काठमाडौं : पहिलो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुने अघिल्लो दिन सरकारले चार डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने र केही एआइजीलाई सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। तर, पोस्टर छाप्ने उम्मेदवारलाई नसिहत दिने आयोग सरकारले आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदा निरीह छ।
‘चार डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्न र केही एआइजीको सरुवा गर्न सहमति दिइएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगकै सहमतिमा सरुवा र बढुवाको निर्णय भएको हो।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिआइजीहरू मधु पुडासैनी, माधव नेपाल, हेमन्त पाल र पंकज श्रेष्ठलाई एआइजीमा बढुवा गरेको छ। यस्तै प्रदेश नं. ५ र ७ को प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेको छ। ५ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख एआइजी मिङमार लामालाई हेडक्वार्टर तानेर बुधबार एआइजीमा बढुवा भएका मधुप्रसाद पुडासैनीलाई खटाइएको छ। यस्तै ७ नम्बर प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा एआइजी विजय भट्टलाई सरुवा गरेर माधव नेपाललाई पठाइएको छ।
आयोगले सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सहमति नलिई सिडिओहरूको सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ। सरकारले मंगलबार चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको थियो। ‘नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा सहमति दिएको हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबाहेक रसुवा, भोजपुर र सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाका लागि अहिलेसम्म सहमति लिएको छैन।’ सरकारले मंगलबार चार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू परिवर्तन गरिसकेको छ।
दुई सहसचिवको बढुवा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन सेवा समूहतर्फका दुई सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधान र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीराम पौडेललाई सरकारले सचिवमा बढुवा गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।