युवा सहभागिताले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी
युवा सहभागिताले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी
काठमाडौं: निर्वाचन आयोग मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। प्रत्येक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नुका साथै निर्वाचन अधिकृत पनि नियुक्त गरिसकेको छ। समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ पनि चलिरहेको छ। निर्वाचन अधिकृतहरूलाई राजधानी बोलाएर पहिलो चरणको तालिम प्रदान गरिसकेको छ। मतदाता शिक्षा प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रीयस्तरमा सम्पन्न भएको छ भने प्रदेशमा पनि प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तय गरिएको छ।
प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतपत्र र मतदान केन्द्रको ढाँचा पहिलेका निर्वाचनभन्दा फरक भएकाले मतदाताहरूलाई यसबारे जानकारी दिन जरुरी छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामार्फत भोट हाल्ने तरिका सिकाउन मतदाता शिक्षा कसरी प्रदान गरिरहेको छ? मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने योजनामा रहेको छ आयोग? भनेर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालसँग थाहाखबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव नजिकिँदै छ, निर्वाचन आयोगले कसरी गर्दै छ चुनावको तयारी?
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तयारी ७५ प्रतिशत सकिएको छ। हामीले लामै तयारी गरिसकेका छौं। हामी निर्वाचनका लागि तयार भइसकेका छौँ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कसरी दिइरहेको छ?
मतदाता शिक्षा चार डाइमेन्सन (आयाम) मा दिइरहेका छौँ। पहिलो घरदैलो अभियान चलाउन गइरहेका छौँ। दोस्रो सञ्चार माध्यमहरू छापा, रेडियो, टेलिभिजनको माध्यमबाट प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे सूचना तथा जानकारी दिइरहेका छौँ।
तेस्रोमा सडक नाटक प्रदर्शन रहेको छ भने चौथोमा नमुना मतदान रहेको छ। देशका ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म नमुना मतदानलाई फेरि पनि पुर्याउछौँ। हामी स्थानीय तहमा रहेका गैरसरकारी संस्था परिचालन गरेर पनि मतदाता शिक्षा दिन्छौँ।
घरदैलो अभियान र नमुना मतदानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ?
हामी घरदैलो अभियानमा जाँदा प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा बढीमा हजारजना मतदाता बराबर एउटा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता नियुक्त गर्छौं। उनीहरू घरघर जानेछन्। हामीले अहिले नयाँ सिस्टम के विकास गरेका छौँ भने उहाँहरू कुन क्षेत्रमा जाने र कुन दिन कुन क्षेत्रमा पुग्ने भनेर उहाँहरूले तालिमको दौरान नै कार्ययोजना हामीलाई दिनुपर्छ। हामी त्यो दिन त्यो ठाउँमा जाँदा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नुभएको छैन भने तत्कालै उहाँहरूको नियुक्ति बदर गर्नेछौँ र अर्को मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता नियुक्त गर्नेछौँ।
अर्को कुरा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता मतदाताको घरमा गएपछि घरमूलीको वा घरको सदस्यको दस्तखत भएको फारम भरेको पनि माग्छौँ। त्यसले पनि घरदैलोलाई प्रभावकारी नै बनाउँछ। शहरमा नयाँ मोडालिटीमा समूह समूहमा गएर मतदाता शिक्षा दिने योजनामा छौँ। यो किन भने कुनै घरमा कम्पाउन्ड भएकाले सही मतदाता नभेटिने तथा कोही दिनको समयमा नभेटिने हुन्छ। त्यसैले नयाँ तरिका अपनाउन लागेका हौँ।
नमुना मतदानको कुरा गर्दा घरदैलो कार्यक्रम लिएर जाने मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताले पनि नमुना मतपत्र लिएर जाने भएकाले भोट हाल्न सिकाउँछ। त्यसलाई पूर्ण नमुना मतदान त मान्दैनौँ तर त्यो पनि एक प्रकारको नमुना मतदान नै हो। त्यो सँगसँगै ७५३ स्थानीय तहमा नै ठ्याक्कै निर्वाचनको दिन हुने मतदान केन्द्रझैँ नमुना केन्द्र बनाएर नमुना मतदान गर्नेछौँ। यसपालि धेरै ठाउँमा र व्यवस्थित नमुना मतदान गर्छौं। सडक नाटक पनि गर्छौं, जसमा नमुना मतदान पनि हुनेछ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कत्तिको प्रभावकारी भयो?
