काठमाडौं : संघीय व्यवस्थामा बन्ने सरकारमा गरी नेपालमा मन्त्रीको संख्या एक सय ५० पुग्ने भएको छ। केन्द् सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री गरी देशभर मन्त्रीको संख्या अधिकतम एक सय ५० हुने भएको हो।
संविधानतः योभन्दा कम संख्यामा मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि आकांक्षत्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दा यो संख्या देखिएको हो। मन्त्रीको संख्या बढेसँगै सरकारको खर्चमा पनि ठूलो चाप पर्ने देखिन्छ। अहिलेकै स्थितिमा सरकारी खर्च धान्न मुस्किल भइरहेका बेला संघीय खर्च धान्न कठिन पर्ने देखिएको छ।
प्रदेशसभामा सबैभन्दा धेरै मन्त्री प्रदशे नम्बर ३ मा २२ जनासम्म हुने देखिएको छ। कममा प्रदेश नम्बर ६ मा आठ जनासम्म हुने देखिएको छ। प्रदेश–१ मा १९, प्रदेश– २ मा २१, प्रदेश–४ मा १२, प्रदेश–५ मा१७ र प्रदेश–७ मा ११ जनासम्म मन्त्री बन्ने देखिएको छ।
संविधानको धारा १६८(९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखलेमुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत ननाघ्नेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। निर्वाचनको परिणाम आएपछि संसद् आह्वानदेखि अन्य कार्य व्यवस्थापन गर्दै जाँदा माघसम्ममा केन्द्र र प्रदेशमा सरकार बन्ने अनुमान गर्न सकिने डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।