काठमाडौं : भूकम्पप्रभावित जिल्लाका लाभग्राहीले सरकारी अनुदान लिएर सीमा जोडिएका जिल्लामा पनि घर बनाउन पाउने भएका छन्। यसअघि भत्किएकै जिल्लाामा मात्र घर बनाउन पाउने व्यवस्था थियो।
‘भूकम्पप्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७३ ले लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पप्रभावितले आफ्नो इचछानुसार आफ्नै जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो’, पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीले पनि आफ्नो इच्छानुसार आफ्नो जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा सर्न चाहेमा घडेरी किन्न २ लाख र घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ अनुादन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
‘उदाहरणका लासग सिन्धुपाल्चोकको लाभग्राही सूचीमा परेका घरधनीले काठमाडौंमै पनि घर बनाउन पाउनेछन्,’ प्राधिकरण कार्यकारी समिति सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्माले भने, ‘तर त्यसका लागि भूकम्पप्रभावित हुनुपर्नेछ। त्यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर घर बनाउने लाभग्राहीले निजी आवास अनुदानवापत ३ लाख रुपैयाँ पाउनेछ।’
प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहे घडेरी खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। ‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट सार्नुपर्ने भनी किटान भएका घरधनीहरूले आफ्नो इच्छानुसार सोही जिल्ला वा सिमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्न चाहेमा उक्त ठाउँमा घर निर्माण गर्न चाहिने जग्गा व्यवस्था गर्नका लागि अनुदानस्वरूप प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी २ लाख रुपैयाँसम्म एकमुष्ठ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ’। संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।