माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न दलहरुबीच साँठगाँठ भइरहेको छ : डा. केसी

काठमाडौं : डा. गोविन्द केसीले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक जुनसुकै बेला तोडमोड गरेर पारित हुने सम्भावना भएकाले आफू फेरि आमरण अनसनमा बसेको बताएका छन्। बिहीबार साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १३ औं अनसन बस्दै उनले जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी नभई माफियामुखी ऐन जारी गर्न लागिएकाले दबाब दिन फेरि सत्याग्रह सुरु गरिएको बताए।

'संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गरेर जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी नभइ माफियामुखी ऐन जारी गर्न हाल अन्तिम प्रयास भइरहेको छ। त्यसका लागि तीनै प्रमुख दलहरुबीच साँठगाँठ भइरहेको छ। त्यसले गर्दा मेडिकल शिक्षामा माफियातन्त्र सदाका लागि संस्थागत हुने मात्र नभइ हाम्रो अभियानले हालसम्म गरेका उपलब्धीहरु समेत उल्टिने प्रष्टै छ' केसीले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन् 'यसरी गुपचुप रुपमा माफियाहरुको स्वार्थ अनुसार ऐन पारित गर्दै तीन चौथाइ विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने र निम्त तथा मध्यमवर्गका विद्यार्थीहरु चिकित्सक बन्नबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ।' 

कात्तिक ५ गतेदेखि संसदको अवधि सकिने भएकाले त्यतिबेलासम्म माथेमा कार्यदलको सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जन गरी पारित गर्न दबाब दिन अनसन बस्न लागेको केसीले जनाएका छन्। संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भएमा आफ्नो अनसन नरोकिने उनले स्पष्ट पारेका छन्। 

'विद्यमान संसदको अवधि अब निकै कम भएकाले पनि समयमै सही रुपमा ऐन पारित गर्नु अहिले आएर झनै महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ। त्यसैले हाम्रा मागहरु पूरा गर्नका लागि हामीले पटक पटक दिएको अल्टिमेटममा मागहरु पूरा नभएकाले तथा सत्याग्रहको पछिल्लो कार्यक्रमपछि हामीलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले दिएको माग पूरा गर्ने आश्वासन समेत पूरा नभएकाले आज दिनको ५ बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु' केसीले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर पटक पटक अनसन बस्दै आएका डा. केसीको यो १३ औं अनसन हो। केसीले आफ्नो वक्तव्यमा चार बुँदे माग उल्लेख गरेका छन्।

डा. केसीका चार बुँदे माग 

१. माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझाव अनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस्।

२. मेडिकल माफियासहितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकेबमोजिम एमबीबीएसका लागि रु ३८,५०,००० काठमाडौँ उपत्याका भित्र ४२, ४५,००० बाहिर तथा बीडिएसका लागि रु १९,३२,६१२ कायम गरियोस्। माफियासहित मिलेमतो गरेर अर्बौं चलखेल गर्ने डिन राजेन्द्र कोजु तथा उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस्। त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नाकोत्तर शुल्क रु २२, ५०, ००० कायम गरियोस्। अनियमितता पूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्वन्ध दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारबाहि गरियोस। आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस्।

३. बर्खास्त गरिएका आयल निगम प्रमुख माथि छानबिन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौ रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारबाही गरियोस्। सोही भष्टाचार काण्डमा उनी सित मिलेर भष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरु भष्टाचार गरेर पुष्टी भएर पनि कारबाहीमा नपरेका अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद् र संस्थानका पदाधिकारीहरुमाथि समेत त्काल पदच्युत गरेर छानविन तथा कारबाही गरियोस्।

४ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तत्काल अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस्। कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस्। डोटी, डढेलधुरा, धनुषा महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर इलाम आदी ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रकिया अघि बढाइयोस्।