|
फोटो : कान्तिपुर

पोखरा: (धारा, पानी, बत्ती वर्षौंदेखिका स्थायी प्रमुख चुनावी मुद्दा हुन्। उम्मेदवारले दिने आश्‍वासन र मतदाताका मुख्य चासो पनि यिनै थिए। तर यस पटक चुनावी एजेन्डामा नयाँ विषय थपिएको छ– 'चिनियाँ रेल।' दलका राष्ट्रिय घोषणापत्र मात्र होइन, प्रदेश ४ का उम्मेदवारको स्थानीय घोषणामै 'चिनियाँ रेल' प्राथमिकतामा परेको छ। विशेष गरी चीनको तिब्बतबाट काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका बेला त्यसको अधिकतम फाइदा पोखरा आसपासका क्षेत्रलाई हुने भन्दै उम्मेदवारहरूले चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्।

मत माग्न घरदैलोमा जुटिरहेका बेला गत बुधबार रेलमार्ग अध्ययन गर्न चिनियाँ उच्च प्राविधिकसहितको सरकारी टोली पोखरामै आएपछि मतदातालाई आश्‍वासन दिन उम्मेदवारलाई झन् सजिलो भएको छ। मतदाताले पनि यो विषयप्रति निकै चासो बढाएका छन्। चिनियाँ टोलीले कास्कीको विरौटा, हेम्जा र विजयपुर क्षेत्रमा सम्भावित रेलवे स्टेसनबारे स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। 'प्रदेश ४ लाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउनका लागि चिनियाँ रेल आयो भने झन् सहज हुन्छ,' स्थानीय बुद्धिजीवी परशुराम शर्माले भने, 'रेलको सर्वेक्षणसमेत हुने तयारीले हाम्रो पनि ध्यान खिचेको छ।' उनलाई पाँच वर्षमा चिनियाँ रेल आइपुग्ला भन्ने विश्वास छैन तर प्रदेश ४ लाई नै प्रमुख रुट बनाएर त्यससम्बन्धी काम अघि बढ्यो भने ठूलो उपलब्धि हुने उनी ठान्छन्। 'यही रुट भएर जाने सम्भावना भएकाले उम्मेदवारहरूले आफ्नो एजेन्डामा यो विषय पनि छिराएका हुन्' शर्माले भने।

प्रदेश ४ लाई प्रमुख पर्यटकीय राजधानी बनाउने सबै दलका उम्मेदवारको साझा घोषणा छ। यो घोषणामा पछिल्लो समय आएको 'चिनियाँ रेल' को सपनाले पनि स्थान पाएको हो। कांग्रेस उम्मेवारहरूले एक साताअघि सार्वजनिक गरेको स्थानीय घोषणापत्रमा 'निस्शुल्क स्वास्थ्य सेवादेखि केबुलकार, जलविद्युत्, चक्रपथ निर्माण र रेलवे' सम्मका योजना छन्। वामपन्थी गठबन्धनले त झन् रेलको प्रसंग छुटाउने नै भएनन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनसँग यससम्बन्धी कुरा अघि बढेको भन्दै यसबारे अतिरिक्त व्याख्यासहित मत माग्ने गरेको छ। 'केरुङ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गरी विकासका सम्भावनाका ढोका खोल्न' का लागि आफ्नो गठबन्धलाई जिताउनुपर्ने आहवानसहितका पर्चा मतदातालाई बाँडेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.