सिमकोट : हुम्लाका ३ वटा गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्रबाट हटाएकोमा जिल्लावासीले विरोध जनाएका छन्। नेपालकै सडक नपुगेको जिल्ला हुम्लाका सात गाउँपालिकामध्ये सिमकोट, नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिकालाई सरकारले पिछडिएको क्षेत्रबाट हटाएपछि जिल्लाका राजनीतिक दल र नागरिक समाजले विरोध जनाएका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ मा देशका ५७ वटा स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा हुम्लाका ३ गाउँपालिका छैनन्। पहिले सरकारले छुट्याएको पिछडिएको क्षेत्रमा हुम्ला जिल्ला पुरै समावेश थियो। हचुवाको भरमा सरकारले हुम्लाका तीन वटा गाउँपलिकालाई पिछडिएको क्षेत्रको सूचीबाट हटाएको एमालेका जिल्ला अध्यक्ष दल रावलले बताए।
हुम्लीले सरकारले गरेको घोषणा प्रति असहमति जनाउँदै काठमाडौंको सिंहदरबारभित्र बसेर हचुवाको भरमा नभई वास्तविकतामा आधारित भएर निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै अहिले गरिएको घोषणालाई सच्याउन माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नजोडेको हुम्ला जिल्लालाई सरकारले पिछडिएको क्षेत्रबाट हटाउनु गलत भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक विजय भण्डारीले बताए।
हुम्लामा सातवटै गाउँपालिकालाई समान रुपमा हेरिनुपर्नेमा तीनवटालाई छुट्याएर अन्यलाई मात्र पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गर्नु उपयुक्त नभएको नामख्या गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले बताए। सडकसमेत नपुगेको, विकासका अन्य पूर्वधार समेत नभएको अवस्थामा हुम्लाका ३ वटा गाउँपालिका पिछडिएको क्षेत्रबाट हटाउँदा हुम्लालाई अन्याय हुने नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव तीर्थराज रोकाया बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन गर्न बनेको ऐनमा संविधान विपरीत पिछडिएको क्षेत्र हटाइएको भन्दै यसबाट कर्णाली क्षेत्रका जनतामाथि अन्याय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश नम्बर ६ का प्रचार विभागका संयोजक डा देपेन्द्र रोकायाले बताए।
सरकारले ढुवानी अनुदानमा दिएको खाद्यान्न समेत पाउन नसकेको र विरामी पर्दा एक ट्याब्लेट सिटामोल समेत नहुने हुम्लालाई पिछडिएको क्षेत्रबाट हटाउँदा सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने नागगिरिक अगुवा राजबहादुर रोकायाले बताए। हुम्लाका सात गाउँपालिकाका समस्या एउटै र उस्तै भएकाले कुनैलाई पिछडिएको क्षेत्रमा राख्ने र कुनैलाई हटाउने गर्नु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।