काठमाडौं : कात्तिक २४ मा निवर्तमान गृहमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मामाथि रुकुममा बम आक्रमण भएकै दिन निर्वाचन आयोगमा सुरक्षा अधिकारीको बैठक बसेको थियो। चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव' समूहबाट सानोतिनो हिंसा मच्चाउन सक्ने भए पनि सुरक्षा दृष्टिले ‘ढुक्क हुन' आयोगलाई आश्वस्त बनाएका थिए। तर, त्यसयता निर्वाचन हिंसा घट्नुको साटो उम्मेदवार लक्षित आक्रमणका शृंखलाबद्ध घटनाले भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ।
‘केही दिनयताका घटनाले हामी निकै चिन्तित छौं,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘त्रासमय वातावरण छ। उम्मेदवार मात्र होइन, मतदातामा पनि त्रास फैलिएको छ।' विप्लव नेतृत्वको माओवादीले स्थानीय तह निर्वाचनमा छिटपुट घटना गराए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित ‘ठूला हिंसात्मक' घटनाले भने भयरहित चुनावी वातावरणमा शंका पैदा गरेको छ।
एकपछि अर्को नेता लक्षित बम आतंक मच्चिएको छ। सरकार र सुरक्षा निकायले विप्लव समूहको ‘शक्ति' को सही अनुमान गर्न र त्यसअनुसारको सुरक्षा रणनीति बनाउन नसक्दा हिंसाका घटना बढ्दै गएको एकथरी विश्लेषकको भनाइ छ। ‘सोच्दै नसोचेका घटना भइरहेका छन्,' प्रमुख आयुक्त यादव भन्छन्, ‘सुरक्षा निकाय सचेत भएर यस्ता घटना नियन्त्रणमा लिनुपर्ने स्थिति छ।'
सरकार र सुरक्षा निकायले निर्वाचनको सुरक्षालाई ‘हल्काफुल्का' रूपमा लिएका कारण शृंखलाबद्ध घटना भइरहेको विश्लेषण गर्छन्, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह। ‘०७० को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अवस्थालाई मात्र ध्यान दिएर सुरक्षा रणनीति बनाउन सकेको भए पनि यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो,' शाह भन्छन्, ‘चुनावलाई प्रभावित बनाउन शक्ति सञ्चय भएको छ भन्ने कुरा न सरकारले थाहा पायो, न त सुरक्षा निकायले नै पूर्वानुमान लगाउन सक्यो। कहीँ न कहीँ सुरक्षा निकायमा कमीकमजोरी देखियो।'
निवर्तमान गृहमन्त्री शर्मा भने ‘निर्वाचनका सम्भावित चुनौती र खतराबारे' सरकारले सुरक्षा योजना बनाए पनि कार्यान्वयन नगर्दा दुःखद घटना भइरहेको दाबी गर्छन्। ‘सरकारको सुरक्षा योजनाबारे विस्तृत कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,' बिनाविभागीय मन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘त्यो योजना लागू गर्नुको सट्टा सरकारकै संलग्नतामा यी सबै घटना भइरहेका छन्।'
सुरक्षा योजनाको प्रारम्भिक खाका बनाउने बेला गृह मन्त्रालयको नेतृत्व शर्माले लिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले देउवाले माओवादीका सबै मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर आफैँले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिए। देशभर शृंखलाबद्ध घटना भइरहँदा गृहको नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री देउवा भने सुदूरपश्चिमका चुनावी सभामा व्यस्त छन्।
‘सुरक्षा निकायको सोझै र प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच पुर्याउन गाह्रो हुन्छ,' पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक शाह भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सक्रिय हुन्छु भन्दाभन्दै पनि कार्यव्यस्तताले सुरक्षाको विषयमा केन्द्रित हुन सक्नुहुन्न। यस्तोमा गृह मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री हुनै पर्छ। गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट आदेश र अधिकार दिनै पर्छ।'
निवर्तमान गृहमन्त्री शर्मा भने सरकारको संलग्नतामा चुनाव प्रभावित पार्ने गतिविधि भइरहेको दाबी गर्छन्। ‘आक्रमणको शैली र निशाना हेर्दा सरकारको संलग्नताबिना सम्भव छैन,' शर्मा भन्छन्, ‘कसैले पनि विद्रोहको घोषणा नगरेको अवस्थामा आमजनताको क्षति हुने गरी बम हान्ने कुरा सामान्य होइन।'
शर्मापछि वाम गठबन्धनका उम्मेदवार वर्षमान पुन, शेरधन राईलगायत नेतामाथि आक्रमण बढेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले ‘विप्लव र सरकारको साँठगाँठ' भएको आरोप लगाए। लगत्तै कांग्रेस नेता डा.रामशरण महत, रामचन्द्र पौडेल लक्षित घटना भए।
शनिबार रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको एक मन्दिरनजिक सर्वसाधारण लक्षित बम विस्फोटले हिंसाको रूप फेरिँदै गएको अनुमान गर्न थालिएको छ। ‘अस्वाभाविक घटना भइरहेका छन्,' पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘यस्ता घटनाको अनुसन्धान गरी राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्नै पर्छ। यसले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन।'
प्रतिदिन भइरहेका हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी विप्लव समूहले औपचारिक रूपमा भने लिएको छैन। ‘तर सुरक्षा निकायले ०७० को चुनाव बिथोल्न खोज्ने समूह अझै बाहिर छ भन्ने हेक्का राख्नुपथ्र्यो,' पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक शाह भन्छन्, ‘बिथोल्न खोज्ने शक्ति को-को हुन् ? के-के गर्न सक्छन् ? कसरी नियन्त्रण र रोकथाम गर्न भन्नेमा ध्यान दिन सकिएन।' अनपेक्षित रूपमा हिंसात्मक घटना बढेपछि सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनबारे छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।