काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा मतदानमा खटिएका कर्मचारीलाई समानुपातिक मताधिकार दिने व्यवस्था मिलाउन सोमबार निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ। न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा ८४ उपधारा (५) को विपरीत नहुने गरी आयोगले विचार गर्न आदेश दिएको हो।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा (५) मा '१८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ,' लेखिएको छ। मतदानमा खटिएका कर्मचारीलाई संविधान र कानुनबमोजिम संविधानविपरीत नहुने गरी आयोग स्वयमले त्यसतर्फ विचार गर्ने हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन,' सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए पनि यो फैसलापछि निर्वाचन आयोगले संविधानअनुसार निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत भोट दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।