काठमाडौं : ३० वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति हुने गरेको भन्दै गौरवका आयोजनाहरू जुनसुकै परिस्थितिमा पनि शीघ्र निर्माण गर्न संसदको विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
२१ वटामध्ये कुनै पनि आयोजनाको काम हालसम्म सकिएको छैन। अधिकांश आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि पटक–पटक सार्ने गरिएको छ। यो पृष्ठभूमिमा विकास समितिले बजेट, निर्माण सामग्री, अन्तरसरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावलगायत विषयमा चर्चा गर्दै जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गौरवका आयोजनाको शीघ्र निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो।
‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको कार्यप्रगति हेर्दा ३० वर्षको अवधिमा औसतमा ५० प्रतिशत काम हुन सक्ने गतिबाट मात्र काम भएको देखिन्छ। विनियोजित पुँजीगत खर्च पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको देखिँदैन। यस्तो भौतिक पूर्वाधारको गतिले आगामी दिनमा हाम्रो अवस्था के हुने हो पूर्वानुमान गर्न कठिन छैन। समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि गौरवका आयोजनाहरूको द्रुत निर्माण गर्न गराउन अति जरुरी देखिन्छ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, समितिले बारम्बार यस्ता आयोजनाहरूको शीघ्र निर्माणमा जोड दिँदै आइरहेको पनि छ। र, यस बैठकबाट पुन: जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गौरवका आयोजनाहरू शीघ्र निर्माण गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा निकायलाई गम्भीरतापूर्वक निर्देश गर्दछ।’
गौरवका आयोजनाहरूको निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव, स्थानीय अवरोध, नीतिगत समस्या, ढुंगा गिटी बालुवाको अभाव, ठेकेदारको लापरबाहीलगायत देखिएका छन्। अधिकांश आयोजनाका समस्या समान प्रकृतिका छन्। यी उल्झनका कारण वर्षौंअघि सुरु आयोजनाले प्रायस् कुनै पनि वर्ष शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन्।
केही आयोजनाहरू तोकेरै विकास समितिले विषयगत निर्देशन पनि दिएको छ। काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू, अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने कार्य, ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषको प्रयोग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तोरन्नतिलगायतका महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यमा समेत अति सुस्तता देखिएकाले तत्काल कमजोरीहरू हटाई तीव्र गतिमा कार्य अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
उक्त कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच आपसी समन्वयसहित जिम्मेवारीप्रति केन्द्रित भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न, साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिन निर्देश दिएको छ। ‘साथै उत्तरदायित्व बहन नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने मिति हालसम्म ४ पटकसम्म सारिसकेको भन्दै ०७४ सालभित्र सम्पन्न गरी पानी वितरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। ‘२०७४ असोजमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने लक्ष्यको हविगत पनि देखिसकिएको अवस्था हो भने अझै पनि उक्त आयोजना कहिले पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने हो निश्चित छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, यथार्थपरक जानकारी मात्र सार्वजनिक गर्न र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई जसरी पनि यही २०७४ सालभित्र सम्पन्न गरी पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।