काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएको ४० दिन पुगेको छ। तर भूतपूर्व भइसकेका धेरै सांसदले सुविधाका रूपमा पाएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) अझै फिर्ता गरेका छैनन्।
संसद् विघटन हुने अवधिसम्मका कूल पाँच सय ९१ मध्ये आधाभन्दा बढी सांसदले रातो पासपोर्ट फिर्ता नगरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म दुई सय पाँच सांसदले मात्र कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गरेको संसद सचिवालय अन्तर्रापिष्ट्रय सम्पर्क तथा समन्वय शाखाको तथ्यांक छ। संसद्को कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
‘कूटनीतिक राहदानीको सुविधा सबै सांसदले लिएका थिए होला। विस्तृत विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी छ, तर अहिलेसम्म दुई सय पाँच जनाले मात्र राहदानी फिर्ता गरेका छन्’, संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता डिल्लीप्रसाद रिजालले भने। राहदानी विभागले जारी गर्ने यस्तो पासपोर्ट सोझै विभागलाई फिर्ता गर्न सकिने भएकाले संख्या केही तलमाथि हुने उनको भनाइ छ।
फिर्ता भएका राहदानीमा विभागले पुनः प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने ‘क्यान्सिलेसन’ अर्थात् रद्द गरिएको छाप लगाउने गर्छ। विभाग र संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार पटक–पटक राज्यको लाभको पदमा रहेकाहरू धेरैले राहदानी फिर्ता गरेका छैनन्। त्यस्ता सांसद को–को हुन् भन्ने अधिकारीहरूले खुलाएनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।