दार्चुला : देशभर चुनावी प्रचार प्रसार अभियान चलेको भए पनि दार्चुलाको उत्तरपूर्वी गाउँपालिका अपी हिमालका बासिन्दा भने आन्दोलित भएका छन्। अपी हिमालबासीले आफ्ना माग पूरा नभए आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले देशमा ५७ स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रको सूचीमा सुचीकृत गरेको तर सदरमुकामबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न २ दिन लाग्ने, आफ्नो छुट्टै भुगोल भएको, ४० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको अपी हिमाल गाउँपालिकालाई उक्त सुचीमा नराखेको भन्दै अपी हिमालबासी आन्दोलित भएका हुन्।
अधिकांश नागरिकले स्थानीय उत्पादनले छ महिना खान नपुग्ने, अतिआवश्यकीय नुन प्रतिकिलोको ५० देखि ६० रुपैयाँ पर्ने, चामलका लागि ६० देखि ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने, एक मात्र अस्थायी स्वीकृति पाएको मावि भएको, पानी र विजुलीको व्यवस्था नभएकोले नेपाल सरकारले २०७४ असोज २६ गते गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
यही माग राख्दै अपी हिमालबासीले शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई समेत ज्ञापन बुझाएका छन्। संघर्ष समितिका अध्यक्ष बहादुरसिंह ठेकरेको अध्यक्षतामा आएका स्थानीयले बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमलाई ज्ञापन बुझाएका हुन्।
'सर्वदलीयका साथै अपिहिमाल गाउँपालिकाले समेत निर्णय गरेर अपी हिमाल गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्रको सुचीमा राख्नुपर्ने माग राखेका छौं। सरकारले नसुन्ने हो भने स्थानीयले चुनाव नै बहिष्कार गर्ने भन्दैछन्' अपिहिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मानन्द मन्याल (डिएन घाजिरेल) ले भने।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ गौतमले आफूले अपी हिमालबासीको माग गम्भीरताका साथ लिएको र उक्त क्षेत्रको भौगोलिक, आर्थिक, समाजिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अपिहिमाल गाउँपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्रमा सुचिकृत गर्न आफूले पनि प्रयास गर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।