मतदाता शिक्षा जति दिँदा पनि कम नै हुन्छ हुनत। राज्यले पनि ठूलो साधन स्रोत शिक्षामा खर्च गरेको छ तैपनि सबै मान्छे साक्षर हुन गाह्रो हुन्छ। सबै मान्छेले साक्षर हुँदा पनि डिस्टिङ्सनसहित पास हुन गाह्रो हुन्छ। तथापि, मतदाता शिक्षाको हाम्रो सन्दर्भ के हो भने मतदातालाई सही तरिकाले मत संकेत गर्न सिकाउने जुन भाषाको बाहुल्य छ त्यही भाषामा सिकाउने हाम्रो नीति हो। बोलेर हुन्छ, संकेतको माध्यमबाट हुन्छ वा लेखेर पढ्न सक्नेहरूको हकमा र टीभी इन्टरनेटमा पहुँच हुनेहरूको हकमा त्यसैको माध्यमबाट हामी जसरी पनि पुगेका छौँ।
मतदाता शिक्षा सामान्यतया: प्रभावकारी नै देखिएको छ तर गर्नुपर्ने धेरै नै बाँकी छ। पर्याप्त कहिल्यै पनि हुँदैन। आयोगले आफूलाई प्राप्त समयसीमा र बजेटको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो। राजनीतिक दलहरू र सञ्चार माध्यमहरूले पनि विभिन्न छलफलहरूको माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। सबैको लक्ष्य त्यही हुन्छ। त्यसमा पनि अलिकति समस्या त देखिन्छ नै।
निर्वाचन आयोगको नीति भनेको जनताले सार्वभौमसत्तालाई हस्तान्तरण गर्न प्रयोग गरेको 'टुल'को रूपमा रहेको मतपत्र एउटा पनि बदर हुनुहुँदैन भन्ने हो। त्यसैअनुसार काम गरिरहेका हुन्छौँ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको सन्दर्भमा अनुकरणीय कुरा के रह्यो?
मतदाता शिक्षाको हिसाबले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन ज्यादै महत्त्वपूर्ण रह्यो। यो चुनावमा हामीले राजनीतिक दलका युवा संगठनका पदाधिकारीसँग छलफल गर्यौँ र उनीहरूलाई कार्यकर्ता परिचालन गर्ने बेला भोट हाल्न सिकाइदिनुस् भनेर आग्रह गर्यौँ।
उहाँहरूले त्यहीअनुसार सहयोग गरिदिनुभयो, जसका कारण तेस्रो चरणको निर्वाचनमा ज्यादै कम मात्रै भोट बदर भएको छ। ०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा बदर मतको राष्ट्रिय औसत ५ प्रतिशत थियो भने २ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म थियो।
जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी थियो। तर, तेस्रो चरणको निर्वाचनमा २ नम्बर प्रदेशको बदर मत राष्ट्रिय औसतभन्दा तल छ। राष्ट्रिय औसत अहिले ३.४४ प्रतिशत छ। त्यसैले, आयोगको मतदाता शिक्षा, मिडियामार्फत मतदाता शिक्षा र सूचनाको काम त छँदै छ साथै राजनीतिक दलका संगठनका साथीहरूलाई परिचालन गरियो भने ज्यादै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने थाहा भयो। त्यसैले पनि ७५ ओटै जिल्लामा राजनीतिक दलका युवा संगठनहरूलाई पनि मतदाता शिक्षा दिन परिचालन गर्छौं।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र एउटै कागजमा हुने र मतदान केन्द्र पनि विगतभन्दा फरक हुने भनिएको छ, यसबारे बताइदिनुस् न।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा मतदान केन्द्र यसभन्दा पहिलेका मतदान केन्द्रभन्दा फरक हुनेछन्। मतदान केन्द्रमा केही स्थान थप हुनेछन्। यसपालिको मतदान केन्द्रको लेआउट केही फरक हुनेछ। मतदाताले सुरुमा प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा छाप लगाएर भोट खसालेपछि समानुपातिकको मतपत्र प्राप्त गर्नेछन्। यसका लागि पहिलेभन्दा एक ठाउँ थपिनेछ। यसपटक दुई सिट (कागज) भित्र चार मतपत्र हुनेछन्।
गठबन्धनका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँमै हजारौँ मत बदर हुनपुगे, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धन हुँदै छ। बदर मत कम गर्न के तयारी गर्नुभएको छ?
