खाडी मुलुकमा श्रम समस्या, कतारमा ६० प्रतिशतको नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुग्दैन

काठमाडौं: गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएन) को आठौँ विश्‍व सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न मुद्दाहरूमा बहस सुरु भइरहेको छ। नेतृत्वका आकांक्षीहरू आफ्ना योजनाहरू प्रस्तुत गरेर मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयासमा छन्।

मध्यपूर्वका एनआरएनहरूको मुख्य बहस भने खाडीका छ राष्ट्रमा रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र कामदारका समस्या समाधान गर्नेमा केन्द्रित देखिएको छ। उनीहरूको मुख्य एजेण्डा नै मध्यपूर्वमा नेपाली श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने छ।

यो क्षेत्रमा कार्यरत एनआरएनमध्येबाट उपाध्यक्षमा नरेन्द्र थापा, सचिवमा डीवी क्षेत्री, मध्यपूर्व संयोजकमा आरके शर्मा र उपसंयोजकमा प्रवीण गुरुङले उम्मेदावारी घोषणा गरेका छन्।

श्रम समस्या

एनआरएनए कतारका अध्यक्ष नवीन पोखरेलका अनुसार मध्यपूर्वका छ राष्ट्रमा २० लाख नेपाली रहेका छन्। वार्षिक तीन खर्ब रूपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स यी राष्ट्रबाट आउने गर्छ।

 तर, प्रत्येक वर्ष यी राष्ट्रमा श्रम समस्या बढ्दै गएका छन्। दोहोरो श्रम सम्झौता, तोकिएअनुसारको रकम नपाउनु, भिसा समस्या साथै बीमासमेत नगराइदिनु  यी राष्ट्रमा काम गर्ने कामदारका मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन्।

श्रम वकिल नभएको कारण नेपाली कामदारहरूले विना कसुर सजाय भोगिरहेको बताउँछन् पोखरेल। 'अन्यायमा परेका नेपाली कामदारका मुद्दा पनि छिटो संबोधन हुन सकेको छैन', पोखरेल भन्छन्, 'श्रम वकिलको अभावको कारण विना कसुर सजाय भोगिरहेको अवस्था छ।'

त्यस्तै, खाडी मुलुकहरूमा धेरै रोजगारदाताले बीमा नै नगरिदिने र बीमा गर्नेले समेत काम गरेको समयमा मात्रै बीमा गरिदिने गरेको बताउँछन् एनआरएन सचिवका उम्मेदवार डीवी क्षेत्री।

कतारमा ६० प्रतिशतले पाउँदैनन् न्यूनतम पारिश्रमिक

सरकारले कतारमा काम गर्ने नेपालीको एक हजार २०० रियल न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको पाँच वर्ष भयो। कतारको श्रम भिसाको लागि एक हजार २०० रियल पारिश्रमिक अनिवार्य हुन्छ, सोही आधारमा भिसा लाग्ने गरेको छ। तर कतार जाने ६० प्रतिशत नेपाली कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको त्यहाँ आबद्ध नेपालीहरूले बताएका छन्।

‘कतारका कम्पनीले नेपालमा सात सय र दुई सय वा आठ सय वा दुई सय रियलको मागपत्र पठाउने गरेका छन्। सरकारले नौ सय र तीन सय दिनुपर्छ भनेको छ’, एनआरएनए कतारका अध्यक्ष पोखरलले बताए।

उनले सरकारले तदरुकता नदेखाउँदा नेपाली कामदारले दुई प्रकारको श्रम स्वीकृति लिने गरेको समेत बताए। 'कम्पनीले आठ सय र दुई सय गरी सम्झौता पठाएको हुन्छ तर सरकारले नौ सय र तीन सय गरी एक हजार २०० तोकै हुन्छ', पोखरेलले भने, 'यी दुई कागज बनाएर जानुपर्ने स्थिति छ।' हाल कतारमा मात्रै चार लाख बढी नेपाली कामदार रहेका छन्।

मध्यपूर्वका पर्यटक भित्र्याउँदा फाइदा

मध्यपूर्व राष्ट्रमा रहेका एनआरएनका उम्मेदवारहरूले यी राष्ट्रका पर्यटकहरूलाई नेपाल ल्याउँदा पर्यटन क्षेत्रमा फाइदा हुने बताउँछन्।

'मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा बढी हिन्दू र बौद्ध धर्मालम्वीहरू रहेका छन्।' मध्यपूर्व राष्ट्रहरूको संयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका आरके शर्माले भने, 'यहाँका पर्यटकहरूलाई नेपालमा धार्मिक यात्रा गराउन सकिन्छ। यिनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता पनि वृद्धि हुँदै गएको कारण नेपालको पर्यटन उद्योगलाई थप टेवा पुग्नेछ।'

सचिवमा उम्मेदवारी दाबी गरेका डीवी क्षेत्रीले नेपाल पर्यटन बोर्ड, एनआरएन, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका निकाय मिलेर यी राष्ट्रका पत्रकारलाई नेपाल घुमाउनुपर्ने बताए। 'मैले सचिवमा उम्मेदवारी दिएको छु, जितौँला या हारौँला', क्षेत्रीले भने, 'तर यहाँ पत्रकारलाई नेपाल घुमाएर यहाँको पर्यटकीय स्थलको विषयमा लेखाउन मेरो पहल हुनेछ।' 

उनले मध्यपूर्वका राष्ट्रका पर्यटकको खर्च गर्ने क्षमता प्रत्येक वर्षमा बढ्दै गएकोमा सरकाले पनि यी विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।

गैरआवसीय नेपाली संघको आठौँ सम्मेलन अक्टोवर १४ देखि १७ तारिखसम्म काठमाडौँमा हुँदै छ। यो सम्मेलनले आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ।