काठमाडौं : रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल शनिबार मध्यरातबाट सकिएको छ। रूपान्तरित संसद्को पहिलो अधिवेशनदेखि तेस्रो अधिवेशनसम्म ६ सय ६६ दिन चलेको संसद्ले रूपान्तरित भएयता दुई वर्षमा मात्र ५६ विधेयक पारित गर्यो।संविधान जारीपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन विधेयकहरूको साथै अन्य अत्यावश्यक अधिकांश विधेयकहरू संसद्ले पारित गर्यो।
सरकारको प्राथमिकतामा केही विधेयक नपर्दा पारित गर्न नसिकएको स्पष्ट पार्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले केही विधेयक संसद्मा र केही विधेयकसम्बन्धी संसदीय समितिमै छलफलका क्रममा रहेको जानकारी गराइन्। उनले संसद्ले गरेको उपलब्धिमूलक कार्यहरूको बारेमा संसद्मा स्मरण गरेकी थिइन्। उनले संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनमा पुर्याएको सहयोगप्रति आभारी भएको बताइन्।
यस्तै उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू स्वर्गीय सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संसद्को गतिविधिमा पुर्याएको सहयोगलाई धन्यवाद दिइन्।आफूले सभामुख भएदेखि आफ्नै संसद् भवन निर्माण गर्ने र सांसद आवास निर्माण गर्न थालेको पहल सफल हुन नसकेको बताउँदै सभामुख घर्तीले भाडाको भवनमै काम गर्नुपरेको पीडा प्रस्तुत गरिन्।
उनले आफ्नो कार्यकालमा संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाएको बताइन्। उनले आफू संविधानसभाको उपसभामुख भएको समेदेखि नै सहयोग गर्ने र उत्साह थप गर्ने तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई विशेष धन्यवाद दिइन्।
संसद्को तेस्रो अधिवेशन गत ८ जेठबाट सुरु भई शनिबार समाप्त भयो। जसमा जम्मा ५३ दिनमा ६६ पटक संसद्को बैठक बस्यो। यस अवधिमा ११ जेठमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्। त्यस्तै १५ जेठको बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस भएकोमा १९ असारको बैठकमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिए।
यो अवधिमा १८ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए। जसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा सदनबाट पारित हुन सकेन। यस्तै जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छ। तस्रो अधिवेशनमा १६ विधेयक पारित भए।यस्तै पहिलो र दस्रो अधिवेशनमा ४७ विधेयक सदनमा दर्ता भएका थिए। जसमध्ये २८ विधेय पारित भए भने आठ विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन्।
सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक, वनस्पति विधेयक र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भए भने नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक सदनको अनुमतिमा सकारबाट फिर्ता भएको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन सदनमा दुई तिहाइ नपुग्दा अस्वीकृत भयो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।