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गठबन्धन र पार्टी एकीकरण निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसरी गठबन्धन गर्दा आफ्ना मतदाताहरूलाई समयमै सुसूचित गर्नुपर्दछ। हाम्रो व्यवस्था के छ भने कुनै मतदान चिह्नमा उम्मेदवार रहेनछ भने त्यहाँ छाप लगायो भने त्यो मत बदर हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा हामीले उम्मेदवार घोषणा हुनुभन्दा पहिले मतपत्र छाप्नुपर्यो। अहिलेको अवस्था त्यो होइन।
अहिले हामी उम्मेदवार तय भइसकेपछि मात्रै मतपत्र छाप्दै छौँ। त्यसैले चुनाव चिह्न प्राप्त गरिसकेपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण, गठजोड, मेलमिलाप हुने हो भने आफ्ना कार्यकर्ता मतदाता शुभचिन्तक सबैलाई प्रष्ट ढंगले भन्नुपर्यो। तर, यसपटक चुनाव चिह्न दिइसकेपछि मतपत्र छापिने हुनले त्यो समस्या नआउला।
त्यसो भए यसपटक मत बदर हुने संभावना न्यून हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
मत बदर हुनलाई धेरै कारण हुन्छन्। मतपत्रको साइज, चुनाव चिह्न, तिनीहरूको अवस्थिति, यी सबै कुराले फरक पर्दछ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्र ६८ लहरको थियो। अहिले त्यस्तो हुँदैन। अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिकका विभिन्न साइजमा मतपत्र तयार पारिँदै छन्।
पार्टी ध्रुवीकरणले निर्वाचन आयोगलाई कति सहज भयो?
लोकतान्त्रिक हिसाबकिताबको सहजता त छँदै छ। अरू चिह्नको सन्दर्भमा भने निर्वाचन चिह्न लिँदा कति पार्टी हुन्छ, त्यो हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
एकै पटक दुई निर्वाचन गर्दा आर्थिक सहजता कत्तिको हुन्छ?
आर्थिक रूपमा भन्दा एउटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुमा फरक त हुन्छ नै। कोठा भाडा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले खर्च त हुन्छ। जनशक्ति र स्थानहरूको घरभाडा र आवतजावत दैनिक भ्रमण खर्च हुन्छन्, त्यसमा निश्चित रूपमा कमी आउँछ।
त्यसैगरी, चार मतपत्र गर्नुपर्ने ठाउँमा २ मतपत्रमा नै व्यवस्था गर्न सकेका छौँ। समग्र रूपमा समय र स्रोतको बचत हुन्छ। ठ्याक्कै एउटै निर्वाचनको खर्चले पुग्छ भन्नेचाहिँ होइन। जनशक्ति पनि बढी नै लाग्छ। त्यसैगरी, मतपत्रहरूको संख्या पनि उत्ति नै हुँदाहुँदै पनि २ निर्वाचनमा हुने खर्चको तुलनामा मीतव्ययी हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।