ' एमालेले भनेको छ। ।
एमालेले म्यानमारबाट बंगलादेश प्रवेश गरेका रोहिंज्या शरणार्थीहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भारतको बाटो नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै त्यसलाई रोक लगाउन माग गरेको छ। 'यो बैठक नेपाल सरकारसँग त्यस्ता शरणार्थीहरुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन र नेपाल शरणार्थी समस्याको भुमरीमा फस्ने स्थिति आउन नदिन आवश्यक कदम चाल्न माग गर्दछ' एमालेको निर्णयमा भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।