सरकार राष्ट्रिय हित विपरित अघि बढेको प्रतिपक्षी दलहरुको निश्कर्ष

काठमाडौं : सरकार राष्ट्रिय हित विपरित अघि बढेको निष्कर्ष सहित प्रतिपक्षी दलहरु त्यस विरुद्ध संगठित हुने भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आयोजना सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिपक्षी सात दलको बैठकले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै सरकारका गलत कदमविरुद्ध संगठित ढंगले प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको हो।

सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको हलमा बसेको एमाले, राप्रपा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र मधेस समता पार्टीको बैठकले राष्ट्रिय हित विपरित संविधान संशोधन प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउन खोजिएकाले संसदमा एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको नेताहरुले बताएका छन्। 

बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्प पीडितलाई यथोचित राहत उपलब्ध गराउनका लागि ऐक्यबद्धरुपमा प्रस्तुत हुन बैठकमा सहभागी दललाई आग्रह गरेका थिए।‘संविधान कार्यान्वयनमा सरकार फितलो देखिएको छ। सरकार राष्ट्रिय हित विपरीत अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ, त्यसविरुद्ध एकताबद्ध रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ’ बैठकमा ओलीले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आग्रह अनुसार संविधानमा व्यवस्था गरिएका निर्वाचन, भूकम्पपीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र राष्ट्रिय हितका कार्य गर्न सरकारलाई दबाब दिन सबै प्रतिपक्षी दलले सहमति जनाएको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए। 'हामीले सरकारका गलत काम विरुद्ध एकमतका साथ प्रस्तुत हुने र संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा एकमतका साथ उभिन आग्रह गर्‍यौं',ढकालले भने,‘प्रतिपक्षी सात दल सहमत हुनुभयो।’

संसदको आगामी बैठकबाटै काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्रयाक) स्वदेशी लगानीमा बनाउन, भूकम्पीडितलाई यथासिघ्र राहत दिने विषयमा सरकारलाई दबाब दिने प्रतिपक्षीदलहरुको तयारी छ। प्रतिपक्षी दलहरुसँग सल्लाह नगरी सरकारले एकलौटी ढंगले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन खाजेको भन्दै त्यसको समेत विरोध गर्ने तयारी भएको राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरीले जानकारी दिए। ‘सबै दलको सहमति बिना संविधान संशोधन सम्भव छैन। सरकारले संविधान संशोधनको लागि दलहरुसँग परामर्श नगरी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। हामी त्यसको विरोध गर्छौँ’ उनले भने।

भूकम्पीडितलाई पहिलो किस्ताबापत डेढ लाख दिने दलीय सहमति कार्यान्वयनमा समेत सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले दबाब दिने भएका छन्। यस्तै भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ दिन सरकारले भारतीय एजेन्सीसँग सहयोग मागेकोे भन्दै त्यसबारे सरकारको जवाफ माग गर्ने प्रतिपक्षी दलहरुको तयारी छ। ‘भूकम्पपीडितलाई ३ लाख दिन लागिएको कुरा सकरात्मक छ',एमाले प्रमुख सचेतक अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले भने,‘राहत प्रयोजनका लागि भारतसँग पैसा मागिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। हामी सरकारसँग जवाफ माग्छौं।’

बैठकले सरकारका सकरात्मक कार्यमा भने रचनात्मक ढंगले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। 'सरकारका सकारात्मक काममा हाम्रो सँधै समर्थन रहनेछ', एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने,‘सरकारलाई राष्ट्रियता,स्वाभिमान सार्वभौमिकतामा गम्भीर बनाउन र संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनका हामी ऐक्यबद्ध हुने भएका हाैँ।'

स्वदेशी लगानीमा फाष्ट ट्रयाक बनाउन, संविधान कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक दबाब दिन प्रतिपक्षी दलहरु सहमत भएपनि संसदमा प्रस्तुत हुने रणनीति भने तय भएको छैन। आगामी १२ गते बस्ने संसद बैठक अगावै संयुक्त बैठकले रणनीति तय गर्ने एमालेले जनाएको छ।