बोन (जर्मनी) : वैज्ञानिकहरुले एक्काइसौं शताब्दीको तापक्रम वृद्धि दर १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढि भएमा जलवायु परिवर्तनका असरहरु मानव नियन्त्रण बाहिर गएर मानविय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिन थालेको पनि करिब एक दशक हुन थाल्यो।
संसारका विकसित, अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रहरुले ‘हुन्छ हामी १।५ डिग्रीमै सिमित राख्छौ’ भनेर लिखित सहमती गरेको पनि दुई बर्ष बितिसक्यो। दुईबर्ष अघि फ्रान्सको राजधानि पेरिसमा त्यो सम्झौता गरे। अहिलेसम्म बोनमा विश्वका हजारौं सहभागीहरुको बीचमा फेरी पनि यही मुद्दामा बहस भइरहेको छ।
तर तापक्रम बढेको बढ्यै छ। सन् २००० देखि सन् २१०० बीचका लागि तय गरिएको तापक्रमको वृद्धिदर सन् २०१७ मै पुग्न आँटेको छ। ‘वैज्ञानिकहरुले यो दशकको बीचको औसत निकालेर १.५ डिग्री भनेका थिए। तर अहिलेनै औसत वृद्धिदर १ डिग्री सेल्सियस पुगेको पुष्टि गरेका छन्’, बोनमा दश दिनदेखि सुरु भइरहेको संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि (युएनएफसीसीसी) पक्ष राष्ट्रहरुको २३ औं सम्मेलन (कोप २३) मा नेपालको विज्ञ समूहमा सहभागी प्रतिनिधि मन्जित ढकालले भने, ‘यही तालले तापक्रम बढ्ने हो भने एक्काइसौं शताब्दिको अन्तसम्ममा ४ देखि ५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।’
युनएनएफसीसीसीको वैज्ञानिक निकाय (आइपीसीसीसी)ले यो चेतावनी दिएको हो। अति कम विकसित राष्ट्रहरुको समूहका सल्लाहकार समेत रहेका ढकालले पेरिस सम्झौता पनि त्यसका पक्ष राष्ट्रहरुले बुझाएको राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने एक्काइसौं शताब्दीको तापक्रम २.८ डिग्रीमा सिमित गर्न सकिने बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘हामी एकदमै नराम्रो अवस्थामा त छैनौं। तर यसलाई घटाएर १.५ डिग्रीमै सिमित गर्न असम्भव छैन। तर पनि चुनौती धेरै छन्।’
ढकालले भने जस्तो २.८ डिग्रीसम्म बढ्नसक्ने आँकलनलाई आइपीसीसीसीका वैज्ञानिकहरुले अझै पुष्टि गरिसकेका छैनन। त्यसैले आइपीसीसीसीले पेरिस सम्झौता पछि विश्वका सबै राष्ट्रले बनाएको कार्बन न्यूनीकरण योजना वा कार्यक्रम पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्दा तापक्रम वृद्धिदर कतिमा सिमित हुन्छ भनेर अध्ययन गर्दैछ। यसले सन् २०१८ अक्टुबरसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।